बासपार्कसहित आयोजनाको काममा पुनः अवरोध

धरान,जेठ ३० । विवादको कारण झण्डै डेढ दशकदेखि अल्झिएको बसपार्कसहितको धरान ८ स्थित तीनकुने सुन्दर बस्ती जग्गा एकीकरण आयोजनाको काम पुनः रोकिएको छ । उपमहानगरले विभिन्न चरणमा आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय एवं आयोजना क्षेत्रका जग्गाधनीहरुसँग पटक पटक छलफल गरेपनि ‘केही असन्तुष्ट’ जग्गाधनीहरुको चर्काे विरोधपछि पुनः काम रोकिएको हो । उपमहानगरपालिका तथा आयोजनाले जेठ २० गतेदेखि बाटो निर्माणको कार्य अघि बढाएपनि केही असन्तुष्ट जग्गाधनीहरुले विरोधसँगै अवरोध गरेपछि आयोजनाको काम फेरि रोकिएको हो ।
असन्तुष्ट जग्गाधनीहरुले आफुहरुको चित्त नबुझाएर मात्र काम अघि बढाउन भन्दै अवरोध सृर्जना गरेपछि काम रोकिएको आयोजना प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद खतिवडाले बताए । ‘हाम्रो गुनासो सुनुवाई नगरी काम अघि बढाउनु हुदैन, पहिला हाम्रो चित्त बुझाउनु पर्छ भन्ने उहाँहरुको भनाई छ,’ आयोजना प्रमुख खतिवडाले भने, ‘बसपार्क प्रवेश गर्ने र निकास हुने बाटोको साइट क्लियरेन्स गर्नेक्रममा अवरोध भएपछि काम रोकेका छौं ।’ असन्तुष्ट जग्गाधनीहरुलाई आफ्ना गुनासो एवं पीरमर्का लिखितरुपमा दिन आग्रह गर्दै सुचना प्रकाशन पनि गरिसकेको उनले बताए ।

 आयोजनाले जेसिबि स्काभेटरले भृकुटी मार्गको बाटो क्लियरेन्स गर्न शुरु गरेको थियो । लगत्तै असन्तुष्ट पक्षले अवरोध गरेपछि काम अघि बढ्नै सकेन । आयोजनाको काम रोकिदा आयोजना क्षेत्रको जग्गाधनी मात्र नभई आयोजना क्षेत्रमा प्रवेश र निकास हुने बाटोमा पर्ने स्थानीयहरु पनि पीडित छन् । आयोजनाको काम ठप्प हुदा प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरु पनि बषौंदेखि पक्की सडक, ड्रेन निर्माणलगायतको सुविधाबाट बञ्चित छन् । ‘प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरु आफ्नो घरअघि सडक पक्की होस, ड्रेन बनोस भन्ने चाहन्छन् । सन्तुष्ट जग्गाधनीहरुको पनि तुरुन्त बसपार्क बनोस् भन्ने चाहना छ,’ आयोजना प्रमुख खतिवडाले भने, ‘सबैको चाहना बुझेर नै आयोजनाको काम अघि बढाएका हौं, सहमत पक्षको मात्र घरजग्गाअघि बाटो क्लियर गर्न खोज्दा पनि असन्तुष्ट जग्गाधनीहरु मान्नु भएन ।’ यो समस्यालाई निरन्तर छलफल र सहमतिबाटै निकास निकाल्ने उनले बताए ।
तत्कालीन धरान नगरपालिकाले बसपार्क सार्ने भन्दै जग्गा माग गरेपछि २०५८ सालतिर स्थानीयबासीले आयोजनाको नाममा जग्गा दिएका थिए । आयोजनाभित्र बसपार्क बनाउन निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराएपनि आयोजना शुरु भएसँगै चलखेल गरी बसपार्क रहने जग्गा आसपासमा जग्गाव्यापारी, कर्मचारी र तिनका आफन्तको नाममा जग्गा देखिएपछि स्थानीयहरु उपमहानगरपालिकासँग रुष्ट छन् । साथै, केही जग्गाधनीहरुको धेरै जग्गा काटिएको भन्दै विरोध गर्न थालेपछि आयोजनाको काम २०६५ साल यता ठप्प थियो । धेरैजसो जग्गाधनी र प्रभावित स्थानीयहरु आयोजनाको काम अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा भएपनि असन्तुष्टहरु संघर्ष समिति बनाएर विरोधमा छन् । ‘हाम्रो सहमतिविनै प्रहरी ल्याएर जर्बजस्ती काम गर्न खोजेपछि रोकेको हो, हामीलाई पहिला चित्त बुझाउनुपर्छ अनि मात्र काम गर्न पाउछ,’ आयोजना र उपमहानगरसँग असन्तुष्ट एवं संघर्ष समितिका सदस्य पर्तबहादुर राईले भने, ‘चुनावको बेला किन हत्तारमा काम गर्नुपर्ने ? चुनावपछि आउने जनप्रतिनिधिसँगै वार्ता गरेर अघि बढ्छौं भनेका थियौं, तर जर्बजस्ती गर्ने काम भयो ।’
............................................................

असन्तुष्ट पक्षको माग फरिदै

उपमहानरपालिकाले आयोजनाको काम अघि बढाउन आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा, जग्गाधनी र असन्तुष्ट पक्षसँग विभिन्न चरणमा वार्ता एवं छलफल गरेको थियो । उपमहानगरपालिकाले आयोजनास्थलमा कर्मचारी र तिनका आफन्तको नाममा देखिएको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेपछि ‘आइस ब्रेक’ भएको मानिएको थियो । तर, प्रभावित बासिन्दा र आयोजनाका अधिकांश जग्गाधनीहरु काम अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा भएपनि असन्तुष्ट जग्गाधनीहरुले भने विभिन्न माग राख्दै विरोध जनाइरहेको छ । आयोजना क्षेत्रमा कुल १ सय ७ जना जग्गाधनी थिए । ती मध्ये ६८ जनाले काम अघि बढाउन सहमति जनाएका छन् भने १५ जना विदेशमा छन् । करिब ८ जना जग्गाधनीहरुले विरोध जनाइरहेका छन् ।
वार्ताको शुरुवाती चरणमा जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने र आयोजनाको नाम फेरेर बसपार्क आयोजना नामाकरण गरी नयाँ ढंगले काम अघि बढाउनुपर्ने असन्तुष्ट पक्षको माग थियो । नाम फेर्न सकरात्मक भएपनि जग्गा फिर्ता गर्न सम्भव नहुने उपमहानगरले जनाएको छ । अहिले असन्तुष्ट पक्ष जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने वा त्यसको मुअब्जा दिनुपर्ने माग अघि सारेको छ । ‘हामीले निःशुल्क जग्गा दिएका हांै, अब कि जग्गा फिर्ता हुनुपर्छ कि त हामीलाई मुअब्जा चाहिन्छ,’ संघर्ष समितिका पर्तबहादुरले भने, ‘हाम्रो माग पुरा हुदैन भने हामी कानुनी बाटोमा जान्छौं ।’
.............................................................

न्यायिक समितिमार्फत न्याय दिइने

केही असन्तुष्ट जग्गाधनीहरुले आयोजनाले सहमतिभन्दा बढी जग्गा लगेको भन्दै शुरुवातदेखि नै आफुहरुलाई अन्याय गरेको भन्दै विरोध जनाइरहेका थिए । आफुहरु अन्यायमा परेको गुनासो गर्ने जग्गाधनीहरुलाई स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गठन हुने न्यायिक समितिमार्फत न्याय दिलाउने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना प्रमुख खतिवडाका अनुसार स्थानीय सरकारको उपप्रमुखलाई न्यायिक अधिकार दिइएकोले निवार्चित उपप्रमुखको संयोजकत्वमा समिति बनाएर न्यायोचितरुपमा स्थानीयको गुनासोलाई सम्बोधन गरिनेछ । ‘न्यायिक समितिका प्रमुख उपप्रमुख रहने व्यवस्था छ, उपप्रमुखको संयोजकत्वमा कमिटि बनाउने, त्यसमा जग्गाधनी, असन्तुष्ट पक्ष सबैलाई राखेर अन्याय परेका व्यक्ति बिशेषलाई न्याय दिलाउने प्रस्ताव गरेका छौं,’ खतिवडाले भने ।
आयोजनालाई अघि बढाउन सरोकारवाला एवं स्थानीयबासीले पहल समिति पनि बनाएका छन् । पहल समितिका संयोजक धनबहादुर राईका अनुसार ७ राजनीतिक दल, ११ वटा यातायात व्यावसायी, वडा नागरिक मञ्च, ८ सयको हाराहारीमा स्थानीयबासीले बसपार्क र आयोजना अघि बढाउनुपर्ने मागसहित उपमहानगरमा हस्ताक्षर बुझाएको छ भने समस्या हल गर्न पटक पटक छलफल र वार्ता पनि भएको छ । ‘पहल समितिले समस्या हल गर्न समन्वय गरिरहेका छौं, लामो समयपछि सुचारु भएको काम फेरि रोकियो । यो दुःखद पक्ष हो, यो समस्या पनि समाधान गर्न पहल गछौं,’ उनले भने ।
पछिल्लो समय उपमहानगरले आयोजना क्षेत्रमा बसपार्क निर्माणको लागि नगर विकास कोषसँग ऋण सहयोगको प्रस्ताव पेश गरेको छ । आयोजनालाई सहयोग गर्न सकरात्मक रहेको कोषका अधिकारीले स्थलगत भ्रमण पनि गरिसकेको छ । आयोजनाका अनुसार बसपार्क प्रवेशमा ९ मिटरको बाटो हुनेछ भने निकासमा १२ मिटरको हुनेछ । यस्तै, आयोजना क्षेत्रभित्रका सहायक बाटोहरु ६, ७, ९ र १२ मिटरको हुनेछ । आयोजनाको कुल १८ बिघा क्षेत्रफल रहेको छ । आयोजनाअन्र्तगत निर्माण हुने भनिएको बसपार्कलाई आवश्यक पर्ने १ बिघा १५ कट्टा जग्गा स्थानीयबासीले निःशुल्करुपमा उपलब्ध गराएका हुन् भने करिब १२ कट्ठा जमिन पनि आयोजनाले जग्गाधनीबाट छुट्याएर राखेको छ । उक्त जमिन बिक्री गरेर आयोजना क्षेत्रमा बाटो, ड्रेन, पानी, विजुलीजस्ता पुर्वाधार निर्माण गर्ने तत्कालीन नगरपालिकाको योजना हो ।