पुर्नस्थापना केन्द्र बन्द नगर्न द्धन्दपीडितको माग

धरान,पुष १२ । विद्रोहीलाई खाना खुवाएको आरोपमा उदयपुर गाइघाटका भवानीप्रसाद उप्रेतीलाई २०५८ माघ ११ मा राज्य पक्षले पक्रेर लग्यो । उनी ६५ दिन हिरासतमा बस्दा चरम यातना पाए भने खुट्टा पनि भाँचियो ।
लामो समय उपचारविहिन भएका उनी गएको जेठ महिनामा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानस्थित पुर्नस्थापना केन्द्रमा आएका थिए । सशस्त्र द्धन्दको क्रममा राज्य वा विद्रोही पक्षबाट घाइते वा अंगभंग भएका पीडितहरुलाई निःशुल्क उपचार गराउन नेपाल सरकारले केन्द्र स्थापना गरेको थियो । सशस्त्र द्धन्द अन्त्य भएपछि राज्यले द्धन्दपीडितहरुलाई वेवास्ता गरेको गुनासो बोकिरहेका उप्रेतीले ढिलो भएपनि केन्द्रमा पाएको उपचारबाट खुशी नै थिए । तर, यही पुष १५ गतेदेखि यो केन्द्रबाट सेवा बन्द हुने खबरले भने अहिले उनी चिन्तित बनेका छन् । उपचारको फ्लोअपमा धरान आएका उनी भन्छन्,‘पुर्नस्थापना केन्द्र खोलेर सरकारले पीडितहरुको घाउमा महलम लगायो भन्ने लागेको थियो, तर यो त पुष १५ मा बन्द पो हुने सुन्दैछु । यो बन्द नहोस्, यसको जनतालाई आवश्यकता छ ।’

उप्रेती मात्र होइन, यतिबेला केन्द्रमा उपचार गराएका र निरन्तर फ्लोअपमा रहेका द्धन्दपीडितहरु केन्द्रको सेवा बन्द हुने खबरले असन्तुष्ट छन् । भविष्यमा पनि केन्द्रको सेवा आवश्यक भएको जिकिर गर्दै उनीहरुले सेवा बन्द नगर्न भन्दै हस्ताक्षर अभियान नै चलाए । उनीहरुले बीपी प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन, हाडजोर्नी विभागलाई पनि केन्द्रको सेवा निरन्तर हुनुपर्ने माग राखिसकेका छन् । तर, दातृ निकायको सहयोगमा दुई चरण गरी २६ महिनासम्म पीडितहरुलाई निःशुल्क सेवा दिएको केन्द्रको भविष्यबारे विभाग मात्र होइन, प्रतिष्ठान व्यवस्थापनले पनि ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । केन्द्रको भवन निर्माण र सेवा सञ्चालन हुनुअघि दाताको ‘प्रोजेक्ट’ सकिएपछि प्रतिष्ठान आपैmले निरन्तरता दिने समझदारी थियो । केन्द्रको सञ्चालनमा लाग्ने करोडौं खर्च प्रतिष्ठानले व्यवस्थापन गर्न सम्भव छैन । तर, द्धन्दपीडितहरु भने पुर्नस्थापना केन्द्र द्धन्दपीडितलाई मात्र नभई सबैलाई आवश्यक भएकोले नेपाल सरकारले बजेट उपलब्ध गराएर भएपनि निरन्तरता दिनुपर्ने बताउछन् । ‘अझै कति द्धन्दपीडितहरु उपचारबाट बञ्चित होलान्, उपचार पाएकोले पनि फलोअप गर्नुपर्ने हुन्छ । द्धन्दपीडित मात्र होइन, अरुलाई पनि केन्द्रबाट सेवा पाउनुपर्ने छ,’खोटाङ दिक्तेलका रविन्द्रकुमार राईले भने,‘म आएको ६ दिन मात्र भयो, उपचार शुरु नभई केन्द्र बन्द हुन्छ । यतिकै घर फर्कनु ?’
सशस्त्र द्धन्दका क्रममा घाइते वा अंगभंग भएका पीडितहरुलाई पुर्नस्थापना गर्ने बिषय विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख थियो । तथापी लामो समय यो बिषयले प्राथमिकता पाउन नसक्दा पीडितहरु शारीरिक र मानसिकरुपमा पीडा बोकेर बस्न बाध्य थिए । धरानस्थित प्रतिष्ठानमा दातृ निकायको सहयोगमा शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयको शान्ति कोष सचिवालयले केन्द्रको भवन बनाएर ढिला गरी २०७२ फागुनदेखि मात्र सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । यो केन्द्रमा पुर्वाञ्चलका १६ जिल्लाका द्धन्दपीडितहरुलाई निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको थियो । पाँचै विकास क्षेत्रमा केन्द्र स्थापना गर्ने भनिएपनि पुर्वाञ्चलमा मात्र भवन बनेर केन्द्र व्यवस्थितरुपमा सञ्चालन आएको हो । केन्द्रले घाइते वा अंगभंग भएका द्धन्दपीडितहरुलाई बिशेषज्ञ सेवासहितको उपचार, बाटो खर्च र खाना पनि निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ । दाताको सहयोगमा पहिलो चरणमा १९ महिनासम्म चलेको केन्द्रको सेवा थप ७ महिना विस्तार भएको थियो । त्यो समय पनि पुष १५ गते सकिदैछ । त्यसपछि केन्द्र सञ्चालनमा आउने कि नआउने ? वा निरन्तर फ्लोअपमा आउनुपर्ने पीडितहरुले उपचार सेवा कहाँ पाउने ? यही अन्यौलताले द्धन्द पीडितहरु चिन्तित छन् ।
प्रतिष्ठानको हडजोर्नी विभागअन्र्तगतको केन्द्रले जटिल किसिमको शल्यक्रिया, फिजियोथेरापी सेवा दिएको थियो भने द्धन्दकालमा हातखुट्टा गुमाएका वा अंगभंग भएकाहरुलाई उपचार गर्नुका साथै क्रृत्रिम हात र खुट्टासमेत लगाइदिएको थियो । द्धन्दपीडितहरुलाई लक्षित गरेर केन्द्र सञ्चालनमा आएपनि प्रकृतिक प्रकोपबाट घाइते वा अंगभंग भएका, असहाय र निम्नस्तरका पीडितहरुले पनि यहाँबाट निःशुल्क सेवा पाएका थिए । केन्द्रका अनुसार दुई चरणमा केन्द्रको सेवा रहदा १ हजार ५ सय ४० जनालाई लक्ष्य राखिएकोमा १ हजार ३ सय १८ जनाले परामर्श तथा उपचार पाएका छन् । यस्तै, २ सय ४५ जनाको शल्यक्रिया लक्ष्य राखिएकोमा ६८ जनाको भएको छ भने १ हजार २ सयको कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण गराउने लक्ष्य राखिएकोमा ८ सय ५६ जनाको भएको छ भने ४ सय ६२ जनालाई रेडियोलोजी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएकोमा ४ सय ८४ को भएको छ । यसैगरि, ३ सय ८ जनाले उपचारमा फ्लोअप आउने लक्ष्य राखिएको २ सय २८ जनाले गरेको केन्द्रले जनाएको छ ।
...............................................................

चिकित्सक भन्छन्, ‘केन्द्रको सेवा आवश्यक छ ’

प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष एवं हाडजोर्नी बिशेषज्ञ डा. गुरु खनालले पनि द्धन्दपीडितहरु अझै धेरै उपचारबाट बञ्चित हुनसक्ने भएकोले पनि राज्यले केन्द्रको सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउछन् । ‘द्धन्दपीडितलाई मात्र होइन, प्राकृतिक प्रकोपबाट घाइते, अंगभंग भएकाहरुलाई पनि केन्द्रको सेवा चाहिन्छ । राज्यको यत्रो लगानीमा केन्द्रको भवन बनेको छ, यसलाई यतिकै खेर जान दिनुहुदैन,’खनालले भने,‘थुप्रैको अप्रेशन गरेका छौं, उनीहरुलाई फलोअपमा बोलाएका छौं । कतिलाई त निगरानीमा राख्नुपर्ने हुन्छ । प्रोजेक्ट सकियो, अब बन्द गर्ने त ? राज्यले लगानी गरेर भएपनि सुचारु गर्नुपर्छ ।’ अर्का वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. बिक्रम श्रेष्ठले पनि हाडजोर्नीको उपचारमा पुर्नस्थापनाको पाटो महत्वपुर्ण हुने भएकोले फरक क्षमता भएकाहरुको उपचारको लागि पनि राज्यले दायित्व सम्झेर केन्द्रको सेवा निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राख्छन् । उनले भने,‘हाडजोर्नीको उपचारमा यो अतिआवश्यक हुन्छ, जबसम्म विरामीको उपचार गरेर पुरानो अवस्थामा फर्काएर पुर्नस्थापना गर्दैनौं, तबसम्म पुरा भएको मानिदैन । तसर्थ प्रोजेक्ट सकिएपनि राज्यले नै सेवा निरन्तरता दिनुपर्छ ।’
केन्द्र सञ्चालनका अध्यक्ष एवं प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठले प्रतिष्ठानले केन्द्रको स्वामित्व ग्रहण गर्न नसकेकोमा चिन्ता प्रकट गर्दै सेवा विस्तार वा निरन्तरता गर्नेबारे प्रतिष्ठान व्यवस्थापनले कुनै निर्णय नगरेको बताए । उनले भने,‘पैसा लिएर केन्द्रको सेवा दिन्छु भनेर सोच्नु गलत हुन्छ । किनभने यहाँ गरिब, निम्न अवस्थाको मान्छे आउने हो । सेवा नदिई पनि भएको छैन, त्यसैले यसलाई बचाउन धरानबासी, प्रदेश १ र केन्द्र सरकारले नै सोच्नेबेला भएको छ ।’ यद्यपी, प्रतिष्ठानका हाडजोर्नी विभाग प्रमुख डा. पशुपति चौधरीले केन्द्रलाई हाडजोर्नी र पुर्नस्थापना केन्द्रको नेशनल सेन्टर बनाउने गरी योजना बनाइरहेको बताए । हाल पहिलो चरणमा मन्त्रालयले ९ करोड रुपैया उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको र यसमध्ये ८ करोडले हाडजोर्नी, आँखा, न्युरो, मातृशिशु स्याहारलगायतलाई विस्तार गर्ने, एक करोडले जाँच र उपचार खर्च व्यहोर्ने उनले बताए । ‘बीपीले स्वामित्व ग्रहण गरेर सञ्चालन गर्छ, जनशक्ति राख्ने बारेमा पनि सकरात्मक छौं,’उनले भने ।