डिपो बिपी जग्गा स्वामित्व प्रकरण:इजी राइडर्सको रिट खारेज, फनपार्क बनाउन नपाउने

धरान,पुष
डिपो उच्चमाविले भोगाधिकार मात्र पाएको जग्गालाई लिजमा लिएर फनपार्क निर्माण गर्नु कानुन सम्मात भएको दाबी गर्दै इजी राइडर्स ग्रुप बिजनेश प्रालिले दिएको रिट निवेदनलाई जिल्ला अदालत सुनसरीले खारेज गरिदिएको छ ।

न्यायाधिश शंकरप्रसाद राईको इजलाशले बिहिबार इजी राइडर्सको रिट खारेज गरिदिएको हो । इजी राइडर्सको रिट खारेज भएपछि फनपार्क निर्माण कार्य पनि कानुनसम्मत नभएको ठहर भएको हो । यसअघि जिल्ला प्रशासन, धरान उपमहागनरपालिका, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले शैक्षिक प्रयोजनको लागि भोगाधिकार पाएको जग्गा लिजमा दिनु र फनपार्क बनाउनु गैरकानुनी भएको भन्दै रोक लगाएको थियो । त्यसविरुद्ध इजी राइडर्सले निषेधाज्ञा माग गर्दै अदालतमा रिट हालेपछि स्टे आर्डर जारी भएको थियो । तर, बिहीबार दुवै पक्षको वकिलहरुको बहस पछि सार्वजनिक महत्वको जग्गामा फनपार्क बनाउनु कानुनसम्मत नहुने भन्दै इजी राइडर्जको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको हो । ‘इजी राइडर्सको रिट खारेज भएको हो,’इजी राइडर्सकोतर्फबाट बहस गरेका वकिल एवं बार एशोसिएशन सुनसरीका अध्यक्ष प्रेम पोख्रेलले पुष्टि गर्दै भने,‘उच्च अदालत जाने बाटो खुला छ ।’

प्रतिष्ठानको तर्फबाट बहस गरेका वकिल राजु कटवालका अनुसार रिट खारेज भएपछि डिपो स्कुल र इजी राइडर्सबीच भएको करारनामाको आधारमा उक्त जग्गामा इजी राइडर्सको अधिकार सृर्जना हुन नसक्ने पनि प्रष्ट भएको छ । साथै, जिल्ला प्रशासन, धरान उपमहानगरपालिकाले निर्माण नगर्न भनेर यसअघि रोक लगाउन दिएको निर्देशनलाई गैरकानुनी भन्ने इजी राइडर्सको दाबी खारेज भएकोले अब फनपार्क निर्माण गर्न नपाउने पनि स्पष्ट भएको कटवालले बताए । ‘सिडिओ, नगरपालिका, बिपीले फनपार्कको काम रोक्दा गैरकानुनी हो भन्दै इजी राइर्डस अदालत गएको थियो, त्यो रिट नै खारेज भएपछि अब रोक्ने कानुनी बाटो खुल्यो,’कटवालले भने,‘रिट खारेज हुनु भनेको करारनामाको आधारमा इजी राइडर्सको अधिकार सृर्जना हुनसक्दैन भन्ने पनि हो । सार्वजनिक महत्वको जग्गामा फनपार्क बनाउने काम कानुनसम्मत होइन ।’

बिपी प्रतिष्ठानको नामको जग्गा भोगाधिकार मात्र पाएको डिपो उच्चमाविले ३० बर्षको लागि इजी राइडर्सलाई लिजमा दिएको थियो । उक्त जग्गामा फनपार्कको नाममा रमाइलो मेलामा राखिने रोटेपिङ, झुला जस्ता संरचना बनाउन थालेपछि बिपी प्रतिष्ठानले आपत्ति जनाउदै लिज खारेज गर्न डिपो स्कुललाई दबाब दिएको थियो । साथै, धरान उपमहानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि लिजमा दिनु गैरकानुनी भएको, नक्सा पासबिना फनपार्क बनाउन थालेको भन्दै रोक लगाएको थियो । त्यसविरुद्ध जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, धरान उपमहानगरपालिका र बिपी प्रतिष्ठानलाई विपक्षी बनाउदै इजी राइडर्स अदालत गएको थियो । ‘इजी राइडर्सको दाबी कानुन सम्मत होइन भनेर रिट खारेज भएको छ,’धरान उपमहानगरका कानुनी सल्लाहकार अबइन्द्र निरौलाले भने,‘त्यो जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति हो । विद्यालय र शैक्षिक प्रयोजनबाहेक अन्य व्यापारिक काममा प्रयोग गर्न हुदैन भनेर यसअघि नै सर्वोच्चको फैसला पनि भइसकेको थियो । अहिलेको फैसलाले पनि त्यही कुरा बोलेको हो ।’

धरान उपमहागनरको तर्फबाट बहस गरेका निरौलाले पनि अब इजी राइडर्सले फनपार्क बनाउन नपाउने बताए । साथै, मालपोत कार्यालय धरानबाट प्रमाणिकरण भएको इजी राइडर्स र डिपो स्कुलबीचको लिज करारनामा पनि वदर गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्ने उनले बताए । ‘अब लिखत वदर हुनेगरी प्रक्रियामा जानुपर्छ,’उनले भने । अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्दै धरानकी कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले सार्वजनिक सम्पत्तिलाई सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने आफुहरुको जिकिर भएको भन्दै अदालतको फैसलाको स्वागत गरिन् । साथै उनले अब लिज सम्झौता खारेज हुनुपर्ने पनि उनले बताइन् । ‘त्यो सार्वजनिक जग्गा हो, सार्वजनिक हितमा नै प्रयोग गर्नुपर्छ । अदालतबाट भएको फैसलाको स्वागत गछौ,’उनले भनिन् ।

बिपी प्रतिष्ठानका चिकित्सक, कर्मचारी, विद्यार्थीले गठन गरेको डिपो बिपी बचाउ संघर्ष समितिका संयोजक डा. बिष्णु पोख्रेलले पनि न्यायको जित भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘अदालतले डिपोलाई किन भोगाधिकार मात्र भनेर जग्गा दियो, के के सर्तमा दिएको भनेर सबै प्रमाणहरु हेरेपछि न्यायपुर्ण फैसला आएको हो, हामी स्वागत गछौ,’डा. पोख्रेलले भने,‘सत्यको जित भएको छ ।’ मन्त्रीपरिषदले जग्गा धनीपुर्जासहित डिपोलाई जग्गा कित्ताकाट गरेर दिएपनि भोगाधिकार मात्र रहने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि बिपी प्रतिष्ठानसँगको सहमतिमा पनि डिपोले निरन्तर शैक्षिक प्रयोजनको लागि भोग गर्ने र भविष्यमा स्कुल चल्न नसके उक्त जग्गा बिपीलाई नै स्वत फिर्ता हुने सम्झौता थियो । यी सबै कागजातहरु लुकाएर डिपोले इजी राइडर्ससँग ३० बर्षे सम्झौता गरेको थियो ।

इजी राइडर्स र डिपोबीचको लिज सम्झौताको लिखत २०७५ भदौ १५ गते मालपोत कार्यालय धरानले पनि गैरकानुनीरुपमा प्रमाणिकरण गरेको थियो । डिपोको भोगाधिकार मात्र भएको जग्गालाई पुर्णस्वामित्व भएको लिखत प्रमाणित गरिदिएको थियो । साथै, ३ बिघा जग्गाको मुल्य ५ करोड ४० लाख कायम गरी (थैली खुलाई) ५ लाख ४० हजार राजश्व पनि इजी राइडर्सले तिरेको थियो । डिपोले इजी राइडर्सलाई लिजमा मात्र जग्गा दिएको भने पनि पुर्जामा भने इजी राइडर्सलाई नै भोगाधिकार लेखिदिएको रहस्य पनि सार्वजनिक भइसकेको छ ।