बजार जोगाउन धरानमा बाइपास सडक, सेउती करिडोरको डिपिआर तयार हुदै
डिपिआरको लागि सर्वे गर्न रिमोट एरिया इञ्जिनियरीङ कन्सल्टेण्टका इञ्जिनियर रामकैलाश यादव भदौ ११ गते धरान आएका थिए । उनी तीन दिन बसेर धरान बाइपास सडकको लागि तोकिएका पोइन्टको स्थलगत अवलोकन गरेर विराटनगर फर्किएका छन् । कुनै विवाद नभएमा एक महिनाभित्र सर्वेको काम सरेर रिपोर्ट आयोगलाई बुझाउने उनको भनाई छ । अब तीन दिनभित्र सर्वेको काम पुनः शुरु गरिने यादवले जानकारी दिए । ‘आयोगले भनेअनुसार धरान बाइपास सडकको लागि डिपिआरको लागि म आएको हो, वाइपासको पोइन्ट सेउती र जिरोपोइन्ट गएर हेरे । सेउती वारी कि पारीबाट वाइपास लैजाने भन्ने द्धिविधा छ,’यादवले भने,‘धरानका जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर विवाद नहुने गरी सर्वेको काम शुरु गछौ ।’
इञ्जिनियर यादवका अनुसार आयोना आयोगले करिब २० किलोमिटर लामो वाइपास सडकको डिपिआर तयार गर्न लगाएको हो । धरानको मुख्य बजार जोगाउन दक्षिणमा सेउती पुलदेखि खोला किनार हुदै उत्तरमा जिरो पोइन्ट निस्कने वाइपास सडकको प्रस्ताव गरिएको थियो । मापदण्डअनुसार ५० मिटरको सडक विस्तार गर्दा राजमार्ग मिचेर बनेको धरानको मुख्य बजारको अस्तित्व नै नरहने भएपछि घरजग्गा धनीहरुले संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनको चेतावनी दिएको थियो । हाल धरानको बीच बजार भएर गएको कोशी राजमार्ग मात्र १५ मिटर फराकिलो छ । सडक मापदण्डअनुसार कोशी राजमार्ग ५०(सेन्टरबाट २५/२५) मिटर हुनुपर्छ । सडकसँग जोडिएको कसैको निजी जग्गा छ भने थप ६ मिटर छोड्नुपर्छ । यसहिसाबले राजमार्ग कुल ६२ मिटर चौडा हुनुपर्छ । स्थानीयबाट तीब्र दबाब आएपछि धरान उपमहानगरपालिकाले गत बर्ष बैशाख पहिलो साता राष्ट्रिय योजना आयोगमा सेउतीमा वाइपास सडक निर्माणको प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।
धरान उपमहानगरपालिकाका शहरी विकास महाशाखा प्रमुख एवं इञ्जिनियर सुरज श्रेष्ठका अनुसार उपमहानगरले भने वाइपास सडकको लागि डिपिआर गरिसकेको छ । एकीकृत शहरी विकास आयोजनाअन्र्तगत सेउती करिडोरको सर्वेको सम्पुर्ण काम सकेपनि फाइनल रिपोर्ट मात्र आउन बाँकी रहेको उनले खुलाए । ‘हामीले ३ वटा प्रोजेक्ट छानेकोमा सेउती करिडोर पनि एउटा थियो, र यसको डिपिआर भइसकेको छ, फाइनल रिपोर्ट आउन मात्र बाँकी छ । योजना आयोगबाट आएको टोलीले सम्पर्कमा आएमा हामीसँग भएको रिपोर्ट पनि दिन्छौं, यसले उहाँहरुलाई थप सहज बनाउछ,’ इञ्जिनियर श्रेष्ठले भने ।
.......................................................................................
सुकुम्बासी बस्ती के गर्ने ?
धरान बाइपास सडकको डिपिआर तयार गर्न कन्सल्टेन्सीबाट आएका इञ्जिनियर यादवले स्थलगत अवोलकनको क्रममा मुख्य एउटा समस्या देखे, सेउती खोलाको दुवै किनारमा भएको सुकुम्बासी बस्ती । वाइपास सडकको लागि ती बस्तीले सर्वे गर्न देलान् कि नदेलान् ? वाइपास सडक खोला वारी कि पारीबाट लैजान सर्वे गर्ने ? ती बस्तीको व्यवस्थापन के गर्ने ? इञ्जिनियर यादवको मनमा यही प्रश्नले डेरा जमाएको छ । ‘सर्वे गर्नुपर्ने खोला किनारमा सुकुम्बासी बस्ती छ, सर्वे वारी कि पारीबाट गर्ने त्यो पनि द्धिविधा छ,’ उनी भन्छन्,‘सर्वे गर्न देलान् कि नदेलान्, तर काम शुरु गर्न अघि जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर नै गछौं ।’धरान उपमहानगरले डिपिआर तयार गर्दा भने सेउती वारी(वडा १५)तर्पmबाट वाइपास लैजाने भनेर सर्वे गरेको छ । तर, शहरी विकास महाशाखाका प्रमुख इञ्जिनियर श्रेष्ठ भने एकपटीमात्र ५० मिटरको वाइपास सडक बनाउनुभन्दा वारी र पारी दुवैतिर ३०÷३० मिटरको सडक बनाउनु उपयुक्त ठान्छन् । त्यसको लागि ल्याण्ड सेयरीङ टुल(जग्गा बाँडफाट विधि) प्रयोग गर्न सकिने उनको धारणा छ । यो विधि अनुसार दुवै किनारका परिवारलाई आवश्यक जग्गा मात्र दिने र बाँकी जग्गा करिडोरलाई दिइनुपर्छ । त्यसवापत दुवैतर्फ वलियो तटबन्ध निर्माण भएर सधै त्रासमा बस्नुपर्ने स्थानीय सुरक्षित हुन्छन् भने वाइपास सडकले गर्दा उनीहरुलाई धेरै फाइदा पनि पुग्छ । ‘यो विधिबाट नै वाइपास बनाउदा विन विनको अवस्था हुनसक्छ,’ श्रेष्ठले भने । नेपाल सरकारले राजधानीमा बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न यही विधिबाट सर्वसाधारणको जग्गा अधिग्रहण गर्ने नीति लिएको छ ।
Thumbs up!!!!
ReplyDelete