धरानको निर्णय पारदर्शी भएन, कर्मचारी नेतृत्व हुदा वेभ साइडमा राखिन्थ्यो

धरान,माघ ५ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निवार्चित भएर आएपछि धरान उपमहानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको बैठक थुप्रै पटक बसिसकेको छ । तर, ती वैठकहरु कुन मितिमा बस्यो र के निर्णय गर्यो भन्ने विस्तृत विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
उपमहानगरपालिकामा मेयर तारा सुब्बाका प्रेस संयोजक छन् भने प्रवक्ता र सुचना महाशाखामा अधिकृत पनि छन् । प्रेस संयोजकमार्फत बैठकमा भएको केही निर्णयहरु पत्रकारहरुलाई जानकारीमा आउने गरेपनि विस्तृतरुपमा सार्वजनिक गरिएको छैन । विगतमा जस्तो उपमहानगरपालिकाले आफ्नो वेभसाइडमा पनि कार्यपालिकाको निर्णय राखेको छैन । जसले गर्दा जनप्रतिनिधिहरु आएपछि उपमहानगर पारदर्शी हुन नसकेको टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । विगतमा भने उपमहानगरपालिकाको बोर्ड बैठकको निर्णयलाई जस्ताको तस्तै स्क्यान गरेर वेभ साइडमा राखिन्थ्यो । जोकोहीले पनि आवश्यकता अनुसार वेभ साइडबाट निर्णयको कपी डाउनलोड गरेर हेर्न सक्थ्यो ।

जनप्रतिनिधि चुनिएर आएको झण्डै ६ महिना बितिसकेको छ । यसबीचमा बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु भने वेभ साइडमा पनि पाइदैन । सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ ले जनताको करबाट सञ्चालनमा आउने कार्यालयहरुमा जनताले सुचना मागी रहन नपरोस् भनेर विभिन्न माध्यमबाट आफ्नो सुचना(निर्णय)हरु सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘सकेसम्म कसैले पनि सुचना मागिरहनै नपरोस् भन्ने हो, कार्यालयहरु आफैले निर्णय, आर्थिक क्रियाकलापहरुको फेहरिस्त बेला बेला सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’सुचनाको हकका अभियन्ताहरुको संस्था आरटिआइसिका संयोजक विकास आचार्य भन्छन्,‘कार्यालयहरुले तत्काल वेभसाइडमा राख्ने, वा तीन तीन महिनामा सार्वजनिक सुनुवाई मार्फत सार्वजनिक गर्ने गर्नुपर्छ । यसले सुशासन र पारदर्शिताको अभाष दिलाउछ ।’
ऐनमा कसैले सुचना माग्दा सके पहिलो दिनमा नै नभएपनि १५ दिनभित्र दिइसक्नु पर्ने व्यवस्था पनि छ । यही व्यावस्थालाई टेकेर कतिपय कार्यालयहरुले तत्काल सुचना दिन अनाकानी गर्ने गरेका छन् । जनप्रतिनिधि आएपछि कार्यपालिका बैठकको सुचना पुर्णरुपमा सार्वजनिक गरेर सुचनामैत्री हुन नसकेको आचार्यको टिप्पणी छ । ‘ऐनले राष्ट्रिय सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयता, अनुसन्धान हुदै गरेको बिषयलगायत ५ वटा बिषयलाई मात्र सुचना दिनबाट बञ्चित गरेको छ, बाँकी सबै निर्णयहरु सुचनाको रुपमा कार्यालयहरुले सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’आचार्यले भने ।

धरान उपमहानगरपालिकाको वेभसाइडमा २०१७ सालदेखिको बोर्ड बैठकको निर्णयहरु माइन्युट स्क्यान गरेर राखिएका छन् । सुचना महाशाखा प्रमुख सुनिल नेपालले कार्यपालिका बैठक निर्णय वेभसाइडमा राख्ने भनेर नआइसकेकोले नराखिएको बताए । उनले भने,‘त्यसरी आउनासाथ वेभसाइडमा नै राखिन्छ ।’ मेयरको सचिवालयमासमेत रहेका सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख खगेन्द्र प्रसाद खतिवडा भने नगरकार्यपालिका बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने निर्णय अनुसार सुचना महाशाखामा पठाउने गरेको बताउछन् । तर, सुचना महाशाखाले सबै निर्णय सार्वजनिक गर्ने कि कुन कुन मात्र गर्ने भनेर स्पष्ट जवाफ माग भएकोले आगामी कार्यपालिकाबाट त्यससम्बन्धि निर्णय गरिने खतिवडाले बताए । सार्वजनिक गर्न नहुने निर्णय पनि हुन्छ र ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने,‘त्यस्तो होइन, पारदर्शी हुनुपर्छ र आधिकारिक निर्णय गरेर जानुपर्छ भन्ने हो ।’

उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं २० का अध्यक्ष मणिराम राईले सुचना अधिकृत र मेयरको प्रेस संयोजकमार्फत धेरैजसो सुचना उपलब्ध हुने बताए । कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणित गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए मात्र आफुमार्फत सार्वजनिक हुने उनको भनाई छ । ‘हामीले के निर्णय गरेका छौं भनेर सबै जनताले थाह पाउनुपर्छ, हामी पारदर्शी नै हुन्छौं,’उनले भने,‘हामीले संविधान, कानुनको परिधिमा रहेर निर्णय गरेका छौं, लुकाउनु पर्ने कुरा त आउदैन ।’ धरानका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद तिम्सिनाले पनि उपमहानगरलाई पारदर्शी बनाउन निर्णय र गतिविधिहरुलाई वेभसाइड मार्फत सार्वजनिक भएको हुनुपर्ने भन्दै अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘पादर्शिकतामा कञ्जुसाई हुनुहुन्न, वेभसाइडमा गएको हुनुपर्ने हो, छैन भने हामी हाल्छौं,’उनले भने । मेयरका प्रेस संयोजक योगेशबाबु काफ्लेले भने वेभसाइड अपग्रेड गरेर न्युज पोर्टलकोरुपमा चलाउने तयारी भइरहेकोले निर्णयहरु नराखिएको प्रतिक्रिया दिए । कार्यपालिकाको निर्णयहरु २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्ने नीति भएको भन्दै उनले प्रवक्ताले प्रमाणित गरेर सार्वजनिक गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सकिने बताए ।