धरान,माघ २५ । स्पोन्सर कोटामा चलखेल गरी अनियमित तरिकाले अयोग्य विद्यार्थी भर्ना गरेका बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पुर्वउपकुलपति डा.बलभद्र प्रसाद(बीपी) दासलाई कारबाहीको सिफारिश गरिएको छ ।
सरकारले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना, सिट तथा शुल्क निर्धारण लगायत बिषयमा छानबिन गर्न गठन गरेको ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७४’ को प्रतिवेदनमा कारबाहीको सिफारिशमा परेका ४२ उच्च पदाधिकारीहरुमध्ये प्रतिष्ठानका पुर्वउपकुलपति दास पनि एक हुन् । आयोगले पुर्वउपकुलपति डा.दासलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्ती मनोनयनमा अयोग्य हुने गरी सिफारिश गरेको छ । डा.दासको उपकुलपतिको पदावधि सकिएपनि उनी प्रतिष्ठानमा कार्यरत छन् । उनी प्रतिष्ठानको फर्माकोलोजी(औषधीशास्त्र) विभागका प्राध्यापक हुन् ।
डा.दासलाई स्पोन्सर सिफारिश आएको भन्ने निहुँमा अन्य प्रक्रिया पुरा नगरी मेरिट लिष्टमा रहेका प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरुको हक छिन्ने र अप्रत्यक्षरुपमा चलखेल गरी अनियमित तवरमा अयोग्य विद्यार्थी भर्ना गरेर जानाजानी कानुन कानुन विपरीत काम गरेको आरोप थियो । सोही आरोपको सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोगले छानबिन गरी प्रतिवेदननमा कारबाहीको सिफारिश गरेको हो । आयोगले भर्खर मात्र आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपनि सार्वजनिक भने भइसकेको छैन । तरपनि विभिन्न स्रोतबाट उक्त प्रतिवेदन सञ्चारमाध्यमहरुमा भने बाहिरिसकेको छ ।
मेडिकल शिक्षामा देखा परेको विभिन्न विकृति एवं घटनाहरुको छानबिन गर्न २०७४ बैशाख पहिलो साता बिशेष अदालतका पुर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगको सदस्यमा वरिष्ठ चिकित्सक डा.उपेन्द्र देवकोटा सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सुर्यप्रसाद गौतम सदस्य सचिव रहेका थिए । प्रतिष्ठानका पुर्वउपकुलपति डा. दास आफ्नो कार्यकालमा पटक पटक आर्थिक अनियमितताको विवादमा फसेका थिए । प्रतिष्ठानको अस्पताल निर्देशक हुदै शक्तिकेन्द्र रिझाएर उपकुलपतिसमेत बनेका उनी पदावधि सकिएपछि पनि आर्थिक विवादमा तानिएका छन् । प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकले गठन गरेको छानबिन समितिले कार्यकाल सकिने बेला डा.दासले अढाई अर्बको लागतअनुमान स्वीकृत नगराई तथा प्रक्रियासमेत पुरा नगरी मातृशिशु भवनको ठेक्का लगाएको खुलासा गरेको थियो । दासले ठेकेदार कम्पनीबाट मोटो कमिशन पाउन आफ्नो कार्यकाल सकिन लाग्दा ठेक्का लगाएको आरोप लाग्दै आएको थियो ।
डा. दास उपकुलपति पदमा वहाल रहदा परीक्षा समितिलाई समेत वाइपास गरेर प्रक्रिया पुरा नगरी तीन जना विद्यार्थीलाई स्पोन्सर कोटामा एमडि÷एमएस(पोष्ट ग्रयाजुएट)मा भर्ना गरेपछि उनी विवादमा तानिएका थिए । परीक्षा समितिलाई वाइपास गरी तत्कालीन उपकुलपति डा. दासको तोकआदेशलाई तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष एवं परीक्षा समितिका अध्यक्ष डा.बिक्रम श्रेष्ठले कार्यान्वयन गरेका थिए । भर्ना पाएका ती विद्यार्थीहरुको नाम भने परीक्षा समितिले प्रकाशन गरेको लिष्ट(रिजल्ट)मा उल्लेख थिएन । प्रतिष्ठानले नाक,कान,घाँटी विषयमा मनिषा पनेरु, पेडियाट्रिक विषयमा आरती आनन्द र सर्जरी बिषयमा प्रज्वलसिंह कुँवरलाई स्पोन्सर कोटामा भर्ना लिएपनि सम्बन्धित विभागहरुले कक्षामा सामेल गराउन अस्वीकार गरेको थियो । ती विद्यार्थी भर्ना गर्दा नेपाल सरकारको स्पोन्सर कार्यविधि २०७२ को पनि उल्लंघन गरेको विभागीय प्रमुखहरुको भनाई थियो । कार्यविधि अनुसार भने कुनै संस्थाले स्पोन्सर गर्न चाहेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पुर्व स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ भने स्पोन्सर सिटमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु सम्बन्धित संस्था, प्रतिष्ठान वा अस्पतालको स्थायी सेवा रहेको हुनुपर्छ ।
स्पोन्सर कोटामा भर्ना भएकाहरु तीन पटकको काउन्सेलिङसम्म नियमअनुसार नबोलाइएको र परीक्षा समितिले प्रकाशन गरेको लिष्टमा पनि नाम उल्लेख थिएन । आर्थिक चलखेलमा डा.दासले भर्ना दिलाएको आरोपमा त्यतिबेला नै अख्तियार र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत उजुरी परेको थियो । उजुरी परेपछि मन्त्रालयले चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा.दिपेन्द्र सिंहको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय टोली गठन गरेर छानबिनसमेत गरेको थियो भने तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गठन थापाले उपकुलपति दासलाई स्पष्टीकरण सोध्न मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने र विद्यार्थी भर्ना रद्द गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च पुगेका विद्यार्थीहरुले स्टे अर्डर जारी गरेपछि हाल प्रतिष्ठानमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।
Comments
Post a Comment