दलहरुलाई सुकुम्बासीको चनुावी अवधारणापत्र

धरान । भुमिहिन सुकुम्बासीहरुको भोट फकाउन राजनीतिक दलहरु घरदैलो कार्यक्रम गरिरहदा सुकुम्बासीहरुले भने चुनाव अगावै र चुनाव पछि पुरा गर्नुपर्ने राष्टिय र स्थानीय मागसहितको चुनावी अवधारणा पत्र तयार पारेका छन् ।
नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजको चुनावी अवधारणा निर्माण समितिले तयार पारेको २४ पेजको अवधारणा पत्र भोट माग्ने सबै राजनीतिक दलहरुलाई बुझाइसकेको समाजले जनाएको छ । अवधारणा पत्रमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन अगावै र निर्वाचन पछि पुरा गर्नुपर्ने राष्टिय तथा स्थानीय मागहरु अघि सारिएको छ । आफ्नो मागको बिषयमा तिहार लगत्तै सबै दलका उम्मेद्वारहरुलाई एक ठाँउमा उभ्याएर लिखित प्रतिवद्धता गराउने तयारी भइरहेको समाजका पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय संयोजक तथा अवधारणा पत्र निर्माण समितिका संयोजक कुमार कार्कीले बताए । ‘भोट माग्दै आउने दल र उम्मेदवारलाई सुकुम्बासीहरुको अवधारणा बुझाइसकेका छौं, त्यसमा लिखित प्रतिवद्धता जनाउने र चुनाव अघि पुरा गर्न सकिने मागहरु कार्यान्वयनमा पहल नगरे त्यस्ता दललाई भोट हाल्दैनौं’–कार्कीले भने ।
अवधारणा पत्रमा चुनाव अगावै दलहरुले कुनै पनि बहानामा सुकुम्बासीलाई उठिबास नगर्ने भनि राष्टिय साझा सहमति गर्नुपर्ने र यस्तो सहमति राष्टियस्तर र स्थानीयस्तरमा दुई चरणमा गरिनुपर्ने माग अघि सारिएको छ । निर्वाचन अगावै अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरी निर्वाचन पछिको पहिलो काम सुकुमबासी समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर लिखितरुपमा राष्टिय प्रतिवद्धताको माग पनि गरिएको छ । ‘धनीपुर्जाको लागि सुकुम्बासीले विगतमा सुकुम्बासी समसया समाधान आयोगमा फारम भरेअनुसार धनीपुर्जा वितरणको औपचारिक प्रक्रिया चुनावी ससकारले नै निर्णय गरेर सुरुवात गर्नुपर्छ र यसका लागि दलहरुले महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र सरकारलाई निर्णय गर्न लगाउनुपर्छ’–९ बुँदे चुनाव अगावै पुरा गर्नुपर्ने मागमा भनिएको छ–‘सुकुम्बासी क्षेत्र विकासको लागि राष्टिय बजेट विनियोजन गर्ने गरि साझा राष्टिय प्रतिवद्धता गर्नुपर्छ र तत्काल बजेट विनियोजनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ ।’
यसैगरि, चुनावपछि पुरा गर्नुपर्ने राष्टिय मागको पहिलो बुँदामा सुकुम्बासी समस्याको पुर्ण समाधानको लागि सुकुम्बासी र सुकुम्बासी विज्ञको सहभागितामा एउटा सुकुम्बासी मन्त्रालय स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सुकुम्बासीका सात मुख्य आधारभुत आवश्यकता गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर संविधानसभाको पहिलो बैठकमै टुंगो लगाउनुपर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । ‘सुकुम्बासी क्षेत्र विकास निर्माण विभाग गठन गरी सुकुम्बासी क्षेत्रको चौतर्फी विकास निर्माणमा बिशेष गुरुयोजना ल्याएर काम गर्नुपर्छ’–७ बुँदे चुनाव पछि पुरा गर्नुपर्ने राष्टिय मागमा उल्लेख छ–‘सुकुम्बासीलाई जग्गा धनीपुर्जा वितरण गर्न सरकारको आयुसँग नजोडिकन स्थायी प्रकृत्तिको सुकुम्बासीलाई जग्गा धनीपुर्जा वितरण आयोगको गठन गरि सबै सुकुम्बासीलाई एकसाथ स्थायी प्रकृत्तिको धनीपुर्जा वितरण गर्नुपर्छ ।’
चुनावी अवधारणापत्रमा चुनाव अगावै पुरा गर्नुपर्ने ५ बुँदे स्थानीय माग र चुनाव पछि पुरा गर्नुपर्ने ६ बुँदे माग पनि अघि सारेको छ । चुनावअघि पुरा गर्नुपर्ने मागमा कुनै पनि बहानामा आफ्नो क्षेत्रका सुकुम्बासीहरुलाई उठिबास गरिने छैन भनेर सबै राजनीतिक दलहरुले साझा लिखित प्रतिवद्धता गर्नुपर्ने र सुकुम्बासीलाई घरधुरी करको दायरामा ल्याउन बिशेष भुमिका निर्वाह गरी तत्काल सुकुम्बासीलाई करको दायरामा ल्याउन व्यवस्था मिलाउन पनि अवधारणापत्रमा माग गरिएको छ । यस्तै, चुनावपछि पुरा गर्नुपर्ने स्थानीय मागमा आफ्नो क्षेत्रमा रहेको अविकसित क्षेत्रलाई विकास गर्न राष्टिय बजेट ल्याउन बिशेष भुमिका निर्वाह गरी कार्यान्वयन गर्ने, आफ्नो क्षेत्रभित्रका जनताका समस्यालाई बेला बेला आएर टिपोट गरि संविधानसभाको छलफलमा राखेर नीतिगत समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
यसैगरि, बेरोजगारी समस्या अन्त्य गर्न उद्योग, कारखना स्थापनामा पहल गर्नुपर्ने तथा खानेपानी, विद्युत, सडक, ढलनिकास लगायतको समस्यालाई समधान गर्न पहल गर्नुपर्ने पनि अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । ‘चुनावी अवधारणापत्र पूर्वका सबै सुकुम्बासीमा बाँड्ने काम भइसकेको छ, देशैभरि पुर्याएर अवधारणाअनुसार लिखित प्रतिवद्धता गर्न र कार्यान्वयनमा पहल गर्न दलहरुलाई आग्रह गछौं’–क्षेत्रीय सचिव कार्कीले भने–‘यो अवधारणालार्य केन्द्रीय समितिमार्फत दलहरुको केन्द्रीय तहमा पुर्याएर प्रतिवद्धता गराउछौं ।’ मुलुकभर ७० लाख बढी भुमिहिन, सुकुम्बासीहरुको जनसंख्या रहेको बसोबास बस्ती संरक्षण समाजको दाबी छ ।