सर्दुजलाधार क्षेत्रमा भुमाफियाद्धारा गैरकानुनी प्लटिङ र किनबेच

धरान,असोज 22 । स्थानीय तह एवं सरोकारवाला सरकारी निकाय मौन बसेपछि भुमाफियाले धरानको खानेपानीको स्रोत रहेको सर्दु जलाधार क्षेत्रमा स्वीकृति विना जथाभावी प्लटिङ तथा जग्गा किनबेच गरिरहेका छन् ।
जग्गा प्लटिङ गर्दा स्थानीय तहबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान भएपनि जलाधार क्षेत्रमा पर्ने धरान ४ स्थित छोटीमोरङ डाँडामा भुमाफियाहरुले स्वीकृति नलिई नै प्लटिङ र किनबेच गरिरहेको पाइएको हो । जलाधार क्षेत्र र कोशी राजमार्गलाई पनि क्षति पुग्ने गरी गैरकानुनीरुपमा प्लटिङ र किनबेच भएको थाह पाएर पनि सरोकारवाला धरान उपमहानगरपालिका र वन कार्यालयले रोक्न कुनै पहल गरेको छैन । गैरकानुनी प्लटिङको जग्गा किनबेचमा उपमहानगरले नै सिफारिश गरिदिने गरेको पनि पाइएको छ । जलाधार क्षेत्रको जग्गा प्लटिङ र किनबेचमा धरानका नेता, कर्मचारी र समाजसेवी भनिएका व्यक्तिहरु नै संलग्न रहेकोले सरकारी निकायले पनि चुप्पी साधेको जलाधार बचाउ अभियन्ताहरुको आरोप छ । भुमाफियाहरुले चुरे क्षेत्रमासमेत पर्ने जलाधार(छोटीमोरङ डाँडा) र कविता कुञ्ज क्षेत्रमा डोजर, स्काभेटरसमेत प्रयोग गरेर जथाभावी प्लटिङ गरी बोटो खोलेका छन् । सर्दु जलाधार क्षेत्र धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत हो भने पर्यावरणीय दृष्टिकोणले पनि महत्वपुर्ण क्षेत्र मानिन्छ ।

जलाधार क्षेत्रमा पर्ने छोटीमोरङ डाँडा र कविता कुञ्ज कोशी राजमार्गको धरान–भेडेटार सडक खण्डमा पनि पर्छ । विगतमा यी डाँडा रुखविरुवाले ढाकेर हरियाली देखिन्थ्यो । भेडेटार घुम्न आउने पर्यटकहरु त्यही हरियाली डाँडा हुदै बनेको नागबेली राजमार्ग देखेर मोहित हुन्थे । अहिले भुमाफियाहरुले ती डाँडाको हरियाली वन मासेर कुरुप बनाइसकेका छन् । ‘डोजर हालेर हरियो डाँडा बर्वाद बनाएको छ, जथाभावी बाटो र घरहरु बन्दैछ । त्यस्तो गर्नुहुदैन भन्ने हामी एक्लो भयौं, यो सबै देख्दा छाती चिरिन्छ,’जलाधार बचाउ अभियन्ता एवं धरानका पुर्व उपमेयर कृष्णनारायण पलिखे भन्छन्,‘यो जलाधार राष्ट्रिय सम्पत्ति हो, नगरपालिकाले त प्लटिङ रोक्न सक्छ । तर, माथिदेखि तलसम्मका नेता, कर्मचारी बिकेका छन्, प्लटिङ रोक्न नसक्नुको मुख्य कारण त्यही हो ।’

सरकारी निकायको मौनता र स्थानीय तह निर्वाचनको मौका पारेर भुमाफियाहरुले जलाधार क्षेत्रमा प्लटिङलाई तीब्रता दिएका हुन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निवार्चित भएर आएको पनि २ महिना बितिसकेको छ । तर, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु पनि जलाधार क्षेत्रको गैरकानुनी प्लटिङ रोक्न कुनै चासो देखाएका छैनन् । ‘प्लटिङ गर्न त अनुमति लिनुपर्ने हो, म आएदेखि यता अनुमति लिएको छैन । पहिला के भयो थाह भएन, योजना महाशाखामा बुझ्नुपर्छ,’धरान उपमहानगरका प्रमुख तारा सुब्बाले भने । योजना महाशाखाका अधिकृत किरण भुजेल प्लटिङ गर्दा स्थानीय तहबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने भएपनि छोटीमोरङमा भइरहेको प्लटिङमा अनुमित लिए नलिएकोबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । खाली जग्गामा घरबाटोको सिफारिश अमिनले गर्ने भएकोले अमिनसँग बुझ्न उनले सुझाए । उपमहानगरका अमिन रञ्जित साहले टेलिफोनमा नागरिकसँग भने,‘नगरपालिकाबाट अनुमति लिनुपर्ने हो, तर कसैले पनि अनुमति लिएको छैन । हामीले रोक्नुपर्ने चै हो ।’

गैरकानुनी प्लटिङ भएको थाह पाएर पनि उपमहानगरपालिकाले जलाधार क्षेत्रको जग्गा किनबेचमा भुमाफियाहरुलाई सिफारिश गरिदिने गरेको छ । यसले भुमाफिया र उपमहानगरका कर्मचारीहरुबीच मिलेमतोमा प्लटिङ भइरहेको पुष्टि हुन्छ । मालपोत कार्यालय धरानका प्रमुख भीम गौतम सर्वोच्चले व्यक्तिको हकभोग कायम गराएको र उपमहानगरपालिकाबाट सिफारिश भइ आएकोले जलाधार क्षेत्रको जग्गा किनबेच रोक्न नसकिएको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहबाट सिफारिश भएर आएको छ, सर्वोच्चको फैसलाले पनि त्यो जग्गा व्यक्तिकै हो भनेकोले हामीले रोक्का राख्न सक्दैनौं,’गौतम भन्छन् । उपमहानगरका प्रमुख सुब्बा भने आवश्यक मापदण्ड बनाएर मात्र जलाधार एवं छोटीमोरङ डाँडामा भौतिक संरचना बनाउन दिनुपर्ने विचार राख्छन् । ‘त्यो ठाउँको लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउनुपर्छ । कति तला बनाउने, कस्तो बनाउने भन्ने नीति बनाउने योजना छ,’प्रमुख सुब्बाले भने ।

सर्दु जलाधार क्षेत्रका बासिन्दालाई बयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना दिएपनि जलाधार क्षेत्रको लगतकट्टा गरेर जग्गा सरकारीकरण नगरेको सुइको पाएपछि भुमाफियाहरुले २०५८ सालबाट एकमुष्ट तिरो तिरेर जलाधार क्षेत्रमा किनबेच शुरु गरेका थिए । तत्कालीन जिविसले जग्गा रोक्का राखेपछि डेढ दर्जन भुमाफियाहरुले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । सट्टाभर्ना दिएको प्रमाण पेश गर्न नसकेपछि सर्वोच्चले ४२ बिघा जग्गा भुमाफियाको पक्षमा फैसला गरिदिएको थियो । यद्यपी, धरानेहरुको विरोधले भुमाफियाहरुले जलाधार क्षेत्रको छोटीमोरङ कब्जा गर्न सकेका थिएनन् । २०७३ साउनमा बेलबारी मालपोत कार्यालयले भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, भुमिसुधार व्यवस्थापन विभागमा बुझाएको एक प्रतिवेदनमा भने ती डेढ दर्जन व्यक्तिहरुले सट्टाभर्ना पाइसकेको उल्लेख छ । तर, सर्वोच्चको फैसलालाई टेकेर मुमाफियाहरुको आर्थिक चलखेलको कारण जलाधार क्षेत्रको जग्गा अझै सरकारीकरण हुन सकेको छैन ।

२०३३ सालमा तत्कालीन राजा विरेन्द्र शाह पुर्वाञ्चल भ्रमणमा आउदा धरानबासीहरुको आग्रह वमोजिम खानेपानीको स्रात जोगाउन जलाधार क्षेत्र घोषणा गरि स्थानीयलाई स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि उच्चस्तरीय आयोग बनेर विभिन्न मितिमा २ सय ९ घरपरिवारलाई मोरङको वयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना दिएर स्थानान्तण गरिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलालाई आधार मान्दै २०७० सालतिर धरानका राजनीतिक दल, उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीकै मिलेमतोमा जलाधार क्षेत्र(छोटीमोरङ) भागवण्डा गरिएपछि भुमाफियाहरुलाई प्लटिङ र किनबेच गर्न बाटो खुलेको थियो । अझ गत बर्ष छोटीमोरडाँडा नजिकै राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा भुमाफियाहरुकै पहलमा थाउजेण्ड बिग बुद्ध निर्माणको योजना ल्याइएपछि जलाधार क्षेत्रमा प्लटिङ र किनबेचले तीब्रता पाएको हो भने त्यसक्षेत्रको जग्गाको भाउ पनि आकासिको छ ।