परामर्श विना वन फडानी भएकोमा एडिबिद्धारा आत्मालोचना

धरान,असोज २५ । खानेपानी आयोजनाले सरोकारवाला आदिबासी जनजाति समुदायसँग पुर्व छलफल एवं परामर्श नगरी ऐतिहासिक किरात दरबार क्षेत्रको वन फडानी गरेको बिषयमा एसियाली विकास बैंक(एडिबि)को मिशन टोलीले आत्माआलोचना गरेको छ ।
अवधि सकिएर म्याद थप भएपनि विवाद समाधान हुन नसकेपछि धरान आएको एडिबिको मिशन टोली र असन्तुष्ट चार किरातको वार्ता टोली सदस्यहरुबीच भएको अनौपचारिक छलफलमा मिशन टोलीले आत्माआलोचना गरेको हो । छलफल अनौपचारिक भएपनि मिशन टोलीले आफ्नो रिभ्यु रिपोर्टमा नै आयोजनाबाट आदिबासी जनजातिसँग पुर्णरुपमा छलफल नभएको बिषयलाई लेख्नेसमेत वार्ता टोलीका सदस्यहरुलाई प्रष्ट्याएका थिए । मिशन टोलीले उपमहानगरपालिका र वार्ता टोलीका सदस्यहरुसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेको थियो । ‘वार्ता समितिका सदस्यहरुसँग अनौपचारिक छलफल भयो,समस्या समाधानको लागि सकरात्मक पहलकदमी भएको छ भन्ने लाग्छ,’आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख राजु पोखरेलले भने,‘आदिबासी जनजाति समुदायले उठाउदै आएको साँस्कृतिक, ऐतिहासिक पक्षको बिषयमा मिशनले आत्माआलोचना गर्दै रिभ्यु रिपोर्टमा नै आयोजनाबाट आदिबासी जनजातिसँग पुर्णरुपमा छलफल वा परामर्श नभएको भनेर लेख्छौं भने ।’ एडिबिको सेफ गार्ड पोलिसिमा आदिबासी जनजातिको ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक पक्षलाई ध्यान दिदै बिगार्न नहुने उल्लेख भएपनि धरानमा आयोजना शुरु हुनुपुर्व कार्यान्वयन नभएको आरोप लाग्दै आएको थियो ।

गत फागुन अन्तिम साता आयोजनाले विजयपरस्थित दरबार क्षेत्रको करिब ७ कट्ठामा रिजर्ब वेयर बनाउन वन फडानी गरेपछि चार किरात समुदायले ऐतिहासिक, धार्मिक एवं साँस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रमा काम गर्दा सरोकारवाला समुदायसँग पुर्वछलफल एवं परामर्श नगरिएको भन्दै विरोध जनाएपछि आयोजनाको काम रोकिएको थियो । किरात राई यायोक्खा, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, याक्खा छुम्मा र सुनुवार सेवा समाजले आपत्ति जनाएको थियो भने लिम्बुवान पार्टीले पनि विरोधले ६ महिना यता विजयपुर सिस्टमको रिजर्ब वेयर निर्माण कार्य ठप्प छ । गत जुलाई ५ तारिखमा नै आयोजनाको अवधि सकिएर थप ९ महिना म्याद थप भएको छ । १ एप्रिल २०१८ सम्म म्याद थप भएपनि विवाद समाधान नहुदा ३ महिना समय गुज्रिसकेको आयोजनाले जनाएको छ । ‘तराईको छठ पर्वअघि नै यो समस्या समाधान नभए फेरी पनि अवधिभित्र काम सक्न मुश्किल पर्छ, यसले त लागत झनै बढ्दै जान्छ,’आयोजना प्रमुख पोखरेलले भने ।

मिशन टोलीले अनौपचारिक छलफलमा नै नेपाल सरकार, उपमहानगरपालिका, एडिबि र आदिबासी जनजाति प्रतिनिधिसमेतको सहभागीतामा आदिबासी जनजाति विकास योजना तयार गर्ने प्रस्ताव समेत गरेको छ । ‘हामी वार्ता टोलीका सदस्यहरु अनौपचारिकरुपमा नै बस्यौं, र दुवै पक्षले आ आफ्नो कुरा राख्यौं । मिशनले आफ्नो सेफ गार्ड पोलिसिअनुसार पुर्वस्वीकृति नलिएकोमा आत्माआचोलना गर्यो,’चारकिरातको वार्ता टोली सदस्य कमल तिगेलाले भने,‘त्यसलाई रिपोर्टमा राख्छौं भने, छलफल सकरात्मक रह्यो । हामीले पनि आयोजना विरोधी होइनांै, तर आदिबासी जनजातिको अस्तित्व नामेट हुन भएन भन्यौं ।’ यसअघि, उपमहानगरपालिकाले पठाएको प्रस्तावको बिषयमा जातीय समुदायमा आन्तरिक छलफल भरहेकोले पनि छलफल अनौपचारिकरुपमा मात्र भएको उनले खुलाए । एडिबिबाट मिशन टोली प्रमुख एवं कार्यक्रम अधिकृत लक्ष्मी शर्मा, प्रतिनिधिहरु लक्ष्मी प्रसाद सुवेदी, शिवप्रसाद पौडेल, रचना श्रेष्ठ, नेपाल सरकार आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना प्रमुख चक्रवर्ति कण्ठ र उपनिर्देशक नविन देवकोटा धरान आएका थिए ।

यसअघि उपमहानगरपालिकाले वार्ता टोलीसमक्ष समस्या समधानको लागि भन्दै ७ बुँदा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । जसअनुसार साझा प्राविधिक टोली गठन गरेर रिजर्ब वेयर निर्माणस्थलको विकल्प खोजी गर्ने र विकल्प नभेटिए फडानी गरेको ७ कट्ठामध्ये पुजास्थल छोडेर २ कट्ठामा मात्र पानीटंकी निर्माण गर्ने उल्लेख छ । बाँकी जग्गामा आइएलओ १६९ को क्षतिपुर्ति स्वरुप चार किरातलाई आदिबासी जनजाति साँस्कृतिकस्थल निर्माण गर्न दिइने उल्लेख छ । दुवै पक्षको प्राविधिक टोलीले बिहिबारदेखि नै काम अघि बढाउने गरी प्राविधिकको नाम पठाउन उपमहानगरले बुधबार नै वार्ता समितिलाई पत्राचार गरिसकेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।

यस्तै, उपमहानगरले पठाएको प्रस्तावमा विजयपुरको स्थापना गर्ने विजय नारायणको दरबार क्षेत्रमा उनको सालिका राख्ने र दरबारको संरचना निर्माण गर्ने, गढी डाँडामा भएको सुकुम्बासीहरुलाई ससम्मान उपयुक्त ठाउँमा स्थानान्तरण गरी त्यहाँ हाङ बुद्धिकर्ण रायको सालिका र दरबार संरचना निर्माण गर्ने पनि उल्लेख छ । साथै, प्रस्तावमा उल्लेख वमोजिम यसअघि नै गठित विजयपुर दरबार संरक्षण समितिलाई नगर कार्यपालिकाले मान्यता दिइसकेको छ भने आइएलओ १६९ र आदिबासी जनजातिको अधिकारको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र अनुसार उपमहानगरपालिकाले सम्मान गर्दे पछि नै भएपनि रिजर्ब वेयर निर्माणको लागि स्वीकृति लिने भन्ने उल्लेख छ । ‘यो प्रस्तावलाई वार्ता समितिले चार किराती संस्था र समुदायमा पठाइसकेका छांै, त्यसबारेमा ती समुदायको आधिकारिक धारणा वा निर्णय आएपछि अघि बढ्छौं,’वार्ता समिति सदस्य तिगेलाले भने ।