प्रदेश १ मा ६ नगरलाई आर्थिक करिडोरमा विकास गरिने

धरान,फागुन १७ । नेपाल सरकारले विराटनगरदेखि धरानसम्मको कोशी राजमार्गदेखि एक घण्टाको दुरीमा पर्ने विभिन्न ६ नगर(शहर)हरुलाई आर्थिक करिडोरकोरुपमा विकास गर्ने अवधारणा ल्याएको छ ।
सरकारको सोही अवधारणाअनुरुप अहिले एसियाली विकास बैंक(एडिबि)ले ती ६ नगरहरुसँग दीर्घकालीन सोच(भिजन), लक्ष्य, रणनीति र कार्यक्रमहरुबारे निरन्तर छलफल गरिरहेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयअन्र्तगतको शहरी विकास अध्ययन केन्द्रको अनुरोधमा एडिबिले प्रदेश नं १ मा आर्थिक करिडोर विकासको लागि लगानी गर्न अध्ययन थालेको हो । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार कोशी राजमार्गमा पर्ने विराटनगर महानगरपालिका, दुहबी नगरपालिका, इटहरी र धरान उपमहानगरपालिकासँगै इनरुवा र दमक नगरपालिकालाई समेटेर आर्थिक करिडोर बनाउन अध्ययन भइरहेको हो । ‘यो कोरिडोर तीब्र विकास र शहरीकरण भइरहेको क्षेत्र हो । धेरै सम्भाव्यता बोकेको क्षेत्र हो । विकासको अवसरसँगै चुनौती र समस्याहरु पनि छन्, ती चुनौती र समस्याहरुलाई एकीकृत र व्यवस्थितरुपमा समाधान गर्दै विकासमा फड्को मार्ने लक्ष्य हो,’विभागका डिइ श्यामकिसोर सिंहले भने,‘राजमार्गमा पर्ने नगर र एक घण्टाको दुरीमा पर्ने प्रभावित नगरलाई समेटेर विकासको अवधारणा सारिएको हो ।’ यस्तै अवधारणा पश्चिममा पनि बुटवल–भैरवहा–लुम्बिनीलाई करिडोरकोरुपमा विकास गर्न अघि सारिएको छ ।

सरकारको आग्रहअनुसार आर्थिक करिडोरमा लगानी गर्न अघि सरेको एडिबिले शुरुमा प्रत्येक नगरको दीर्घकालीन सोच तय गरेको थियो भने त्यसअनुसार लक्ष्य र रणनीति बनाएको थियो । पछिल्लो समय भने एडिबि नगरका कार्यक्रमहरुबारे छलफल र अन्र्तक्रियामा केन्द्रीत बनेको छ । भर्खर मात्र एडिबि टोलीले आर्थिक करिडोरमा पार्ने नगरका प्रतिनिधिहरुसँग संयुक्त छलफल गरेपछि पुनः प्रत्येक नगरमा पनि गएर थप कार्यक्रम तथा योजनाहरुबारे छलफल गरिरहेको छ । टोलीले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीसँग पनि भेट गरेको विभागले जनाएको छ । ‘सबै नगरहरुको शक्ति, सामथ्र्य, चुनौती र समस्या के छ भनेर छलफल भइरहेको छ । सबै नगरले कृर्षिलाई प्रमुखता दिएको छ र कृर्षिमा आधारित उद्योगहरु स्थापनामा जोडदिएको छ,’विभाग डिई सिंहले भने,‘यसैगरि पर्यटन विकास, छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, मानेरेल वा ६ लेनको सडक, कृर्षि बजार, क्षति न्युनिकरण गर्न विभिन्न नदीहरुको नियन्त्रणलगायत योजनाहरु पेश भएको छ ।’
नगरहरुले पेश गरेको योजनाहरुलाई विज्ञसहितको एडिबि टोलीले छनौट गरि लगानी गर्नेछ । आर्थिक करिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन हुन सक्यो भने प्रदेश १ लाई आर्थिकरुपमा गतिशिल र समृद्ध बनाउने सरकारको अपेक्षा छ । साथै, रोजगारीको सृर्जना पनि यही हुनेछ । धरानका शहरी पुर्वाधार विकास महाशाखा प्रमुख एवं वरिष्ठ इञ्जिनियर सुरज श्रेष्ठका अनुसार प्रत्येक नगरले आफ्नो क्षेत्रको ५ वटा ठुला योजनाहरु एडिबिलाई बुझाइसकेको छ । त्यसबाहेक पनि थप योजनाहरुबारे पनि एडिबि टोली ६ वटै नगरहरुमा पुगेर छलफल गरिरहेको उनले बताए । ‘हामीले पनि ५ वटा ठुला प्रोजेक्ट बुझाएका थियौं, पछि फेरि उहाँहरु छलफलमा आउनुहुदा २ वटा योजना थपेका छौं,अरुको पनि यस्तै छ,’श्रेष्ठले भने,‘हामीले दिएको प्रस्तावबारे सम्भाव्यता अध्ययन गरेर फेरि छलफल हुन्छ ।’

के छ धरानको प्रस्तावमा योजना ?

सरकार र एडिबि मिलेर आर्थिक करिडोरकोरुपमा विकास गर्ने अवधारणा ल्याएपछि धरान उपमहानगरले शुरुमा ५ वटा आप्mनो ठुला योजनाहरु पेश गरेको थियो भने पछि थप २ वटा योजना पनि एडिबिलाई बुझाएको छ । धरानको शहरी पुर्वाधार विकास महाशाखाका अनुसार पहिलो योजनामा सर्दु र सेउती खोला करिडोर र मुख्य पर्यटकीय तथा कृर्षि क्षेत्रको पहुच निर्माण मार्ग रहेको छ । यो पहुच मार्गले बिशेष गरि वडा २०, ४ र ५ लाई समेटेको छ । यस्तै विजयपुर दरबार क्षेत्रको उत्खनन, ऐतिहासिक प्रमाणिकरण र पुननिर्माणसहित पञ्चकन्या जंगलमा चिडियाखाना विकास गर्ने दोस्रो योजना छ भने धरान–भेडेटार वा धरान–विष्णुपादुका केवलकार सञ्चालनको योजना रहेको प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।
उनका अनुसार चौथो योजनाकोरुपमा कोकाह खोलामा रिक्रिएशनल ड्याम बनाउने र पाँचौं योजनाकोरुपमा कुनै ठुलो क्षेत्रमा कृर्षि प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने योजना एडिबिलाई बुझाइएको छ । एडिबिको टोली बुधबार पुनः छलफल गर्न धरान आएको थियो । त्यसबेला पनि थप २ वटा ठुलो योजना प्रस्ताव गरिएको श्रेष्ठले बताए । ‘पछि थप एयरपोर्ट निर्माणको योजना दिएका छौं । यस्तै, क्षेत्रीय बसपार्क बनाउने र भानचोकमा तल पार्किङ र माथि भिडियो हेर्न मिल्ने गरि ओपन प्लाजा बनाउने योजना प्रस्ताव गरेका छौं ।’