सर्दु जलाधार विवादमा नयाँ मोड : मुआब्जा दिएको प्रमाण भेटिएपछि विगतको फैसलाको सक्कल फाइल अध्ययन, झगडिया झिकाउन आदेश

धरान,फागुन २० । मुआब्जा दिएको प्रमाण नपुगेर सर्वोच्च अदालतको फैसलाले व्यक्तिको हकभोक कायम भएको सर्दु जलाधार क्षेत्रबारे सर्वोच्चमा परेको पुनरावेदन निवेदनमाथि पुनः सुनुवाई शुरु भएको छ । पुनरावेदन निवेदनको पहिलो सुनुवाईबाट विगतमा भएको २ वटा फैसलाको सक्कल मिसिल र वन मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको सर्वोच्चले पछिल्लो पटक मुद्दाको दोस्रो पेशीमा छलफलको लागि झगडिया(विपक्षी) झिकाउन आदेश दिएको छ ।
मुआब्जा नपाएको भनिएका जलाधार क्षेत्रका पुराना जग्गाधनीहरुले मोरङको वयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना पाएको प्रमाण फेला परेपछि जनसराकार मञ्च नामको संस्थासहित ७ जना पुनरावदेन अदालत विराटनगरमार्फत २०७१ सालमा सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले यही फागुन ६ गते दोस्रो पेशीको सुनुवाई गर्दै प्रमाण अभावमा विगतमा सर्वोच्च अदालतको फैसला र पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट भएको फैसलामा फरक पर्न सक्ने देखिएको भन्दै छलफलको लागि झगझिडा (विपक्षी)हरुलाई झिकाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधिश सारदाप्रसा घिमिरे र वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्त २०२ नं र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ वमोजिम विपक्षीलाई झिकाउने आदेश दिएको हो ।
निवेदकहरुको तर्फबाट वकालत गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीका अनुसार तिनै मिसिल र निर्णयको फाइल अध्ययन गरेपछि सर्वोच्चले अदालती बन्दोबस्त २०२ नं वमोजिम विपक्षीलाई पहिलाकै फैसला सदर हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ भने प्रमाण लिएर आउनु भनेर विपक्षी झगडियालाई झिकाउने आदेश दिएको हो । ‘सर्वोच्चबाट विपक्षीहरुलाई म्याद गएको छ, अब उनीहरु आएपछि बहस शुरु हुन्छ । जिल्ला वा पुनरावेदनको फैसलामा त्रुटी देखियो भने सर्वोच्चले अदालती बन्दोबन्तको २०२ वमाजिम झगडियालाई प्रमाण लिएर आउ भनेर झिकाउने गरेको छ,’वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने,‘पहिलाको फैसला ठिक लाग्छ र सदर हुनुपर्छ भन्ने हो भने प्रमाण लिएर आउ भनिएको हो ।’ उनका अनुसार विगतमा तत्कालीन जिविस सुनसरीले जलधार क्षेत्रको जग्गा रोक्का राख्न पत्र पठाएपछि जग्गाधनीहरु सर्वोच्चमा पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले निवेदक जग्गाधनीहरुले मुआब्जा पाएको प्रमाण जिविसले जुटाउन नसकेपछि जग्गा फुकुवा गरिदिएको थियो । ‘त्यो मुद्दाको फैसलामा मुआब्जा पाएको प्रमाण पेश गर्न नसकेको भनेर प्रमाण पेश नभएसम्म जलाधारको जग्गा फुकुवा भएको हो, पछि पुनरावलोकन जदा पनि त्यही सदर भयो,’कार्कीले भने,‘मुआब्जा पाएपनि जलाधारको जग्गा स्रेस्ता कायम हुने भनेर फैसलाले बोलेको होइन, प्रमाण पेश नहुदासम्म मात्र हो तर सर्वोच्चको फैसलालाई गलतरुपमा व्याख्या गरेर जग्गा किनबेच, बाडफाट गरिएको छ ।’

यसअघि, गत कार्तिक २८ गतेको पहिलो पेशिमा न्यायाधिश मिरा खड्का र वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले २०६१ बैशाख १५ गतेको र २०६७ चैत १७ गतेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको सक्कल मिसिल साथै राखेर पेश गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशमा २०७२ असार १८ गते सर्दु जलाधार क्षेत्र संरक्षण सम्बन्धी भएको नेपाल सरकारको सचिवस्तरको निर्णयसहितको सक्कल फाइल पनि वन तथा भुसंरक्षण मन्त्रालयबाट झिकाउन आदेश भएको थियो । २०७१ सालमा पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदन मुद्दामा हराएपछि जनसरोकार मञ्च नेपाल, ज्ञानबहादुर राई, गंगालक्ष्मी राई, शुभ राई, श्यामकुमार राई र इन्द्रकुमार राईले पुनः पुनरावेदन अदालतमार्फत नै सर्वोच्चमा २०७१ मंसिर २५ गते निवेदन दिएका थिए । उनीहरुले जग्गाधनीहरुसँगै जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासन, मालपोत, नापी, जिल्ला वन, जिविस, धरान उपमहानगरपालिका,वंशी मोक्तान, आनन्द श्रेष्ठ, सरोज श्रेष्ठलगायत ३२ जनालाई विपक्षी बनाएका थिए । सर्वोच्चबाट मुद्दा जितेको भन्दै धरानका नेता, उपमहानगरपालिका, जलाधार बचाउ अभियन्ताहरु नै मिलेर ४२ छोटीमोरङ डाँडसमेत पर्ने ४२ बिघा जग्गा २०७० सालमा बाडफाट गरिएको थियो । ४२ बिघामध्ये १२ बिघा मात्र मुद्दा जितेका जग्गाधनीले लिने र करिब साढे २८ बिघा जग्गा जलाधारलाई छोड्ने सहमति भएको भनिएपनि त्यसलाई अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

सर्दु जलाधार क्षेत्र धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत हो भने पर्यावरणीय हिसाबले पनि यो महत्वपुर्ण क्षेत्र मानिन्छ । २०३३ सालमा तत्कालीन राजा विरेन्द्रले खानेपानी स्रोत जोगाउन स्थानीयलाई सट्टाभर्ना दिएर जलाधार क्षेत्र कायम गर्न निर्देशन दिएका थिए । स्थानीयलाई मोरङको वयरवन क्षेत्रमा २ सय ४३ बिघा भन्दा बढी जग्गामा स्थानान्तरण गरिएपनि जलाधार क्षेत्रको जग्गाको लगतकट्टा नगरिदा अहिले पनि सयौं बिघा सरकारीकरण हुनुपर्ने जग्गा व्यक्तिकै नाममा छ । यो सुइको थाह पाएपछि पुराना जग्गाधनीको आडमा भुमाफियाले जलाधार क्षेत्रमा किनबेच शुरु गरेका थिए । जलाधारको जग्गा किनबेच भएको थाह पाएपछि २०५८ सालमा तत्कालीन जिविसले जग्गा रोक्का राख्न जिविस सुनसरी र मालपोत कार्यालय सुनसरीलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसविरुद्ध जग्गाधनीहरु सर्वोच्चमा पुगेपछि २०६१ सालमा मुआब्जा बुझेको र सटटभर्ना पाइसकेको भन्ने प्रमाण पेश हुन नसकेको भन्दै जिविसको पत्रलाई उत्प्रेषणको आदेशद्धारा सर्वोच्चले वदर गर्दै जग्गा फुकुवा गरिदिएको थियो । यस्तै, २०६५ मा थप डेढ दर्जन जग्गाधनी भनिएकाहरुले निवेदन दिएपछि २०६७ मा करिब ४२ बिघा जलाधार क्षेत्रको जग्गालाई सर्वोच्चले उनीहरुलाई हकभोग कायम गराइदिएको थियो ।

दुई पटकको फैसलाले सट्टाभर्ना पाइसकेको जलाधार क्षेत्रमा व्यक्तिको हक कायम गरेको भन्दै जिविस सुनसरीले २०६८ सालमा फैसला पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । सो निवेदनबारे २०६९ साउन ८ मा न्यायाधिशहरु ताहिर अली अन्सारी, सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको पुर्ण इजलासले पुनरावलोकन गरी हेर्न निस्सा प्रदान गर्न मिलेन भनि फैसला गरेको थियो । अहिले भने जलाधार क्षेत्रको पुनरावलोकन मुद्दा नयाँ शिराबाट शुरु भएपछि सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएको छ । जलाधार क्षेत्र जोगाउन निरन्तर पहल गरिरहेका धरानका पुर्वउपमेयर तथा जनसरोकार मञ्चका अध्यक्ष कृष्णनारायण पलिखे अदालतलाईसमेत भुमाफियाले झुक्याएर विगतमा फैसला गराउन सफल भएपनि अब भने न्याय पाउने आशा व्यक्त गरे । उनले भने,‘भुमाफियाहरुले सबैलाई गुमराहमा राखे, जलाधार जोगाउ भन्नेहरुले पनि प्रमाण दिन सकेनन्, अब हामीले प्रमाण पेश गरेका छौं, सर्वोच्चबाट न्याय हुन्छ भन्ने आशा छ ।’