भुमाफिया अनुकुल सर्दु जलाधारको जग्गा नेता र सरकारी कार्यालय मिलेर बाँडफाट,स्रोत भन्छ,'नेताहरुले चुनाव खर्च पाए'

धरान,असोज २५ । यहाँका राजनीतिक दल, उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी र वातावरण सम्बन्धि एनजिओ चलाएर बसेका पुर्वजनप्रतिनिधिहरु मिलेर भुमाफियालाई अनुकुल हुने गरी जलाधार क्षेत्रको करिब ४२ बिघा जग्गा बाँडफाड गरेको खुलेको छ । सट्टाभर्ना पाएको प्रमाण नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले जिविसको आग्रहमा भएको रोक्का जग्गा २०६७ सालमा फुकुवा गरिदिएपछि जलाधार जोगाउने नाममा चार बर्षअघि स्थानीय राजनीतिक दलका नेतृत्व, उपमहानगर र एनजिओकर्मीहरु मिलेर भुमाफियाको चाहना अनुरुप नै धरान ४, छोटीमोरंगस्थित जलाधार क्षेत्रको जग्गा बाँडाफाट गरिएको हो ।
गैरकानुनीरुपमा भएको यो जग्गा बाँडफाटमा जिल्ला वन, मालपोत, जिविस र नापी कार्यालयको पनि प्रत्यक्ष संलग्नता भेटिएको छ । २०७० बैशाख २३ र २७ गते भएको गोप्य सहमतिमा कोशी राजमार्गदेखि माथिको १२ बिघा १० कट्टा जग्गा(छोटीमोरङ डाँडा) जग्गाधनी भनिएका भुमाफियाले उपभोग गर्ने र बाँकी राजमार्ग दक्षिणको २८ बिघा ३ कट्ठा जग्गा जलाधारको नाममा लगतकट्टा गर्ने सहमति गरेको भेटिएको छ ।

दलीय संयन्त्रसहितको सर्वपक्षीय सहमति भनिएपनि यो सहमतिको लिखित दस्तावेज भने उपमहानगरपालिकासहित कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा नहुनुले पनि मिलेमतोमा भएको पुष्टि हुन्छ । उक्त सहमतिमा लगतकट्टा गर्न बाँकी रहेको जलाधारको सयौं बिघा जग्गाबारे भने केही उल्लेख छैन । यो सहमति गर्दा संलग्न एनजिओकर्मी, नेता र सरकारी कर्मचारीहरुले भुमाफियाबाट आर्थिक लाभ र जग्गा पनि पाएको स्रोतको दाबी छ । ‘दोस्रो संविधानसभाको चुनावको मुखमा थियो, दलका नेताहरुले जुवामा जस्तै जितौरी पाए, कतिले पार्टीको नाममा लिएर पनि व्यक्तिले खाइदिए,’स्रोतले भन्छ,‘एमालेमा त्यति ठुलो विवाद देखिएन, तर कांग्रेस र माओवादी पार्टीभित्र खैलाबैला नै मच्चियो ।’
जग्गा बाँडफाट गराउन पुर्व जिविस उपसभापति एवं वातावरण तथा पर्यटन विकास केन्द्र(सेड नेपाल)का निर्देशक वंशी मोक्तान, उपमहागनरका कानुनी सल्लाहकार शिव भण्डारीले प्रमुख भुमिका खेलेका थिए भने तत्कालीन उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत भोजराज खतिवडा, राजनीतिक संयन्त्रमा रहेका तत्कालीन कांग्रेसका सभापति किसोर राई, एमालेका अध्यक्ष तारा सुब्बा र माओवादी केन्द्र संयोजक चोत्लुङसहित अन्य दलका नेताहरुले भुमाफिया अनुकुल जग्गा बाँडफाटको निर्णयमा संलग्न थिए । मुद्दा जितेको भनिएकाहरुको कुन कित्ता कहाँ पर्छ भनेर नापी कार्यालयका सुरेन्द्र नलामीले स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । उनकै प्रतिवेदनको आधारमा मालपोत, नापी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेतको संलग्नतामा गैरकानुनी सहमतिलाई कार्यान्वयन गरिएको थियो ।

जलाधारको जग्गा बाँडफाट गर्नुअघि धरानका राजनीतिककर्मी, एनजिओकर्मी र समाजसेवीहरुले जलाधार बचाउ अभियानको नाममा आन्दोलन गरेका थिए । सर्वोच्चले भुमाफियाहरुको पक्षमा फैसला गरिदिएपछि पनि जलाधार जोगाउन लागि सामाजिक दबाब सृर्जना गर्न आन्दोलन थालिएको थियो । तर, त्यही आन्दोलनको आडमा जलाधार बचाउ अभियनमा लागेका व्यक्ति र नेताहरुले भुमाफियासँग ‘बार्गेनिङ’ गरी ४२ बिघा जमिन बाँडफाँट गरेको हो । भुमाफियाहरुले ४२ बिघा हकदाबी गर्दै सर्वोच्चमा गएपनि उनीहरुले छोटीमोरंग डाँडा मात्र कब्जा गर्न चाहेका थिए । कोशी राजमार्गसँगै रहेको यो डाँडा पर्यटकीयस्थल भेडेटारबाट आकर्षक देखिने र त्यहाँबाट धरानसहितको तराईको मनोरम दृष्यावलोकन गर्न मिल्ने भएकोले भुमाफियाहरुलाई त्यही डाँडामात्र चाहिएको थियो ।

जग्गा बाँडाफाटमा सहभागी कतिपय नेता, कर्मचारीहरुले भुमाफियाबाट पाएको जग्गा आफन्तको नाममा राखेको र कतिले आफ्नो नाममा नल्याई बिक्री गरेको स्रोत बताउँछ । गएको स्थानीय तह निर्वाचनको बेला तत्कालीन जलाधार बचाउ अभियानका संयोजक रहेका कांग्रेसका मेयर पदका उम्मेदवार तिलक राईले एमाले अध्यक्ष सुब्बाले भुमाफियाबाट जग्गा लिएको सार्वजनिकरुपमा भाषणसमेत गरेका थिए । सुब्बा अहिले उपमहानगरपालिकाका प्रमुख पदमा निवार्चित भएका छन् । सहमतिमा संलग्न सरकारी कार्यालयहरु पनि औपचारिक निर्णयको डकुमेन्ट नभएको भन्दै पन्छिने गरेका छन् । सहमति दलीय संयन्त्रले गरेको भनिएपनि उपमहानगरपालिकाले भने सर्वदलीय बैठक र बोर्डमा जग्गा बाँडफाट गर्ने कुनै निर्णय वा सहमति नभएको जनाएको छ । ‘यो धरानको महत्वपुर्ण र गहन बिषय हो । चानचुन १३ बिघा जति उपभोग गर्न दिने र बाँकी लगतकट्टा गर्ने भन्ने निर्णय छ रे, तर नगरपालिकामा यो सहमति भएको होइन,’तत्कालीन वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत रहेका गणेशप्रसाद खतिवडाले भने,‘नगरपालिकाको सर्वदलीय बैठक वा नगरपालिकाभित्र यो निर्णय छैन, जलाधार सम्बन्धित संस्थाको कार्यालयमा निर्णय भएर कार्यान्वयन भएको भन्ने छ ।’

खासमा दर्ता नभएको धरान एकीकृत जलाधार संरक्षण तथा खानेपानी व्यावस्थापन समितिको अगुवाईमा सरकारी अधिकारीहरुले जग्गा बाँडफाट गरेको र सो सहमतिले कानुनी मान्यता नपाउने भएकोले सरकारी कार्यालयहरु जवाफ दिनबाट पन्छिएका हुन् । सहमतिमा संलग्न कुनै पनि सरकारी कार्यालयहरुले उक्त सहमतिलाई कार्यान्वयन गराउन आधिकारिक आफ्नो कार्यालयको लेटरप्याड प्रयोग नगरी दर्ता विनाकै समितिको लेटर प्याड प्रयोग गरिएको भेटिएको छ । धरान ४ लक्ष्मी सडक कार्यालय भनिएको यो समिति अहिले कहीकतै देखिदैन । दलीय सहमतिको नाममा भुमाफियाहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी राजमार्गमाथिको छोटीमोरंग डाँडा व्यक्तिलाई उपभोग गर्न दिने सहमति गरिएको भन्दै तत्कालीन जलाधार बचाउ अभियानका संयोजक एवं वर्तमान कांग्रेस सभापति तिलक राई असन्तुष्टी पोख्छन् । उनी दलीय संयन्त्रमा नभएकोले त्यसबेला सहमतिमा उनको हस्तक्षर भने छैन । ‘४२ बिघा जग्गाको कित्ता कहाँ कहाँ पर्छ कसैलाई थाहै थिएन, भुमाफियाहरुलाई चाहिएको त्यही डाँडा थियो । राजनीतिक दलका साथीहरु प्रभावमा परेर मुद्दा जितिहाल्यो, मिल्नुपर्छ भन्न थाले । पछि त १२ बिघा दिएछन्, यसमा कैफियत छ,’संयोजक राईले भने,‘चाहिएको त्यही फाटिलो डाँडा थियो, सबै मिलेर दिए । भुमाफियालाई त २ सय प्रतिशत नाफा भयो । यो नीतिगतरुपमा गरिएको भ्रष्टचार हो ।’

जलाधार बचाउ अभियन्ता एवं पुर्व उपमेयर कृष्णनारायण पलिखेले सहमतिविरुद्ध पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा रिट दर्ता गरेपनि पेशीको बेला हुलहुज्जत गरी वकिललाई बहसै गर्न नदिएपछि रिट खारेज भएको थियो । अहिले पलिेख संयोजक जनसरोकार मञ्च नेपालले दलीय सहमतिसँगै ४२ बिघा जग्गाको फैसलाबारे सार्वजनिक महत्वको बिषय भएकोले पुनः सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन् । ‘जग्गा बाँडफाट गर्ने जुन सहमति गरे, त्यो नै गैरकानुनी हो । अवैध संस्था खडा गरेर जलाधारको जग्गा बाँडफाड गरेका छन् । यसमा नगरपालिका, सरकारी कार्यालय नेता, एनजिओ चलाउने सबै मिले,’ पलिखेले भने,‘जलाधार जस्तो बिषयमा दलहरु किन बोल्दैन भने उनीहरुले नै मिलेर भागबण्डा गरेको हो, कसैले जग्गा पाए कसैले पैसा लिएका छन् ।’ जलाधार बचाउ अभियानको प्रमुख अगुवामध्येका एक पुर्व जिविस उपसभापति मोक्तानले त सहमति पछि आफु संलग्न सयपत्री ऋण तथा बचत सहकारीबाट त्यही भागवण्डा गरिएको जग्गा धितो राखेर भुमाफियाहरुलाई डेढ करोड रुपैया उपलब्ध गराइदिएका थिए । पछि, जनसरोकार मञ्चले पुनरावेदनमा रिट दर्ता गरेपछि हतार हतार धितो जग्गा उकासेका थिए । यो बिषयले मोक्तान निर्देशक रहेको सेड नेपाल संस्थाभित्रै विवाद पनि भएको स्रोतको भनाई छ ।

सहमति पछि पनि वन मन्त्रालयको तत्कालीन सचिव शंकर अधिकारीले २०७२ असार १८ गते जलाधारको जग्गा रोक्का राख्ने र सट्टाभर्ना दिइसकेको जग्गाको लगतकट्टा गर्ने निर्णइ गरेका थिए । तर, सचिवस्तरको यो निर्णयलाई भुमाफियाहरुले तत्कालीन वनमन्त्री अग्नी सापकोटालाई आर्थिक प्रभावमा पारी २०७३ बैशाख १५ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी उल्टाउन सफल भएका थिए । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै धरानमा भएको राजनीतिक सहमतिलाई पनि ध्यान दिएर कार्यान्वयन गर्नु भन्ने वन मन्त्रालयको परिपत्रको आधारमा जग्गा फुकुवा गरिएको मालापोत कार्यालय धरानका प्रमुख भीमप्रसाद गौतम बताउँछन् । ‘सर्वोच्चको विभिन्न मितिको फैसला र फैसला कार्यान्वयन गर्नुभन्ने विभिन्न मितिको पत्र, वन तथा भु संरक्षण मन्त्रालयले राजनीतिक सहमतिलाई पनि पालना गराउने भनेर पठाएको पत्रको आधारमा मैले २०७३ पुष २७ गते बाटो माथिको १२ बिघा रोक्का फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो, अहिले त्यसैको आधारमा किनबेच हुदैछ,’उनले भने ।

सहमतिमा संलग्न नेता, संस्थाका प्रतिनिधिहरु भने सर्वोच्चको फैसलाले जलाधारमा धेरै क्षति पुग्ने हुदा कम क्षति गर्न भद्र सहमति गरिएको दाबी गर्छन् । सेड नेपालका अध्यक्ष आनन्द श्रेष्ठ सबै पक्ष मिलेर भद्र सहमति भएको बताउँछन् । ‘वन, मालपोत,जिविस,मालपोत, नगरपालिका  र सबै दलहरु मिलेर भद्र सहमति भएको हो,’श्रेष्ठ भन्छन्,‘जग्गा दिने मात्र होइन, जलाधार क्षेत्र भएकोले जथाभावी भौतिक संरचना बनाउन पाइदैन, हरियाली हुनुपर्छ भन्ने थियो । तर, किनबेचमा बढी केन्द्रीत भए ।’ उपमहानगरका प्रमुख एवं तत्कालीन एमाले अध्यक्ष सुब्बा भने बसोबास गर्न उपयुक्त हुने स्थानलाई मात्र उपभोग गर्न दिने सर्वदलीय संयन्त्रले निर्णय गरेको दाबी गर्छन् । ‘त्यो निर्णय नगरपालिकाको संयन्त्रको बैठकको माइन्युटमा हुनुपर्ने हो,’उनी भन्छन्,‘नेताहरुले फाइदा लियो भन्ने सुनियो, तर त्यस्तो भएको होइन ।’माओवादी केन्द्रका चोत्लुङले पहिला २८ बिघा लगतकट्टा गरेर मात्र १२ बिघा उपभोग गर्न दिने सैद्धान्तिक सहमति गरेको खुलाउदै आर्थिक प्रभावमा परेको आरोपको अस्वीकार गरे ।