खानेपानी मन्त्रालयमा धरानेको डेलिगेशन, मन्त्रालय सचिवले भने,‘बोर्डले होइन स्थानीय सरकारले जिम्मा लिनुस्’

धरान,साउन ३१ । खानेपानी संस्थानको धरानस्थित शाखा कार्यालयको सम्पत्ति तथा दायित्वलाई खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा चाडो हस्तान्तरण गराउन धरानका प्रमुख, उपप्रमखसहितको एक टोलीले बुधबार खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवसँग भेट गरी आग्रह गरेका छन् ।
एकीकृत सहरी विकास आयोजनाअन्र्तगत धरान खानेपानी परियोजना सञ्चालन रहेको अवस्थामा खानेपानी व्यावस्थापन बोर्ड गठन भएपनि सम्झौता अनुसार संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण नहुदा आयोजना पुरा गर्न र सञ्चालनमा समस्या भएको भन्दै प्रमुख, उपप्रमुख, बोर्ड सदस्य र आयोजना प्रमुखको संयुक्त टोली राजधानी गएको हो । उक्त टोलीले बुधबार खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री महेन्द्र यादव र मन्त्रालयका सचिव भिमप्रसाद उपाध्यायसँग भेट गरेको थियो । संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व बोर्डलाई हस्तान्तरण गर्न माग गर्दै पुगेको टोलीलाई सचिव उपाध्यायले भने त्यसविपरीत अभिव्यक्ती दिए । उनले संस्थानको सम्पत्ति बोर्डले नभई स्थानीय सरकार(उपमहानगरपालिका)को मातहतमा लैजान सुझाव दिएका थिए । ‘नगरपालिका अब स्थानीय सरकार हो, त्यसैले बोर्डमा नजानुस्, सम्पुर्ण जिम्मा स्थानीय सरकारको मातहतमा ल्याउनुस,’सचिव उपाध्यायको भनाई उल्लेख गर्दै धरानका प्रमुख तारा सुब्बाले भने,‘बोर्डको मातहतमा लिने हो भने सञ्चालनको जिम्मा संस्थानलाई दिनुस् भने ।’
सचिव उपाध्ययले त्यसो भनेपनि विगतमा आयोजना सञ्चालन र बोर्ड गठन हुदा जे सम्झौता छ, त्यसैअनुसार जानुपर्ने धारणा आफुहरुले राखेको प्रमुख सुब्बाले बताए । आयोजना शुरु भएपछि बोर्ड गठन गर्ने र संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व बोर्ड मातहतमा ल्याउने सरकारको निर्णय र सम्झौता भएको हो । तर, संस्थानको सम्पत्ति बोर्ड मातहतमा लैजानमा त्यहीका कर्मचारीहरुबाट अवरोध भइरहेको छ । बोर्डको अध्यक्ष नगर प्रमुख हुने व्यवस्था भएकोले बोर्डमा हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरिएको प्रमुख सुब्बाले बताए । ‘बोर्डको अध्यक्ष पनि नगरप्रमुख नै हुन्छ, त्यसैले बोर्डमा दिदा फरक पदैन भन्यौ,’ उनले भने,‘बोर्डमा नदिने हो भने नगरकार्यपालिकाले निर्णय गरेर अर्को बोर्ड गठन गरेर सञ्चालन गछौं ।’

टोलीले मन्त्री यादवसँग पनि भेटमा पनि यही बिषयलाई दोहोर्याएका थिए । मन्त्री यादवले भने कानुनी प्रक्रिया अनुसार निर्णय गर्ने बताएका थिए । मन्त्री यादवले सचिव र सहसचिवसँग आवश्यक परामर्श गरेर निर्णय लिने बताउदै सहसचिवलाई आवश्यक कागजातहरु अध्ययन गर्न निर्देशन पनि दिएको प्रमुख सुब्बाले जानकारी दिए । ‘डकुमेन्टहरु सहसचिवलाई बुझाउनुपर्नेछ, थप परामर्श गरेर निर्णय गर्छु भन्नु भएको छ,’प्रमुख सुब्बाले भने,‘संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व नगरपालिका वा बोर्डको मातहतमा ल्याएरै छोड्छौं ।’संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरणको लागि मन्त्रीपरिषदले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयमा प्रमुख सुब्बा, उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदी, आयोजना प्रमुख राजु पोख्रेल, सांसद कृष्णकुमार राईसहित बोर्ड सदस्यहरु गएका थिए । टोली वाणिज्य मन्त्री मिनबहादुर विश्वकर्मालाई पनि भेटेर पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
मन्त्रीपरिषदले २०७१ बैशाखमा बोर्ड गठनको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो । बोर्ड गठन भएपछि आयोजना सम्पन्न हुनु १ बर्ष अघि नै संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने सम्झौता थियो । आयोजनाको समयसिमा जुलाई २०१७ सम्म थियो भने जुलाई २०१६ मा नै हस्तान्तरण भइसक्नुपर्ने संस्थानको सम्पत्ति अझै हुन सकेको छैन । विविध कारणले आयोजना पनि समयसिमाभित्र पुरा हुन सकेन । संस्थानको सम्पत्ति बोर्ड मातहतमा नआउदा बार्षिकरुपमा कम्तीमा ६ करोड रुपैया आम्दानी गुमिरहेको छ । संस्थानको धरान शाखाको आम्दानी केन्द्रमा जाने गरेको र राम्रो आम्दानी गर्ने शाखा पनि भएकोले संस्थानभित्रैबाट हस्तान्तरणमा ढिलाई भएको पनि अनुमान गरिएको छ । धरानको खानेपानी आयोजनाको कुल लागत १ अर्ब ४८ करोड हो ।