आर्थिक चलखेलमा सर्दु जलाधारको लगतकट्टा गर्ने निर्णय उल्टाइयो

धरान,असोज २५ । सर्दु जलाधार क्षेत्रबाट सट्टाभर्ना पाइसकेका व्यक्तिको जग्गा तत्काल रोक्का राखेर जग्गामा व्यक्तिको नामबाट लगतक्टटा गरी सर्दु जलाधार क्षेत्र कायम गर्ने वन तथा भु संरक्षण मन्त्रालयका सचिवस्तरको निर्णयलाई भुमाफियाहरुले ठुलो आर्थिक चलखेल गरी उल्टाएको पाइएको छ । मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकर अधिकारीले २०७२ असार १८ गते सट्टाभर्ना दिइसकेको व्यक्तिको नामको जग्गा लगतकट्टा गरी जलाधार कायम गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालय, नापी शाखासँग समन्वय गर्ने सचिवस्तरको निर्णय गरेका थिए ।
मन्त्रालयमा सचिव हुनअघि अधिकारी पुर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक भएर बस्दा उनले जलाधार क्षेत्रको समस्याबारे अध्ययन गरेका कारण उनले जलाधार क्षेत्र जोगाउन यस्तो निर्णय लिन सहज भएको थियो । २०३८ माघ २१ मा प्रकाशित राजपत्र र २०४६/४७देखि २०४९/५० सालको सुनसरी जिल्ला वन कार्य योजनाले पनि जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न २ सय ९ घरपरिवारलाई मोरङमा सट्टा भर्ना दिइसकेको र त्यसक्षेत्रमा वृक्षारोपण गरी लगतकट्टा गर्ने उच्चस्तरीय आयोगको निर्णय गरेको प्रमाणको आधारमा सचिव अधिकारीले निर्णय गरेका थिए । यो निर्णय वन विभाग, जिल्ला वन हुदै मालपोत र नापी कार्यालयमा पुगेपछि जलाधारमा किनबेच रोक्का भएको थियो । तर, सचिव अधिकारीको निर्णयलाई ठुलो आर्थिक चलखेल गरी वन मन्त्रालयकै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २०७३ बैशाख १५ मा उल्टाउन भुमाफियाहरु सफल भए ।

सचिवस्तरको निर्णयलाई तत्कालीन वन मन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता अग्नी सापकोटाले निर्णय गरी उल्टाएका थिए । मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट सचिवले रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा भएर जलाधार क्षेत्रमा पुनः भुमाफियालाई अतिक्रमण र किनबेच शुरु गर्ने बाटो खोलिदिएको थियो । साथै, मोरङ जिल्लामा २ सय ४३ बिघा जग्गा सट्टाभर्ना पाइसकेका व्यक्तिहरुको नामको लगतकट्टा प्रक्रिया शुरु हुनबाट अवरोध पुगेको थियो । अहिले पनि जलाधारको सयौं विघा जग्गा व्यक्तिकै नाममा छ । स्रोतका अनुसार तत्कालीन वन मन्त्री सापकोटालाई आर्थिक प्रभावमा पारेर भुमाफियाहरुले सचिवस्तरको निर्णय उल्टाउन सफल भएका थिए । यसमा धरान उपमहानगरपालिका र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले पनि भुमाफियाहरुलाई सहयोग गरेको पाइएको छ ।
माओवादी निकट स्रोतका अनुसार जिल्ला नेतृत्वले समन्वय गर्न अस्वीकार गरेपछि भुमाफियाहरुले माओवादीका प्रदेश नं १ का तत्कालीन सचिव हिमाल किराती(राई)मार्फत वनमन्त्रीसम्म पुगेर सचिवस्तरको निर्णय उल्टाउन सफल भए । त्यसवापत किरातीले ८ लाख र केही कट्टा जमिन पनि हात पार्न सफल भए भने वन मन्त्रीलाई पनि उनैले लाखौं(४० लाख) रुपैया दिलाएको माओवादी निटक स्रोतको दाबी छ । ‘भुमाफिया र किरातीबीच इटहरीको एक होटलमा गोप्य भेटघाट भएको थियो । उनले पैसा र जमिन लिए, अनि मन्त्रीलाई आर्थिक प्रभाव दिलाए । यो बिषयले किराती र सुनसरी जिल्ला पार्टी नेतृत्वबीचमा टसल पनि पर्यो,’माओवादी निकट स्रोतले भन्यो,‘भुमाफियाहरुले कांग्रेस, एमालेदेखि साना पार्टीका सबैलाई नै भागबण्डा पुर्याएको छ ।’

सचिवस्तरको निर्णयले जलाधारको जग्गा किनबेच रोक्का भएपछि भुमाफियाहरुले उपमहानगरपालिका कर्मचारीहरुलाई पनि प्रभावमा परेका थिए । उपमहानगरपालिकाले २०७२ फागुन ६ गते भुमाफियाहरुलाई सघाउ पुग्ने गरी जलाधार क्षेत्रभित्रका जग्गा विवाद सम्बन्धमा खुलाई पठाइदिन भन्दै मन्त्रालयमा अनुरोध पत्राचार गरेको थियो । सोही पत्रचार सम्बन्धमा कारबाही गर्ने क्रममा तत्कालीन वन मन्त्रीस्तरको निर्णय भएको मन्त्रालयले वन विभागलाई लेखि पठाएको पत्रबाट खुल्छ । मन्त्रीस्तरको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फसैला र आदेशको पालना गर्नुको विकल्प नरहेको भनिएता पनि सचिवको निर्णय उल्टाउन आर्थिक लेनदेनले ठुलो प्रभाव परेको स्रोतको दाबी छ । भुमाफिया नयनकुमार राई, हेमचन्द्र घिमिरे र किरातीको बिशेष पहलमा मन्त्रीले निर्णय उल्टाइदिएका थए । ‘यो त सिधै आर्थिक चलखेल हो नि, नत्र सचिवको निर्णयमा मन्त्रीले किन उल्टाउनु पर्यो ?’ स्रोतले भन्यो,‘भुमाफियाहरु तलदेखि मन्त्रालयसम्मै सल्बलाएका छन् ।’

जलाधारको रोक्का जग्गा फुकाउन भुमाफियाहरु राप्रपा नेपालबाट भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री बनेका रामकुमार सुब्बालाई पनि भेट्न पुगेका थिए । तर, जलाधार तथा प्राकृतिक स्रोत विनाश हुने देखेपछि आफुले फुकुवा गर्न अस्वीकार गरेको उनले बताए । मध्यस्तकर्ताको नाममा माफियाहरु आर्थिक प्रलोभन देखाउदै मन्त्रालय पुगेको उनले स्वीकार गरे । ‘फुकुवाको निवेदन लिएर म कहाँ आएका थिएँ । मध्यस्तकर्ताहरुले प्रलोभन देखाउनु त स्वभाविकै हो,’पुर्वमन्त्री सुब्बाले भने,‘जलस्रोत, प्राकृतिक सम्पदा नोक्सान हुने भएकोले उचित लागेन र मैले हुन्न भने । त्यहाँका सबैले सट्टाभर्ना पाइसकेको हो,मलाई पनि थाह छ । तर, अदालत, वन, मालपोत सबैतिर मिलाएर यस्तो भएको हो ।’
माओवादीका जिल्ला नेताहरु तत्कालीन जिल्ला सेक्रेटरी अइन्द्रबिक्रम बेघा भने संस्थागतरुपमा पार्टीभित्र जलाधारबारे बहस, छलफल नचलेको दाबी गर्छन् । ‘को नेताले के गरे, मन्त्रीले के गरे त्यसबारेमा जानकारी छैन । यो बिषयमा संस्थागतरुपमा पार्टीभित्र बहस चलेको पनि छैन,’नेता बेघाले भने,‘व्यक्तिगतढंगले कोही नेता लागेको भए थाह छैन ।’ हाल माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य रहेका किरातीले भने आरोप अस्वीकार गर्दै आफुलाई विवादमा पार्न आफ्नै पार्टीका नेताहरु लागेको दाबी गरे । ‘तपाईले जस्तै मैले पनि सुनेको हो, जस्ले मेरो नाम झोस्यो उसैलाई सोध्नुपर्छ, जनताको विपक्षमा हुने निर्णयमा म सरिक हुन्न,’नागरिकसँग उनले भने,‘जलाधारबारे मिलाउने भनेर धरानका सबै पार्टीको नै निर्णय भएको छ रे । ममाथिको आरोप सरासर झुटो हो ।’ तत्कालीन वन मन्त्री एवं माओवादी नेता सापकोटासँग मोवाइल सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन् ।

सरोकारवाला सरकारी कार्यालय एवं स्थानीय तह मौन बसेपछि जलाधार क्षेत्रमा पर्ने धरान ४, छोटीमोरङ डाँडास्थित ४२ बिघा जग्गा भुमाफियाहरुले गैरकानुनीरुपमा प्लटिङ गरी बिक्री गरिरहेका छन् । मालपोत र नापी कार्यालयले लागतकट्टा नगरेर व्यक्तिकै नाममा जलाधार क्षेत्रको जग्गा भएको सुइको पाएपछि भुमाफियाहरुको चलखेल बढेको थियो । जिविस सुनसरीको आग्रहमा २०५८ सालमा मालपोतले जग्गा रोक्का राखेपछि आफुहरुले सट्टाभर्ना नपाएको भन्दै डेढ दर्जन जग्गाधनीहरु सर्वोच्च गए । जिविसले मुआब्जा पाएको प्रमाण पेश गर्न नसकेको र जग्गा धनीहरुले तिरो तिरेको आधार बनाउदै सर्वोच्चले करिब ४२ बिघा जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय खारेज गरेर हकभोक कायम गराइदिएका थिए । तर, २०७३ साउनमा बेलबारी मालपोत कार्यालयले भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, भुमिसुधार व्यवस्थापन विभागमा बुझाएको एक प्रतिवेदनमा भने ती डेढ दर्जन व्यक्तिहरुले सट्टाभर्ना पाइसकेको उल्लेख छ । तर, सर्वोच्चको फैसलालाई टेकेर मुमाफियाहरुको आर्थिक चलखेलको कारण जलाधार क्षेत्रको जग्गा अझै सरकारीकरण हुन सकेको छैन । सर्दु जलाधार क्षेत्र धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत हो भने पर्यावरणीय दृष्टिकोणले पनि महत्वपुर्ण क्षेत्र मानिन्छ ।