सर्दु जलाधार विवाद:आयोग बनाएर छानबिन गर्न माग
धरान, साउन २५ । राजनैतिक नेतृत्व र कर्मचारीसमेतको मिलोमतोमा भु–माफियाको कब्जामा परेको सर्दु जलाधार क्षेत्र जोगाउन धरानका पुर्वजनप्रतिनिधिसहितको टोलीले घरदैलो अभियान शुरु गर्ने भएका छन् ।
जनसरोकार मञ्च, धरानले खानेपानीको स्रोत र पर्यावरणीय महत्वको जलाधारको संरक्षणमा नगरबासीहरुमा जागरण ल्याउने उद्देश्यले घरदैलो अभियान शुरु गर्ने घोषणा गरेको हो । मञ्चले शुक्रबार आफ्नो कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जलाधार जोगाउन उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ । स्थानीय तह धरान उपमहानगरपालिकासँग पटक पटक आग्रह गर्दा पनि जनप्रतिनिधिहरुबाट सुनुवाई नभएको मञ्चका संयोजक एवं पुर्वउपमेयर कृष्णनारायण पलिखेले बताए । ‘जनप्रतिनिधि चुनिएपछि पनि उपमहानगरपालिकालाई ३ पटक ज्ञापन पत्र बुझाउदै जलाधार संरक्षणमा चासो दिनुस्, भुमाफियाले सक्छ, त्यसलाई रोक्नुस् भन्यांै । सुनुवाई भएन,’उनले भने,‘त्यसैले जनता जगाउन घरदैलो अभियानमा जादैछौं । अब प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारले उच्चस्तरीय आयोग बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ । कसैले मुआब्जा नपाएको हो भने पनि दिनुपर्छ ।’
मञ्चले जलाधार संरक्षणसँगै खानेपानी आयोजना, बसपार्कको नाममा तीनकुने सुन्दर बस्ती विकास आयोजना, एयरपोर्ट ल्याउने वहानामा स्थानीयबासीले पाइरहेको दुःख र विजयपुरस्थित गोपाल मन्दिरलाई बालगोपाल बनाएर कल्याणी मातालगायतले जग्गा कब्जा गरेको बिषयमा पनि धरानबासीहरुलाई घरदैलो अभियानको क्रममा प्रष्ट पार्ने जनाएको छ । ‘आइयुसिएनले सर्दु जलाधार धरानको मुटु हो भनेको छ । जलाधारको संरक्षण नगर्ने हो भने धरान मरुभुमी बन्छ तरपनि त्यसमा कसैले वास्ता गरेको छैन,’उनले भने ।
..........................................................................................
के हो जलाधार विवाद ?
सर्दु जलाधार क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई वयरवन क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिए पनि जलाधारमा ती व्यक्तिहरुको नाममा रहेको जग्गा भने तत्कालीन सरकारी कार्यालय र कर्मचारीको लापरवाहीले लगतकट्टा गरिएन । यो गम्भीर लापरवाहीले गर्दा अहिलेसम्म पनि सयौं बिघा जलाधारको जमिन व्यक्तिकै नाममा छ । जलाधार क्षेत्र ३९.३५ बर्गकिलोमिटर जलाधार क्षेत्रफल रहेको मानिन्छ । कोशी राजमार्गअन्र्तगत धरान–धनकुटा सडक निर्माण भएपछि जलाधार क्षेत्र पुनः अतिक्रमणको चपेटामा पर्न शुरु भएको हो । भुमाफियाहरुले जलाधारको जग्गा लगतकट्टा नभएको चाल पाएपछि पुराना जग्गाधनीहरुलाई प्रयोग गरी एकमुष्ट तिरो तिर्न लगाएर किनबेच शुरु गरेका थिए । अहिले त्यही जलाधार क्षेत्रमा प्लटिङ भइरहेको छ भने होटलहरु पनि खुल्ने क्रम जारी छ । भुमाफियाहरुलाई सहज हुने गरी सुर्योदय बिहारले जलाधारमा पर्ने छोटीमोरङ डाँडामा थाउजेण्ड बिग बुद्ध बनाउने योजना पनि अघि सारेको छ । ‘हामीले बिग बुद्धको विरोध गरेको होइन, त्यो ठाउँ जलाधार हो त्यहाँ नबनाउ मात्र भनेको हो । बिग बुद्धको लागि ठाउँ जति पनि छ,’संयोजक पलिखेले भने,‘बुद्ध जस्तो महामानवलाई षडयन्त्रपुर्वक जलाधार कब्जा गर्ने नियतले त्यहाँ राख्ने भनियो । त्यसमा मात्र हाम्रो आपत्ति हो ।’
......................................................................................
जलाधार विवाद सर्वोच्चमा
जिविसको जग्गा रोक्का गर्ने मुल पत्र नै अघिल्लो आदेशले वदर गरेको भन्दै सर्वोच्चबाट पुनः जग्गाधनीको पक्षमा फैसला भयो । यो फैसला अनुसार जलाधार क्षेत्रको करिब ४२ बिघा जग्गामा व्यक्तिको हकभोग कामय भयो । यो फैसलाले जलाधार मासिने भन्दै आन्दोलन गरेको धरान उपमहानगरपालिका, दलीय संयन्त्र र सेड नेपाल नामको एनजिओ नै मिलेर २०७० सालमा साढे १२ बिघा हकभोग गर्न दिने र अन्य जग्गा जलाधारलाई छोड्ने गोप्य सहमति गरेको खुलासा भएको थियो । यो सहमति अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । त्यही १२ बिघा क्षेत्र नजिकैको सरकारी जमिन छोटिमोरङमा बिग बुद्धको योजना ल्याइएको छ । तत्कालीन वन मन्त्रालयका सचिव शंकर अधिकारीले जलाधारको गहिरो अध्ययन गरी २०७२ असार १८ गते लगतकट्टा गर्ने निर्णय गरेपनि आर्थिक चलखेलमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उल्टाइएको थियो ।
मुअब्जा नपाएको भन्दै सर्वाेच्चले जग्गाधनीको पक्षमा फैसला गरेपनि भुमिसुधार मन्त्रालय र विभागको निर्देशनअनुसार बेलबारी मालपोत कार्यालयले २०७३ सालमा छानबिन गर्दा मुद्दा जितेकाहरुले मुअब्जा पाइसकेको प्रमाण फेला परेको थियो । तत्कालीन मालपोत प्रमुख खरुदेव चुडालले उक्त प्रमाणसहितको प्रतिवेदन विभाग र मन्त्रालयमा पठाएपनि लगतकट्टा गर्नतर्फ भने पहल हुन सकेन । मुआब्जा पाइसकेको प्रमाण फेला परेपछि जनसरोकार मञ्चले पुनरावेदन अदालत हुदै २०७१ सालमा सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । त्यस रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले विगतमा भएको २ वटा फैसलाको सक्कल मिसिल, वन मन्त्रालयको सचिवस्तरको निर्णय झिकाएर अध्ययन गरेपछि झगडियाहरुलाई झिकाउने आदेशसमेत भइसकेको छ । ‘हामीलाई आशा छ, यसपाली सर्वोच्चबाट न्याय मिल्नेछ । सबै प्रमाणहरु पुर्याइसकेका छौं, जलाधार आवश्य नै जोगिन्छ,’पुर्वउपमेयर पलिखे भन्छन् ।
Comments
Post a Comment