उपभोक्ताको नाममा ठेकेदार पोसिदै

धरान,फागुन २० । जनसहभागीतामा आधारित सडक, ड्रेन तथा कल्भर्टलगायत निर्माणका कतिपय योजनाहरु उपभोक्ता समितिले ठेकेदारलाई जिम्मा दिने गरेको खुलेको छ ।
लाखौं बजेटको यस्ता योजनाहरु विना प्रतिस्पर्धा उपभोक्ता समितिले निर्माण कार्य गर्न पाउने व्यावस्थाको दुरुपयोग गर्दै उपभोक्ता समितिले भने मिलेमतोमा ठेकेदारलाई नै कामको जिम्मा दिने गरेको पाइएको हो । निर्माण कार्य गुणस्तरीय र दिगो बनाउन भन्दै लागु गरिएको जनसहभागिताको अवधारणा विपरीत उपभोक्ता समितिले निर्माण सामग्री र कामदार दुवैको जिम्मा ठेकेदारलाई दिदा पनि नियमनकारी निकाय(उपमहानगरपालिका) र प्राविधिकहरुले भने मौनता साध्ने गरेको छ । उपभोक्ता समितिले निर्माण कार्यको लागि मजदुरहरुको मात्र ठेकेदारलाई जिम्मा दिने र आवश्यक सम्पुर्ण निर्माण सामग्री आफैले खरीद गरेर जुटाइदिनुपर्ने हुन्छ । तर, अधिकांश उपभोक्ता समितिले ठेकेदारलाई सबै जिम्मा दिने गरेको छ । कमिशनको खेलले मिलेमतोमा नै यस्तो काम भइरहेकोले जानकारहरु बताउछन् । प्राविधिकहरुले उपभोक्ता समिति वा ठेकेदारबाट न्युनतम १० प्रतिशत कमिशन लिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
उपभोक्ता समितिबाट धरान ८ स्थित शहीद रत्न मार्गको सडक ग्राभेल तथा ड्रेन निर्माण योजना र अर्जुन पथको आरसिसि ढलाई योजना हात पारेका ठेकेदारले सर्त वमोजिमको निकासा रकम नपाएपछि उपभोक्ता समितिको नाममा ठेकेदारलाई पोस्ने काम भइरहेको खुलेको हो । करिब ३५ लाख बजेटको यो योजनामा उपभोक्ताहरुको करिब १४ लाख सहभागिता थियो । उपभोक्ता समितिका सचिव सन्तोष तामाङले आफुखुशी ठेकेदारलाई सडक तथा ड्रेन निर्माण गर्न दिएपछि समितिमा शुरुमै पनि विवाद उठेको थियो । आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा सम्पन्न भइसकेको यो योजना फारफरकसमेत भइसकेको अवस्थामा अहिले फेरी विवादमा तानिएको छ । ठेकेदारहरु वलबहादुर मगर, दिलबहादर मगर र रामबहादुर तामाङले सर्त वमोजिम काम सम्पन्न भइसके पनि आफुहरुले पाउनु पर्ने रकम नपाएको गुनासो गर्दै स्थानीय जनजागरण टोलविकास संस्थालाई गुहारेको थियो । अहिले स्थानीयले त्यो गुनासोलाई प्रहरी कार्यालय र उपमहागनरको न्यायिक समितिसम्म पुर्याएको छ । ‘समितिमा उजुरी आएको छ, ठेकेदारले पैसा नपाएको र कर्मचारीले कमिशन लिएको भन्ने शब्द पनि छ । लेनदेन हामीले हेर्न नमिल्ने भएपनि योजनामा बुझ्ने काम गर्यौं,’समिति सदस्य विकास वनेपालीले भने,‘फारफरक भइसकेको रहेछ तरपनि वकिलसँग राय लिन्छौं ।’

आफुखुशी ठेक्का दिने उपभोक्ता समितिका सचिव तामाङबाट आफुहरुले करिब ८ लाख पाउन बाँकी रहेको ठेकेदारहरुको दाबी छ । ठेकेदारहरुको गुनासो आएपछि जन जागरण टोलविकास संस्थाले यसबिषयमा पटक पटक छलफल गर्दासमेत विवाद समाधान हुन नसकेपछि प्रहरी र न्यायिक समितिमा उजुरी पुगेको हो । ‘शुरुमा सचिवले नै आफुखुशी ठेक्का दिए । हामीले बजेट जोगाउन सकिन्छ, ठेक्का नदिउ न भन्दा कुरा सुनुवाइ भएन,’उपभोक्ता सदस्यसमेत रहेका स्थानीय एवं जनजागरणका सचिव निर्मल राईले भने,‘फारफरक भएर समिति विघटन पनि भइसकेको छ, तर ठेकेदारले पाउनुपर्ने पैसा पाएको रहेनछ, गुनासो गर्दै आएपछि सचिवलाई सोध्दा प्रमाण के छ भनेर उल्टै कराए ।’ ठेकेदार मगरका अनुसार विभिन्न मितिमा पैसा निकासा भएपछि बैंकमा पुगेर सचिव तामाङले आफुहरुबाट पछि फिर्ता गर्ने भन्दै पैसा लैजाने गरेको थियो । यसरी लगेको रकम हिसाब गर्दा झण्डै ८ लाख रुपैया पुगेको उनी बताउछन् । आफुहरुले ऋण काढेर काम गरेको भन्दै उनले त्यो पैसा फिर्ता नआउदा ढुवानीसहित ऋण तिर्न नसकेको गुनासो ठेकेदारको छ । ‘८ लाख जति हामीलाई दिनुछ, अहिले होइन भन्छ । कमिशन लगेको हो कि के हो प्रष्टै भएन,’ठेकेदार मगरले भने,‘धरान ८ कै अर्जुन पथको आरसिसि ढलाईको पैसा पनि पाउन बाँकी छ । हामीले ढुवानीको पैसा पनि तिर्न सकेका छैनौं ।’
विघटित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष खड्गबहादुर सेन्च्युउरीले काम सन्पन्न भएर समिति विघटन पनि भइसकेकोले ठेकेदारले पैसा नपाएको बिषयमा अब केही हुन नसक्ने बताए । ‘समितिबाट त पेमेन्ट भइसकेको छ, काम पनि सकियो र समिति पनि बिघटन भयो,’उनले भने,‘लेनदेन विवाद भएको हो भने त्यो सचिव र ठेकेदारबीचको हो, अरु हामीलाई थाह छैन ।’ आरोपित सचिव तामाङले भने ठेकेदारहरुले सबै पैसा पाइसकेको दाबी गर्दै केही व्यक्तिले उचालेर विवाद झिकेको बताए । आर्थिक कारोबार आफुले नगर्ने भन्दै उनले प्रमाण भए ८ लाख तिर्न आफु तयार रहेको दाबी गर्छन् । ‘मेरो काम बैठक बोलाउने र माइन्युट लेख्ने मात्र थियो, पैसाको कारोबार म बाट भएको होइन,’उनले भने । उपमहानगरपालिकाका योजना अधिकृत किरण भुजेलले उपभोक्ता समितिले ठेक्का लगाएको बिषयमा जानकारी नभएको र योजनाको फारफरक भइसकेको बताए । समितिले ठेक्का दिने गरेको सुनिने गरेपनि स्थलगत अनुगमनमा त्यस्तो नदेखिने उनको भनाई छ ।

पुर्व मेयर मनोजकुमार मेन्याङ्बोका अनुसार थोरै बजेटमा गुणस्तरीय, दिगो र धेरै काम गर्ने उद्देश्यले जनसहभागितामा उपभोक्ता समिति गठन गरेर विकासको काम अघि बढाउने अवधारणा शुरु भएको हो । जनसहभागीतामा आधारित योजना कार्यान्वयन गर्न स्थानीयको एक उपभोक्ता समिति गठन हुन्छ, र प्रत्यक्ष रेखदेखमा निर्माण कार्य गरिन्छ । समितिले लेबर कन्ट्याक्ट(निर्माण मजदुर)को मात्र ठेकेदारलाई दिन मिल्छ । निर्माण समग्री समिति आफैले जिम्मा लिनुपर्छ । ‘जनताको स्वामित्व हुन्छ, आधा बजेटमा काम हुन्छ भनेर जनसहभागिता र उपभोक्ता समितिको अवधारणा लागु गरेका थियौं, तर अहिले धेरै विकृति आएको छ,’पुर्वमेयर मेन्याङबोले भने,‘समितिले पनि ठेकेदारलाई दिने, नगरपालिकाले पनि कमिशन नखाई नदिने, प्राविधिकले पनि जस्ले कशिमन दियो, उसको मात्र छिटो भुक्तानि दिन्छ भन्ने गुनासो व्यापक छ । अब जनप्रतिनिधि आएपछि यो रोकिनुपर्छ ।’