यायोक्खा र चुम्लुङबीच पहिचानको आन्दोलन सँगै गर्ने सहमति, सिमांकन आपसी समझदारीमा गरिने

धरान । पहिचानसहितको राज्य(प्रदेश) सीमांकनमा तीब्र विवाद रहदै आएको किरात राई यायोक्खा र किरात याक्थुङ चुम्लुङबीच पहिचानसहितको संघीयता प्राप्तिको आन्दोलन सशक्त र संयुक्तरुपमा गर्ने बिषयमा पाँच बुँदे सहमति भएको छ । यायोक्खा र चुम्लुङको केन्द्रीय नेतृत्वबीच मंगलबार साँझ भएको यो सहमति भएको हो ।
संघीय प्रदेशको सिमांकनलाई लिएर पहिचान पक्षधर यी दुवै संस्थाबीच केही दिन यतादेखी जारी असझदारी एवं विवाद तत्कालको लागि अन्त्य पनि भएको छ । दुवैले विगतको ऐतिहासिक पृष्ठभुमिलाई आधार मान्दै लिम्बुवान स्वायत्त राज्य र किरात स्वायत्त राज्य प्राप्तीको आन्दोलनमा एक अर्कामा सहयोग र ऐक्यवद्धता पनि जनाएको छ । दुवै संस्थाबीच भएको सहमतिमा पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान र संविधानमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्य र किरात स्वायत्त राज्य भन्ने नारालाई मुल मर्म मान्ने उल्लेख गरिएको छ ।

 सहमतिको पहिलो बुँदामा विगतको ऐतिहासिक पृष्ठभुमिको आधारमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्य र किरात स्वायत्त राज्य निर्माणमा दुवै संस्था प्रतिवद्ध रहने उल्लेख छ । दोस्रो बुँदामा चुम्लुङको समन्वयमा लिम्बुवान संघर्ष समितिले अघि सारेको लिम्बुवान प्राप्तीको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दै यायोक्खाले संस्थागतरुपमा सकृय सहभागीता जनाउने र चुम्लुङले पनि यायोक्खाले अघि सारेको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउने उल्लेख छ । यसैगरि, असोज २ गते किरात जनसभामा चक्काजाम फिर्ता गर्ने बारे चुम्लुङले पहल गर्ने र जनसभामा चुम्लुङले संस्थागत सहभागीता जनाउने पनि सहमति भएको छ ।

सहमतिबारे जानकारी दिन बुधबार भानुचोकमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दुवै संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्षले सिमांकन आपसी समझदारीबाट पछि समाधान गर्ने भन्दै पहिचान स्थापित गर्ने मुल मुद्दामा एक भएर आन्दोलन गर्ने जनाए । ‘मुख्य मुद्दा पहिचान हो, पहिला पहिचान स्थापित होस् । राज्य १७ जिल्ला कि ९ जिल्ला बनाउने हो, त्यो हाम्रो आन्तरिक बिषय हो, सिमांकन आपसी समझदारीबाट नै टुंगो लगाउछौं’–यायोक्खाकी केन्द्रीय अध्यक्ष यशोदा राईले भनिन्–‘पहिचानसहितको संघीयता स्थापित गर्ने आन्दोलनमा दुवै संस्था एक भएर नै अघि बढ्छौं ।’ चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्ष उत्तमसिं थाङदेनले दुवै संस्था विगतदेखि सँगै भएको उल्लेख गर्दै अब पनि सँगै रहेर सशक्त आन्दोलन गर्ने बताए । ‘पहिचान प्राप्ती गरेपछि सिमाको कुरा परिवारको कुरा भएकोले घरभित्रै मिलाउछौं’–उनले भने ।

यायोक्खाले पुर्वका दोलखा, रामेछाप पुर्वका १७ जिल्लालाई किरात स्वायत्त राज्यको माग गर्दै आइरहेको छ भने चुम्लुङलगायत विभिन्न लिम्बुवानी राजनीतिक पार्टी र संगठनहरुले अरुण कोशी पुर्वका ९ जिल्लालाई मात्र लिम्बुवान स्वायत्त राज्य घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ । यायोक्खा र चुम्लुङ दुवै जातीय संस्था भएपनि ०६३ सालमा झापाको दमकमा सम्पन्न दुवै संस्थाको छैठौं महाधिवेशनले राजनीतिक मुद्दा पारिद गर्दै संस्थागतरुपमा अघि बढेको थियो । यायोक्खाले यही असोज २ गते धरानमा वृहत किरात जनसभा गर्ने घोषणा गरेपछि चुम्लुङसँगै अन्य लिम्बुवानवादी संगठनसँग सम्बन्ध चिसिएको थियो । यायोक्खा राई जातिको छाता संस्था हो भने चुम्लुङ लिम्बु जातिको छाता संस्था हो ।

                                          तीन दिनको चक्काजाम फिर्ता

लिम्बुवान संयुक्त संघर्ष समितिले भदौ ३१ गतेदेखि आह्वान गरेको लिम्बुवानव्यापी चक्काजाम फिर्ता लिएको छ । समितिले असोज ३ गतेसम्मको लागि चक्काजाम आह्वान गरेकोमा २ गतेसम्मको लागि फिर्ता गरेको हो । असोज ३ गतेदेखि भने आम हड्ताल गर्ने संघर्ष समितिले घोषणा गरेको छ ।
समितिले बुधबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै यातायात व्यावसायीले असोज १ गते विश्वकर्मा पुजा परेको र त्यसको एक दिनअघि नै तयारी गर्नुपर्ने र २ गते सेलाउनुपर्ने हुनाले चक्काजाम फिर्ता लिइदिन आग्रह गरेवमोजिम स्थगन गरेको जनाएको छ । साथै, २ गते यायोक्खाको जनसभा पनि भएकोले सहजताको लागि चक्काजाम फिर्ता लिइएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।