सिनेट बैठक राख्न मन्त्रीको दबाब

धरान,पुष ८ । काम चलाउ सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री दिपक बोहराले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको सञ्चलाक परिषद(सिनेट) बैठक राख्न पदाधिकारीलाई निरन्तर दबाब दिएका छन् ।
जादा जादैका मन्त्री बोहराले के निर्णय गर्ने हुन् भनेर प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले भने सिनेट बैठक आह्वान गर्ने बिषयमा निर्णय गरिसकेका छैनन् । उपकुलपति डा.राजकुमार रौनियार विदामा छन् भने निमित्त उपकुलपति एवं शिक्षाध्यक्ष डा.गुरु खनालले मन्त्रीको निर्देशन पाएपनि बैठक आह्वन गर्ने निर्णय गरिसकेका छैनन् । ‘मन्त्री ज्युको पत्र आएको छ, त्यसमा १२ गते सिनेट बोलाउनु भन्ने निर्देशन छ । हामी ४ जना पदाधिकारी छलफल गदैछौं,’निमित्त उपकुलपति एवं शिक्षाध्यक्ष खनालले भने । उनले थप बिषयमा भने बोल्न चाहेनन् ।
सिनेट बैठक प्रतिष्ठानका सहकुलपति रहने स्वास्थ्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने गर्छ । उपकुलपति सिनेटको सदस्य सचिव हुने भएकोले सिनेट सदस्यहरुलाई बैठकबारे सुचित गर्ने वा डाक्ने जिम्मेवारी उपकुलपतिको हुन्छ । कामचलाउ भइसकेका मन्त्री बोहराले जादाजादै गर्ने निर्णयले भविष्यमा अफ्ठेरो आइपर्ने आशंकाले उपकुलपति रौनियार घरविदा लिएर पन्छिदै आएका छन् । मन्त्री बोहराले मंसिर २९ गते बैठक डाक्न दिएको निर्देशन असफल भएपछि पुष १२ गते बैठक डाक्न प्रतिष्ठानमा पत्रचार गरेका छन् । स्रोतका अनुसार उपकुलपति रौनियारले बैठक आह्वान नगरे निमित्त उपकुलपति रहेका शिक्षाध्यक्ष डा.खनाललाई कार्यवाहक उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएर भएपनि मन्त्री बोहरा सिनेट बैठक राख्ने प्रयासमा छन् । ‘रेक्टरलाई कार्यवाहक उपकुलपति बनाएर भएपनि मन्त्री ज्यु सिनेट बैठक राख्न खोज्दैछन्,’स्रोतले भन्यो ।
प्रतिष्ठानको ४० औं सिनेट बैठक गत कार्तिक ३० गते भएको थियो । उक्त सिनेट बैठकले प्रक्रिया मिचेर निर्माणा भइरहेको विवादित मातृशिशु स्याहार केन्द्र(एमसिएचसि) भवनको बिषयमा स्वास्थ्य सचिव किरण रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सोही सिनेट बैठकले महिनादिन भित्र बैठक राखेर छानबिन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । तर, बीचैमा सचिव रेग्मीले अवकाश पाइन् भने प्रतिनिधि र प्रदेश सभा चुनाव भएर सरकार पनि कामचलाउ भयो । कामचलाउ सरकारका मन्त्रीले दीर्घकालीन महत्वको निर्णयहरु गर्न नहुने आवाज उठिरहदा मन्त्री बोहराले भने प्रतिष्ठानको सिनेट बैठक राखेर लागत स्वीकृत विनाको एमसिएच भवनबारे निर्णय गर्न खोजिरहेका छन् ।
...................................................

                      ‘क्लिन चिट’ दिने खेल

स्वास्थ्य मन्त्री बोहराले जादाजादै छानबिन गरेजस्तो गरी प्रक्रिया मिचेर निर्माण भइरहेको मातृशिशु स्याहार केन्द्र(एमसिएच )भवनलाई स्वीकृत गरिदिने र आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका पुर्वपदाधिकारीलाई ‘क्लिन चिट’ दिने प्रयास भइरहेको प्रतिष्ठानको उच्चस्रोतले जनाएको छ । यसमा पुर्वउपकुलपति डा.बीपी दास र मन्त्रीबीचको मिलेमतो र चलखेल रहेको पनि स्रोतले जनायो । ‘एमसिएच भवनको बिषयमा त कारबाही गर्नुपर्ने हो, तर क्लिन चिट दिने सम्भावना छ । यसमा पहिलाकै भिसिको रोल छ,’स्रोतले भन्यो,‘मिडियामा आएपछि मात्र मन्त्रीले कारबाही गर्छु भनेका छन्, खेल त क्लिन चिट गर्ने थियो ।’ प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार सिनेटबाट लागत स्वीकृत नगरी निर्माण भइरहेको एमएिएच भवन मात्र होइन, अघिल्लो २ आर्थिक बर्षको खर्च बजेट पनि सिनेटबाट पास हुन सकेको छैन । पुर्वपदाधिकारीहरुले कुन शिर्षकमा कति खर्च भयो भनेर सिनेट बैठकमा देखाउन नसक्दा प्रतिष्ठान ठुलो आर्थिक अनियमितता भएको हुनसक्ने स्रोतको भनाई छ । ‘अघिल्लो २ आर्थिक बर्षको बजेट पास हुनुपथ्र्यो, तर सिनेट बैठकमा हिसाब केही आएन,’स्रोतले भन्यो,‘अबको नयाँ सरकार र मन्त्री निक्कै शक्तिशाली हुन्छ । त्यतिबेला साँच्चैको छानबिन गर्दा सबै कारबाहीमा पर्छन्, त्यसैले पुराना पदाधिकारीहरुले अहिलेकै मन्त्रीबाट क्लिन चिट पाउने दाउ खोजेका हुन् ।’
प्रतिष्ठानले ४ सय शैयाको एमसिएचसि भवन सिनेटले स्वीकृत गरेको लागतभन्दा झण्डै ४ गुण बढी लागतमा ठेक्का लगाएको छ । अघिल्लो उपकुलपति डा.बीपी दासले सिनेटबाट ७६ करोडमा बनाउने भन्दै लागत स्वीकृत गराएका थिए । तर, उनले नै करिब ४ गुणा बढी लागतमा एमसिएच भवन निर्माण गर्न ठेक्का लगाएका थिए । लागत बढाएर ठेक्का लगाउदा ठेकेदार कम्पनीबाट ठुलो कमिशन लिएको आरोप पुर्वउपकुलपति दासमाथि लाग्दै आएको छ । यसबिषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा दास मिडियाको सम्पर्कमा आउन चाहिरहेका छैनन् । शनिबार उनको मोवाइल स्विच अफ थियो । प्रतिष्ठान स्वायत्त संस्था भएपनि बर्षमा २ पटक हुने सञ्चालक परिषद(सिनेट) बैठक यसको सर्वोच्च निकाय हो । सिनेट बैठक एक पटक दिक्षान्त समारोह अघि र अर्को पटक नीति निर्माण तथा बजेट पारित गर्न बर्षमा २ पटक बस्ने गर्छ ।
कार्तिक ३० गतेको सिनेट बैठकमा एमसिएच भवनमा अनियमितता भएको भन्दै स्वास्थ्य सचिव किरण रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो । मंसिर १८ मा अवकाश पाएकी स्वास्थ्य सचिव किरण रेग्मीले आफु रिटायर्ड हुनुअघिसम्म छानबिनको रिपोर्ट नबुझाएको बताइन् । छानबिन समितिमा मन्त्रालयका २ कर्मचारी राखेर उनीहरुलाई नै धरान बुझ्न पठाएको उनले बताइन् । तर, ती २ जनाको नाम भने उनले बताउन सकिनन् । उनले भनिन्,‘२ जना साथीहरु समितिमा थिए, मैले नाम बिर्से । उहाँहरुलाई नै धरान बुझ्न पठाएको थिए । पछि के भयो मलाई थाह छैन । म हुदाम्म रिपोर्ट बुझाएको थिएन ।’ सिनेट बैठकले छानबिन समिति संयोजकलाई नै २ सदस्य थप गर्ने अधिकार दिएको थियो । मन्त्रालयका वर्तमान निमित्त सचिव पुष्प चौधरीले भने पछिल्लो सचिवलाई नै छानबिनको जिम्मेवारी दिएकोले यसबारेमा आफुलाई धेरै जानकारी नभएको बताइन् । ‘जिम्मेवारीको हिसाबले पछिल्लो सचिव ज्यु नै संयोजक हुनुहुन्थ्यो, छानबिनको टोली उहाँले नै खटाउनु भएको हो । धेरै कुरा मलाई थाह छैन,’उनले भनिन्,‘गत सिनेटको निरन्तरतामा सिनेट हुन लागेको हो,मन्त्री ज्यु सहकुलपति भएकोले त्यसैको पहल गर्नुभएको हो ।’