बीपी प्रतिष्ठानका बेथिती

धरान । पूर्व क्षेत्रमा सर्वसुलभ तथा उच्च गुणस्तरको स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा दिने लक्ष्य राखेको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गएको जेठ महिनामा तीन साता अस्पताल जस्तो रहेन । डाक्टर र कर्मचारीहरुको आन्दोलनले दैनिक सयौं विरामीको उपचार गर्ने अस्पताल आफै विरामी परेर थला पर्यो ।
अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन ०१४ ले अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र औषधी निर्माण तथा बिक्रीवितरण सम्बन्धी सेवामा हडताल गर्न निषेध गरेको छ । तर, जेठ पहिलो साता यहाँका जुनियर रेजिडेन्ट डाक्टरहरुले एक सातासम्म(जेठ ५–१२ गते) ओपिडी सेवा बहिष्कार गरे । उनीहरुको आन्दोलन टुंगिएलगत्तै कर्मचारीहरुले पनि आइतबार(जेठ १८)देखि एक सातासम्म आकस्मिकबाहेकका सम्पुर्ण सेवा सेवा ठप्प पारे । कर्मचारीहरु आन्दोलन गरिरहदा प्रतिष्ठानका शिक्षक चिकित्सकहरुले पनि पाँच सुत्रीय मागहरु राख्दै कालोपटी बाँधेका थिए । सर्वोच्च अदालतले जेठ १४ अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अस्पताल जस्तो अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा बन्द, अवरोध एवं हडताल नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपनि पालाना भएन ।
बीपी प्रतिष्ठानमा आन्दोलनको श्रृंखला यो पहिलो पटक भने होइन । यहाँका डाक्टर तथा नर्स, सेक्युरिटी गार्ड, प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरुले पटक पटक आन्दोलन गरिसकेका छन् । तर पछिल्लो यी सबै आन्दोलन प्रतिष्ठानको आर्थिक(बजेट) अपरदर्शीताको मुद्दा भने साझा एजेण्डाकोरुपमा उठ्यो । सबैले प्रतिष्ठानलाई आर्थिकरुपमा पारदर्शी बनाउनुपर्ने मागलाई बढी जोडदिएका थिए, जुन यसअघिका आन्दोलनहरुमा यो बिषय आन्दोलनकारीको एजेण्डा बन्न सकेको थिएन ।

         प्रतिष्ठान आर्थिकरुपमा घाटामा !

प्रतिष्ठान व्यावस्थापन पक्षले जुनियर रेजिडेन्ट(डाक्टर)लाई आर्थिकरुपमा घाटामा रहेकोले विदेशी र नेपालीको पुर्णशुल्कको सिटसंख्या बढाउनु परेको जनाएको थियो । शिक्षक, कर्मचारीहरुको मागबारे भएको पटक पटकको वार्तामा पनि व्यावस्थापनले आर्थिकरुपमा घाटा रहेकै कुरा दोहोर्यायो । प्रतिष्ठान स्वायत्त संस्था भएकोले कानुनीरुपमा पनि सरकारले वृद्धि गरेको तलब भत्ता बढाउन प्रतिष्ठान बाध्य नहुने र बढाउनै परे पनि सञ्चालक परिषद(सिनेट) बैठकले निर्णय गरेमा मात्रै सम्भव हुने व्यावस्थापनको जिकिर थियो । व्यवस्थापनका अनुसार सबैभन्दा बढी खर्च तलब भत्ता खुवाउनमै प्रतिष्ठानले खर्च गर्नुपरिरहेको छ । कुल बजेटमध्ये एक अर्ब हाराहारीमा प्रतिष्ठान आफैले आम्दानी गर्छ । सरकारले सञ्चालन खर्च भनेर ४ करोडमात्रै दिइरहेकोले तलब बढाउन सक्ने अवस्था नभएको दाबी गर्यो ।
सरकारले सञ्चालन खर्च आफै जुटाउदै आत्मनिर्भर हुन निर्देशन दिइसकेकोले आर्थिकरुपमा संकटमा परेको उपकुलपति प्रा.डा. बीपी दासको भनाई छ । प्रतिष्ठानमा १५ सय हाराहारीमा कर्मचारी छन् । दासकै शब्दमा ‘तलबभत्तामा नै ९० करोड खर्च हुन्छ, अहिले पनि हामी १४ करोड घाटामा छौं ।’ विगत ६ बर्षअघिसम्म भने सरकारले सञ्चालन खर्चको ९० प्रतिशत बजेट अनुदान दिनेको थियो । त्यतिबेला तलबमा मात्रै २६ करोड खर्च हुने व्यवस्थापन पक्षको भनाई छ ।

                        असन्तुष्टीको जड: असमान तलब, भत्ता

बीपी प्रतिष्ठान नेपालको एकमात्रै नन् प्राक्टिसिङ संस्था भएकोले यहाँका बिशेषज्ञ प्रोफेसर तथा चिकित्सकहरुलाई तलब बराबर सतप्रतिशत आर्कषण भत्ता दिइने गरिन्छ । यसले गर्दा पनि तलब भत्ताको खर्च अत्यधिक भएको हो । शिक्षक चिकित्सकहरुको तुलनामा अन्य कर्मचारीहरुको तलब ज्यादै न्युन छ । खासरी सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरु पीडित छन् । स्वतस्फुर्त भएको आन्दोलनमा पनि तिनै तल्लो तहका कर्मचारीहरुकै बढी सहभागिता रह्यो ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपतिले मासिकरुपमा ९७ हजार ७ सय तलब र त्यतिनै आर्कषण भत्ता पाउनछन् । शिक्षाध्यक्षले ८७ हजार ७ सय तलब र त्यतिनै आर्कषण भत्ता थाप्छन् भने ७७ हजार ७ सय तलब र त्यतिनै भत्ता पाउछन् । प्रोफेसरले ७७ हजार ७ सय, एडिस्नल प्रोफेसरले ७० हजार ४ सय, एसिस्टेन्ट प्रोफेसरले ६३ हजार १ सय र एसिस्टेन्ट प्रोफेसरले ५५ हजार ९ सय तलब र क्रमशः त्यतिनै आर्कषण भत्ता पनि पाउछन् । उनीहरुले विभिन्न सुविधावापत थप पैसा पाउछन् ।
प्रतिष्ठानमा सबैभन्दा थोरै तलब श्रेणीविहिन कर्मचारी हेल्पर, हेल्थ एडले ११ हजार ३ सय मात्रै पाउछन् । श्रेणीविहिनरुपमा रहेका कर्मचारीहरु १४ हजार ३ सय रुपैया तलब पाउनेसम्मका छन् । एउटै तहलाई तीनवटा पद सृर्जना गरेर कर्मचारी भर्ती गरिएकोले पनि तल्लो तहका कर्मचारीले बषौंसम्म राम्रो सेवा सुविधा पाउदैनन्, र बढुवा हुँदा पनि माथिल्लो राम्रो पोष्टसम्ममा पुग्दैनन् । यो असन्तुष्टीको अर्काे कारक तत्व हो ।

पारदर्शी भएन प्रतिष्ठान

संस्था घाटामा छ भन्ने व्यावस्थापनको दाबीलाई लामो समयदेखि कार्यरत वरिष्ठ चिकित्सक, कर्मचारीले मात्रै होइन, विद्यार्थीहरुले पनि पत्याएका छैनन् । उनीहरु संस्था अपारदर्शीढंगले चलिरहेको र घाटामा छ भनेर पदाधिकारीहरुले ढाकछोप गरिरहेको दाबी गर्छन् । आन्दोलनको समयमा जेआर, शिक्षक चिकित्सक र कर्मचारीहरुले आयव्याय पारदर्शीढंगले सार्वजनिक गरेर प्रतिष्ठान साच्चै घाटामा भएको प्रमाणित भएमा सरकारले बढाएको तलब नलिने घोषणासमेत गरेका थिए । तर, व्यवस्थापनले यतातर्फ कुनै चासो दिएन । चिकित्सा तथा दन्त चिकित्साशास्त्र शिक्षक कल्याण समाजका सदस्य एवं प्रवक्ता डाक्टर मधुर बस्नेत प्रतिष्ठानको सम्पुर्ण आन्दोलनको जड नै आर्थिक अपारदर्शीतासँग जोडिएको बताउछन् । ‘अहिलेसम्म के कति आम्दानी हुन्छ, त्यो कहाँ कहाँ कसरी खर्च भइरहेको छ भनेर सार्वजनिक भएको छैन’–डाक्टर बस्नेत भन्छन्–‘विरामी, विद्यार्थीबाट निजीले जतिकै शुल्क असुलि हुन्छ, तर जहिल्यै घाटा भयो भनेको मात्रै सुनिन्छ, कसरी भयो ? सार्वजनिक गरोस्, साँच्चै घाटामा गएकै हो र संस्था डुब्छ नै भने हामी बढेको तलब लिदैनौं ।’
संस्थाभित्रको  आर्थिक अनियमितता ढाकछोप गर्नकै लागि व्यावस्थापनले समस्यालाई जहिल्यै सतहीरुपमा मात्रै समाधान गर्न खोज्दा बल्झिरहने जुनियर रेजिडेन्ट वेल्फेयर सोसाइटीका सचिव डा.जगदीश विष्टको भनाई छ । उनको शब्दमा ‘कहाँबाट कति आम्दानी भइरहेको छ, त्यो कसरी खर्च हुन्छ, कहाँ चुहावट र फजुल खर्च भइरहेको छ, त्यसलाई कसरी रोक्ने र घाटामा जानुको कारण खोतल्न व्यावस्थापन पक्ष चाहदै चाहदैन ।’ आन्दोलन कर्मचारीहरुले पनि आर्थिक अनियमितालाई प्रमुखताका साथ उठाएका थिए । प्रतिष्ठानभित्रको आर्थिक अपारदर्शीताको आवाज नागरिक समाजले पनि उठाउन थालेको छ ।
निरन्तरको आन्दोलनले अस्तब्यस्त बनिरहेकोले प्रतिष्ठानलाई पारदर्शी बनाएर दीर्घकालीनरुपमा समस्या समाधान गर्नुको विकल्प नभएको नागरिक सरोकार तथा अनुगमन मञ्चका संयोजक तिलक राई बताउछन् । प्रतिष्ठानलाई नजिकबाट बुझेका उनी भन्छन्–‘यहाँको खरीद बिक्री सहीढंगले भएको छ, छैन । ८० प्रतिशत तलबमा खर्च हुन्छ भन्छन्, त्यो आवश्यक हो होइन, पारदर्शीरुपमा खर्च छ कि छैन भनेर प्रष्ट पार्नु उत्तम विकल्प हो ।’ तर व्यावस्थापन पक्षले भने आर्थिक पारदर्शीता भएको दाबी गर्दै आयव्याव जो सुकैले हेर्न सक्ने बताउछ ।

 खस्कदो गुणस्तर, महंगो बन्दै उपचार र शिक्षा

 

पूर्वक्षेत्रको जनतालाई सर्वसलभ तथा उच्च गुणस्तरको स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा दिने उद्देश्यले ०५० मा स्थापना भएको प्रतिष्ठानमा पछिल्लो समय भने गुणस्तर खस्कदै गइरहेको गुनासो बढीरहेको छ भने बढ्दो महंगो सेवा शुल्कले लक्षित वर्गको पहुँचबाट पनि टाढिदै गएको स्वयम चिकित्सकहरु बताउछन् । अस्पतालका मेशिन, उपकरणहरु ठिक नहुदा सामान्य जाँच गर्न पनि विरामीहरु निजीमा जान्छन् भने कतिपय विरामी निजीमा नै रिफर हुन्छन् ।
‘अन्त कही उपचार हुन नसकेको यहाँ सम्भव हुन्छ भन्ने हो, तर सामान्य जाँच गर्न पनि बाहिर पठाउनुपर्ने स्थिति छ’–डाक्टर जगदीश विष्ट भन्छन्–‘राम्रो शिक्षक, प्रोफेसरहरु पलायन हुने क्रम रोकिएको छैन, विरामीहरुले विशेषज्ञ सेवा पाउनबाट बञ्चित हुन्छन् ।’ पछिल्लो समयमा एक मात्र मुटु रोगका बिशेषज्ञ डाक्टर निकेश श्रेष्ठले प्रतिष्ठान छोडेर विराटनगरको निजी अस्पतालमा गए । उनी पछि बच्चाको मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर मनोज श्रीवास्तवलाई कारबाही भएपछि उनले पनि प्रतिष्ठान छोडे । यसअघि न्युरो सर्जन डाक्टर यामबहादुर रोक्काले प्रतिष्ठान छोडेपछि न्युरोको विरामीलाई उनी कार्यरत विराटनगरस्थित निजी अस्पतालमा नै रिफर गरिरहेको छ ।
प्रतिष्ठानले घाटामा गएको भन्दै विद्यार्थीको पढाई शुल्क र विरामीको उपचार शुल्क निरन्तर वृद्धि गरिरहेको छ । यसले प्रतिष्ठान निजी अस्पतालभन्दा कम नभएको भन्दै विद्यार्थी, चिकित्सक र कर्मचारीहरुले नै विरोध जनाइरहेका छन् । डाक्टरहरुका अनुसार पछिल्लो समयमा प्रतिष्ठानले विरामीको शरीरबाट कुनै तत्व झिकेको पनि पैसा(शुल्क) लिन्छ र त्यसको जाँच गरेको पनि शुल्छ लिन्छ । काठमाण्डौं विश्वविद्यालयले २४ लाखमा एमडि÷एमएस पढाईरहदा यहाँ भने पुर्णशुल्कमा पढ्न नेपाली विद्यार्थीले ४५ लाख तिर्नुपरेको डाक्टरहरु बताउछन् ।
पेइङको नाममा सर्वसाधारण विरामीमाथि भइरहेको अन्यायको अर्को नमुना यहाँ देख्न पाइन्छ । विरामीहरुले अतिरिक्त शुल्क तिरेर पेइङमा बिशेषज्ञ उपचार पाउने र चाडै भिडियो एक्स रे, शल्यक्रिया गर्ने व्यवस्था पनि छ । यही अवसरको फाइदा उठाउदै चिकित्सकहरुले ओपिडीबाट पनि विरामीहरुलाई पेइङमा बोलाएर अतिरिक्त आम्दानी गरिरहेको आरोप छ । भिडियो एक्स रे होस वा अप्रेशनको मिति तय गर्न होस्, जेनरल शुल्क तिर्दा हप्तौं कुर्नपर्छ । तर, थप शुल्क तिरेर पेइङमा गराउने हो भने तत्कालै व्यवस्था हुन्छ ।
पेइङ आम्दानीको ६० प्रतिशत डाक्टरले नै राख्छन् भने ४० प्रतिशत मात्रै अस्पतालले पाउछ । पेइङ सेवाको धेरै आलोचना भएपछि अस्पतालको समय पछि मात्रै सञ्चालन गर्न र व्यवस्थित बनाउन गृहकार्य भइरहेको अस्पताल निर्देशक डा.अरविन्द सिन्हाको भनाई छ । शिक्षक कल्याण समाजका सदस्य एवं प्रवक्त डाक्टर मधुर बस्नेत नियमनकारी निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्थानीय तथा सरोकारवाला नागरिक समाजले वास्ता नगर्दा यस्तो वेथिति भएको बताउछन् । ‘राज्यको खर्बभन्दा बढी लगानी छ, आत्मनिर्भर बनाउने नाममा जे गर्छ गरोस भनेर छोड्न हुदैन’–उनी भन्छन्–‘डाक्टर किन छोडेर गए ? शुल्क किन बढीरहेको छ ? भनेर मन्त्रालय, स्थानीय, नागरिक समाजले पनि चासो लिनैपर्छ ।’