किरात प्रदेश माग्दै यायोक्खाले २५ लाख हस्ताक्षर बुझायो(फोटोफिचर)

धरान,चैत १५ । किरात राई यायोक्खाले प्रदेश नं १ को नाम ‘किरात प्रदेश’ राख्न माग गर्दै संकलन गरिएको २५ लाख हस्ताक्षर प्रदेशसभालाई बुझाएको छ ।
यायोक्खाले विभिन्न जिल्लामा किरात प्रदेशमा ऐक्यवद्धता स्वरुप हस्ताक्षर संकलन अभियान चलाएको थियो । यसरी संकलन गरिएको २५ लाख हस्ताक्षरलाई यायोक्खाले बिहिबार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, सभामुख प्रदिप भण्डारी र उपसभामुख सरस्वती पोख्रेललाई हस्तान्तरण गरेको हो । यायोक्खाको नेतृत्वमा विभिन्न जिल्लाबाट साँस्कृतिक झाकी एवं र्यालीसहित हस्ताक्षर बुझाउन हजारौं संख्यामा नागरिकहरु विराटनगरस्थित प्रदेशसभा भवनमा पुगेका थिए । हस्ताक्षर बुझाउनुअघि ज्ञापन पत्र बुझाउदै यायोक्खा नेतृत्वले किरात कुनै जाति नभई आदिमकालदेखिको सभ्यता, ईतिहास र भुगोल भएकोले सबैलाई सर्वस्वीकार्य हुने धारणा राखेका थिए ।

यायोक्खाका केन्द्रीय अध्यक्ष तिलक राईले ज्ञापन पत्र मुख्यमन्त्री राईलाई बुझाएका थिए भने सुनुवार सेवा समाजकी सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष ऐसा सुनुवारले पनि १ नम्बर प्रदेशलाई किरात प्रदेश नामाकरणको माग गर्दै ज्ञापन पत्र मुख्यमन्त्री राईलाई हस्तान्तरण गरेकी थिइन् । यायोक्खाका अध्यक्ष राईले किरात शब्द कुनै जाती नभई सभ्यता, भुगोल र बहुपहिचान भएकोले सबैलाई स्र्वस्वीकार्य हुने बताए । प्रदेशको नामाकरण किरात हुनेबित्तिकै राज्य संयन्त्र एवं प्रशासनमा जाती वा समुदाय बिशेषको हालीमुहाली नहुने भन्दै अध्यक्ष राईले भने,‘यो प्रदेश अथवा भुगोलको प्राचीन सभ्यता र सँस्कृति हो किरात । यो जातीय आधारमा नाम राखिएको होइन, बहुपहिचानमा आधारित हो । किनभने किरात सभ्यता हो, भुगोल हो ।’
केन्द्रीय उपाध्यक्ष दिवस राईले विगतमा राज्यद्धारा नै वल्लो किरात, माझ किरात र पल्लो किरात भनेर प्रशासनिक केन्द्र तोकिएको भुगोल भएकोले पनि प्रदेशको नाम किरात राखिनु उपयुक्त हुने तर्क गरे । किरात सभ्यता भएकोले यो भुगोलमा बस्ने जुनसुकै जाति वा समुदाय किराती भएकोले आफ्नो प्राचीन सभ्यता नामेट हुन नदिन पनि प्रदेशको नाम किरात हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । ‘किरात शब्दले सहअस्तित्व, सामाजिक सद्भाव र एकतालाई अझ मजबुत बनाउनेछ, आत्मसम्मान र गौरव कायम राख्नेछ,’उनले भने ।

प्रक्रियाबाट चाडै टुंग्याउछौंः मुख्यमन्त्री

प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको बिषयलाई चाडै संवैधानिक प्रक्रियाबाट टुंग्याउने बताएका छन् । किरात प्रदेश नामकरणको माग गर्दै २५ लाख हस्ताक्षर बुझाउन विराटनगर पुगेको यायोक्खा नेतृत्वलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले नामकरणबारे प्रदेश सरकारले सहजकर्ताको भुमिका निर्वाह गर्ने पनि बताए ।
मुख्यमन्त्री राईले यायोक्खाको मागबारे विगतदेखि नै सुन्दै आएको र प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि बताए । यद्यपी, प्रदेश नामकरण गर्ने बिषयमा प्रदेश सदस्यहरु सर्वभौम भएकोले सरकारले सहजीकरण मात्र गर्ने मुख्यमन्त्री राईको भनाई थियो । ‘भुगोल, सभ्यता, पहिचानको आधारमा नामकरण हुनुपर्छ भन्ने माग आइरहेको छ, यी सन्दर्भ र आधारमा उभिएर स्वस्थ्य बहस गछौं र विधि, प्रक्रियामार्फत टुंगो लगाउछौं,’राईले भने,‘यायोक्खाको माग तथ्ययुक्त, आधारसहित राखेको छ, तर यसबिषयमा प्रदेशसभा सदस्यहरु सर्वभौम भएकोले गहिरो छलफल मनन गर्नुहुनेछ, र २ तिहाईमार्फत निर्णय हुनेछ ।’

मुख्यमन्त्री राईले जाति, भाषा,सँस्कृति र मौलिकताको हिसाबले नेपालको बिशिष्टता बोकेको मुलुक भएको र त्यो विविधता जोगाउन सके मात्र संघीयताको अर्थ रहने पनि बताए । साथै, संविधानमा व्यवस्था भएवमोजिम ३ वटै संघीय संरचनाको सरकार बनि सकेकोले अब जनतालाई संघीयताको आभास हुनेगरि काम गरेर देखाउने समय आएको पनि उनले बताए । यसैगरि, सभामुख प्रदिप भण्डारीले पनि प्रदेशको नामकरणको बिषयमा प्रदेश सांसदहरु सर्वभौम भएको बताए ।