बीपीमा प्रक्रिया मिचेर पुर्वउपकुलपतिले सोझै ठेक्का लगाएको खुलासा

धरान,माघ ७ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा निर्माण भइरहेको मातृशिशु केन्द्र(एमसिएच) भवनको नियमअनुसार लागत अनुमान स्वीकृत नभएको पाइएको छ । गएको ४० औं सञ्चालक परिषद(सिनेट)को निर्णयअनुसार गठित छानबिन समिति र अनुसन्धान टोलीले तयार पारेको गोप्य प्रतिवेदनमा उपकुलपतिस्तरबाट मात्र लागत अनुमान स्वीकृत गरी ठेक्का स्वीकृत गरिएको उल्लेख छ । ‘लागत अनुमान स्वीकृत नै नभई प्रतिष्ठानले अनुदान रकम दाबी गरेको तथा स्वास्थ्यमन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा समेत कुनै बजेट सुनिश्चितता तथा बहुबर्षिय सम्झौताको कागजात नपठाएको एवं स्वीकृत भएको नदेखिएको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत कार्तिक ३० गते सम्पन्न ४० औं सिनेट बैठकले विवादित मातृशिशु, अंकोलोजी र कार्डियोलोजी भवन बारे तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव डा.किरण रेग्मीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सचिव रेग्मीले आफु रिटायर्ड हुनुअघि मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सुरज घिमिरे र लेखा अधिकृत सुरेश शर्मालाई स्थलगत अध्ययनसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोही अनुसन्धान प्रतिवेदन एक सिनेटरबाट नागरिकलाई प्राप्त भएको छ । अत्यन्तै विवादित बनेको ४ सय बेड क्षमताको मातृशिशु भवन अघिल्लो उपकुलपति डा.बलभद्रप्रसाद(बीपी) दासले आफ्नो कार्यकाल सकिन लाग्दा ठेक्का लगाएका थिए ।

प्रतिवेदन अनुसार उपकुलपति दासले नै २ अर्ब १८ करोडको लागत अनुमान स्वीकृत गरी २ अर्ब १७ करोड ६० लाखमा ठेक्का स्वीकृत गरेका छन् । कुल ठेक्का रकम २ अर्ब ४९ करोड ६४ लाख ४२ हजार ४ सय ८७ मध्ये ७२ करोड भुक्तानीसमेत भइसकेको छ । पुर्वउपकुलपति दासले ठेकेदारबाट मोटो कमिशन लिनकै लागि कार्यकाल सकिन लाग्दा नियम, प्रक्रिया मिचेर ठेक्का लगाएको आरोप लाग्दै आएको थियो । प्रतिष्ठान स्वायत्त निकाय भएको र सिनेट बैठकबाट आर्थिक स्वीकृत गर्नुपर्ने संस्थाको ऐन तथा विनियमावलीमा व्यवस्था भएपनि स्वीकृत नगरिएको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । मातृशिशु भवनबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि टेण्डर स्वीकृतको कागजात लगेर अनुसन्धान गरिरहे पनि अहिलेसम्म कुनै निष्कर्ष दिएको छैन ।
भवन बन्न आवश्यक भएपनि नियम,प्रक्रिया र मापदण्ड पुरा नगरी जथाभावीरुपमा बनाउने छुट नभएको अनुसन्धान टोली सदस्य एवं मन्त्रालयका लेखा अधिकृत सुरेश शर्माले बताए । ‘बीपीको आन्तरिक आयबाट बनाउने जस्तो गरि ठेक्का लगाइएको छ । सरकारी अनुदान बजेटबाट बन्ने भएपछि त नियम, प्रक्रिया र मापदण्ड छन्, ती कुनै पनि पुरा भएको छैन,’ शर्माले भने,‘सिनेट बस्न नसकेपनि मन्त्तालय, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा बहुबर्षिय योजना पुर्याउनुपथ्र्यो ।’ उनका अनुसार पदावधि सकिने बेला पुर्वउपकुलपति दासले टेण्डर लगाएको र टेण्डर स्वीकृतिको कागज अख्तियारले लगेको भन्दै पदाधिकारीबाट प्राप्त हुन नसकेको उनले बताए ।

परामर्शदाता नियुक्तीमा पनि प्रक्रिया मिचियो

यस्तै, २ सय बेडको कार्डियोलोजी(ह्दयरोग)सेन्टर र २ सय बेडकै अंकोलोजी(क्यान्सर) सेन्टरको लागि सार्वजनिक खरीद ऐन, नियमावली अनुसार ड्रइङ डिजाइनलगायत कार्य गर्न १४ करोडमा सम्झौता गरेर गत आर्थिक बर्षमा परामर्शदातालाई क्रमशः रु ३ करोड ३७ लाख ४९ हजार ३ सय १७ र ४ करोड २९ लाख ६० हजार ४ सय ४२ रुपैया भुक्तानी गरेपनि मन्त्रालयबाट थप बजेट व्यवस्था नभएको भन्दै प्रतिष्ठानले बोलपत्र आहवान पनि रद्द गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दुवै भवनको परामर्शदातालाई भुक्तानीबारे प्रतिवेदनले भनेको छ,‘यसरी बजेटको सुनिश्चितता बेगर कार्यक्रममा समावेश गरी परामर्श कार्यतर्फ भवनलाई छुट्याएको ठुलो रकम भुक्तानी भएको, सिनेट वा माथिल्ला निकायबाट लागत अनुमान स्वीकृत नगराई सो को आधारमा परामर्शदातालाई रकम भुक्तानी गरेको देखियो ।’ अंकोलोजी र कार्डियोलोजीको परामर्शदाता वर्तमान उपकुलपति डा.राजकुमार रौनियारको पालामा नियुक्ती भएको हो । ‘अंकोलोजी र कार्डियोको त निर्माण प्रक्रिया शुरु नै भएको छैन, मात्र परामर्श सेवावापत भुक्तानी छ,’मन्त्रालय लेखा अधिकृत शर्माले भने ।
छानबिन समितिले प्रतिवेदन आवश्यक कारबाहीको लागि सिनेटमा पठाउन मनासिब देखिने साथै अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका बिषयहरुको बारेमा उपकुलपतिबाट स्पष्ट जवाफ माग गरिनु सान्दभर्मिक हुने सुझाव पनि दिएको छ । छानबिन समितिले औल्याएको बिषयमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु कोही पनि प्रतिक्रिया दिन चाहदैनन् । ‘यो कि त उपकुलपति कि मन्त्रीले जान्ने कुरा हो,’एक उच्चअधिकारीले भने ।
...........................................................

निर्णय ३ सदस्यीय, समिति बन्यो ५ सदस्यीय

गत कार्तिक ३० गते सम्पन्न ४० औं सिनेट बैठकले विवादित मातृशिशु, अंकोलोजी र कार्डियोलोजी भवन बारे ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, छानबिन प्रतिवेदनमा भने ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको उल्लेख छ । जसमा सचिव रेग्मी संयोजक छन् भने सदस्यमा महाशाखा प्रमुख डा.भोलाराम श्रेष्ठ, सहसचिव सनत केसी, स्वास्थ्य सेवा विभाग निर्देशक डा.भीम आचार्य र सदस्य सचिवमा उपसचिव भक्तराज जोशी छन् । तर, मन्त्री बोहरालाई बुझाइएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भने छानबिन समितिको सदस्य श्रेष्ठ र सदस्य सचिव जोशीले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन् ।
संयोजक रेग्मी मंसिर १८ गते सेवा निवृत्त भएकी थिइन् । प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्री बोहरालाई मंसिर २६ गतेको मितिमा बुझाइएको छ । दुई सदस्यीय अनुसन्धान टोलीले भने मंसिर २० गते स्वास्थ्य सचिवलाई प्रतिवेदन बुझाएको उल्लेख छ । पाँच सदस्यीय छानबिन समितिको संयोजकसहित बहुमत ३ सदस्यको हस्ताक्षर नभएको यही प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री बोहराले उपकुलपति डा.रौनियारलाई दबाब दिइरहेका छन् । रौनियारले मन्त्रीको निर्देशनवमोजिम सिनेट बैठक नराखेपछि स्पष्टीकरण सोधेर चित्त नबुझेको भन्दै कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष आवश्यक कार्यवाहीको लागि पत्राचार गरिसकेका छन् ।