सुकुम्बासीहरु वाइपास सडकको विरोधमा, वस्ती संरक्षण समिति गठन
धरान, भदौ २५ । कोशी राजमार्ग मिचेर बनेका धरानको मुख्य बजार क्षेत्रको घर जोगाउन सेउती करिडोरमा विकल्पकोरुपमा अघि सारिएको वाइपास सडकको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन(डिपिआर)को सर्वे हुनुअघि नै विरोध शुरु भएको छ । वाइपास सडकले सेउती खोलाको पश्चिम किनारमा बसेको सुकुम्बासी वस्तीका सयांै घरपरिवार उठिबास हुने भन्दै स्थानीयहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
उनीहरुले मापदण्ड मिचेर बनेका बजारको घर जोगाउन गरिब, सुकुम्बासीलाई विस्थापित गर्न लागेको भन्दै वस्ती संरक्षण समितिसमेत गठन गरेका छन् । नवगठित सेउती पश्चिम किनार वस्ती संरक्षण समितिले आइतबार वाइपास सडकले प्रभावित हुने क्षेत्रमा विरोध र्याली गर्नुका साथै खुला पत्रकार सम्मेलन गरी २ बुँदे मागसँगै संघर्षका कार्यक्रमहरु पनि सार्वजनिक गरेको छ । वाइपास सडक बनाउदा निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको ठुलो क्षति हुने भएकोले स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र संघसंस्थासँग छलफल, समन्वय र सहमति नगरी काम अघि नबढाउन समितिले माग गरेको छ । यस्तै, यो क्षेत्रमा रहेको वस्ती, वन, सार्वजनिक स्थल संरक्षण गर्न दीर्घकालीन तटबन्धन निर्माण गरी सेउती खोला नियन्त्रण गर्न पनि माग गरेको छ ।
समितिका अध्यक्ष रहेका अइन्द्रबिक्रम बेघाले सुकुम्बासीहरुलाई थाहै नदिई घर भत्काउने वाइपास सडकको सर्वे हुन लागेकोले विरोधमा उत्रिएको बताए । ‘सेउती किनारको सुकुम्बासी बस्ती सबै उठिबास हुन्छ, केही नम्बरी घरजग्गा पनि पर्छन् । यत्रो योजनाबारे हामी सुकुम्बासीहरुलाई अहिलेसम्म छलफल र जानकारी नै दिइएको छैन,’ अध्यक्ष बेघाले भने, ‘आकाश माथिबाट लैजाने हो भने ठिक छ, नत्र हाम्रो एउटा घर, बस्ती र एक इञ्च माटो पनि छोड्न तयार छैनौं ।’ बेघा माओवादी केन्द्रका जिल्लास्तरीय नेता हुन् भने गत स्थानीय तह निर्वाचनमा धरान उपमहागरको प्रमुख पदमा उम्मेदवार पनि थिए । यद्यपी उनले राजनैतिक कारणले नभई आफ्नोसहित सयौं सुकुम्बासी बस्ती उठिबास हुने भएकोले वाइपास सडकको विरोधमा उत्रिएको बताए ।
समितिले स्थानीयको सहमति विना सर्वेको काम अघि बढाएमा कडा प्रतिवाद गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । यस्तै, सोमबार उपमहानगरपालिका, वडा कार्यालय, सडक भिडिजन र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि ज्ञापन पत्र बुझाउने जनाएको छ । प्रभावित क्षेत्रका सबै टोलहरुमा विरोधसभा पनि आयोजना गर्ने समितिको भनाई छ । बेघाको अध्यक्षमा १९ सदस्यीय वस्ती संरक्षण समिति गठन भएको छ भने नयन्द्रबहादुर लिम्बूको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय सल्लाहकार समिति पनि गठन भएको छ ।
समितिका सचिव राजकुमार खत्रीका अनुसार सेउती किनारमा आश्रय लिएर बसेका सुकुम्बासी बस्ती मात्र होइन, नम्बरी घरजग्गा र डेढ दर्जन बढी सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक सम्पत्तिमा पनि वाइपास सडकले क्षति पुग्नेछ । सेउती पश्चिम किनारमा खोरिया बस्ती, आधारभुत बस्ती, गणतन्त्र बस्ती, सृर्जनशील बस्ती, बगरकोट, शिवगंगा बस्तीलगायत थुप्रै सुकुम्बासी बस्ती छ । ती बस्तीहरुसँगै शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, बालविकास केन्द्र, जनता प्रावि, दुमी राई समाज सेवा, आधारभुत क्षेत्र विकास मञ्च भवन, बाल क्लब, सामुदायिक वनलगायत थुप्रै निजी तथा सर्वाजनिक भवन एवं संरचनाहरु पनि छन् । ‘हामीले बाटो बनाउन हुन्न भनेका होइनौं, तर यतिका सुकुम्बासी बस्ती, भौतिक संरचनामा क्षति पुग्नु हुदैन भन्ने माग हो । हामीले राजनीति पनि गर्न खोजेका होइनौं,’ सचिव खत्रीले भने ।
जोगवनी–किमाथांका जोड्ने कोशी राजमार्ग सडक मापदण्डअनुसार धरानको बीच बजारमा विस्तार गर्न सम्भव नभएपछि बजारबासी र उपमहानगरपालिकाले सेउती करिडोरमा वाइपास सडकको विकल्प अघि सारेका थिए । राजमार्ग मापदण्डअनुसार ५० मिटरको हुनुपर्छ । हाल धरानको बीच बजार भएर गएको कोशी राजमार्ग मात्र १५ मिटर चौडा छ । सडक मापदण्डअनुसार कोशी राजमार्ग ५०(सेन्टरबाट २५÷२५) मिटर हुनुपर्छ । साथै, सडकसँग जोडिएको कसैको निजी जग्गा छ भने एकतर्फ थप ६ मिटर सेडब्याक छोड्नुपर्छ । यसहिसाबले राजमार्ग कुल ६२ मिटर चौडा हुन्छ । कोशी राजमार्गलाई मापदण्डअनुसार विस्तार गर्दा धरानको भानुचोकदेखि छाताचोकबीचको मुख्य बजारको अस्तित्व नै नरहने भएपछि धरान उपमहानगरपालिकाले राष्ट्रिय योजना आयोगमा वाइपास सडकको प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।
आयोगले सेउती करिडोरको ‘धरान वाइपास सडक’को विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन(डिपिआर) तयार गर्न कन्सल्टेन्सी छनौट गरेर सर्वेको लागि प्राविधिकहरु पठाइसकेको छ । कन्सल्टेन्सीका इञ्जिनियर रामकैलाश यादव सडक विभिजन कार्यालय र उपमहानगरपालिकासँग समन्वय गरेर सहज वातावरण बनेपछि मात्र सर्वेक्षणको काम अघि बढाउने बताउँछन् । ‘उपमहानगरपालिका र सडक डिभिजन दुवै निकायमा जानकारी गराएर सहज वातावरण भएपछि सर्वे गछांै,’यादवले भने । उनका अनुसार आयोगबाट २ लेनको वाइपासको डिपिआर रिपोर्ट बनाउने भनिएको छ । तर, सर्वे भने ३० मिटरको गरिने पनि उनले प्रष्ट्याए । ‘यो वाइपास सडक हो, त्यसैलले मालवाहक गाडीहरु ओहोरदोहोर गर्नलाई २ लेन पर्याप्त हुन्छ, तर हामीले सर्वे गर्दा ३० मिटरको गछौं,’यादवले भने ।
उपमहानगरका प्रमुख तारा सुुब्बाले सुकुम्बासीहरुको संरक्षण गरेर नै वाइपास सडक लगिने बताए । स्थानीय तहलाई आइतबार मात्र सर्वेबारे औपचारिक जानकारी आएको खुलाउदै उनले भने, ‘आज मात्र जानकारी आएको छ, यसबारे कार्यपालिकामा र वडा कार्यालयमार्फत स्थानीयसँग पनि छलफल गछौं । कसैलाई पनि उठिबास नहुने गरी संरक्षण गर्दै नै विकासको कामलाई अघि बढाउछौं ।’ धरानको मुख्य बजार जोगाउन दक्षिणमा सेउती पुलदेखि खोला किनार हुदै उत्तरमा जिरो पोइन्ट निस्कने २० किलोमिटर वाइपास सडक निर्माण गर्ने भनिएको छ । गत आर्थिक बर्षमा सडक विभागले सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको थियो भने धरान उपमहानगरपालिकाले वाइपास सडकको डिपिआर गरेको छ । एकीकृत शहरी विकास आयोजनाअन्र्तगत सेउती करिडोरको सर्वेको सम्पुर्ण काम सकेपनि फाइनल रिपोर्ट मात्र आउन बाँकी छ ।
उनीहरुले मापदण्ड मिचेर बनेका बजारको घर जोगाउन गरिब, सुकुम्बासीलाई विस्थापित गर्न लागेको भन्दै वस्ती संरक्षण समितिसमेत गठन गरेका छन् । नवगठित सेउती पश्चिम किनार वस्ती संरक्षण समितिले आइतबार वाइपास सडकले प्रभावित हुने क्षेत्रमा विरोध र्याली गर्नुका साथै खुला पत्रकार सम्मेलन गरी २ बुँदे मागसँगै संघर्षका कार्यक्रमहरु पनि सार्वजनिक गरेको छ । वाइपास सडक बनाउदा निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको ठुलो क्षति हुने भएकोले स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र संघसंस्थासँग छलफल, समन्वय र सहमति नगरी काम अघि नबढाउन समितिले माग गरेको छ । यस्तै, यो क्षेत्रमा रहेको वस्ती, वन, सार्वजनिक स्थल संरक्षण गर्न दीर्घकालीन तटबन्धन निर्माण गरी सेउती खोला नियन्त्रण गर्न पनि माग गरेको छ ।
समितिका अध्यक्ष रहेका अइन्द्रबिक्रम बेघाले सुकुम्बासीहरुलाई थाहै नदिई घर भत्काउने वाइपास सडकको सर्वे हुन लागेकोले विरोधमा उत्रिएको बताए । ‘सेउती किनारको सुकुम्बासी बस्ती सबै उठिबास हुन्छ, केही नम्बरी घरजग्गा पनि पर्छन् । यत्रो योजनाबारे हामी सुकुम्बासीहरुलाई अहिलेसम्म छलफल र जानकारी नै दिइएको छैन,’ अध्यक्ष बेघाले भने, ‘आकाश माथिबाट लैजाने हो भने ठिक छ, नत्र हाम्रो एउटा घर, बस्ती र एक इञ्च माटो पनि छोड्न तयार छैनौं ।’ बेघा माओवादी केन्द्रका जिल्लास्तरीय नेता हुन् भने गत स्थानीय तह निर्वाचनमा धरान उपमहागरको प्रमुख पदमा उम्मेदवार पनि थिए । यद्यपी उनले राजनैतिक कारणले नभई आफ्नोसहित सयौं सुकुम्बासी बस्ती उठिबास हुने भएकोले वाइपास सडकको विरोधमा उत्रिएको बताए ।
समितिले स्थानीयको सहमति विना सर्वेको काम अघि बढाएमा कडा प्रतिवाद गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । यस्तै, सोमबार उपमहानगरपालिका, वडा कार्यालय, सडक भिडिजन र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि ज्ञापन पत्र बुझाउने जनाएको छ । प्रभावित क्षेत्रका सबै टोलहरुमा विरोधसभा पनि आयोजना गर्ने समितिको भनाई छ । बेघाको अध्यक्षमा १९ सदस्यीय वस्ती संरक्षण समिति गठन भएको छ भने नयन्द्रबहादुर लिम्बूको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय सल्लाहकार समिति पनि गठन भएको छ ।
समितिका सचिव राजकुमार खत्रीका अनुसार सेउती किनारमा आश्रय लिएर बसेका सुकुम्बासी बस्ती मात्र होइन, नम्बरी घरजग्गा र डेढ दर्जन बढी सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक सम्पत्तिमा पनि वाइपास सडकले क्षति पुग्नेछ । सेउती पश्चिम किनारमा खोरिया बस्ती, आधारभुत बस्ती, गणतन्त्र बस्ती, सृर्जनशील बस्ती, बगरकोट, शिवगंगा बस्तीलगायत थुप्रै सुकुम्बासी बस्ती छ । ती बस्तीहरुसँगै शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, बालविकास केन्द्र, जनता प्रावि, दुमी राई समाज सेवा, आधारभुत क्षेत्र विकास मञ्च भवन, बाल क्लब, सामुदायिक वनलगायत थुप्रै निजी तथा सर्वाजनिक भवन एवं संरचनाहरु पनि छन् । ‘हामीले बाटो बनाउन हुन्न भनेका होइनौं, तर यतिका सुकुम्बासी बस्ती, भौतिक संरचनामा क्षति पुग्नु हुदैन भन्ने माग हो । हामीले राजनीति पनि गर्न खोजेका होइनौं,’ सचिव खत्रीले भने ।
जोगवनी–किमाथांका जोड्ने कोशी राजमार्ग सडक मापदण्डअनुसार धरानको बीच बजारमा विस्तार गर्न सम्भव नभएपछि बजारबासी र उपमहानगरपालिकाले सेउती करिडोरमा वाइपास सडकको विकल्प अघि सारेका थिए । राजमार्ग मापदण्डअनुसार ५० मिटरको हुनुपर्छ । हाल धरानको बीच बजार भएर गएको कोशी राजमार्ग मात्र १५ मिटर चौडा छ । सडक मापदण्डअनुसार कोशी राजमार्ग ५०(सेन्टरबाट २५÷२५) मिटर हुनुपर्छ । साथै, सडकसँग जोडिएको कसैको निजी जग्गा छ भने एकतर्फ थप ६ मिटर सेडब्याक छोड्नुपर्छ । यसहिसाबले राजमार्ग कुल ६२ मिटर चौडा हुन्छ । कोशी राजमार्गलाई मापदण्डअनुसार विस्तार गर्दा धरानको भानुचोकदेखि छाताचोकबीचको मुख्य बजारको अस्तित्व नै नरहने भएपछि धरान उपमहानगरपालिकाले राष्ट्रिय योजना आयोगमा वाइपास सडकको प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।
आयोगले सेउती करिडोरको ‘धरान वाइपास सडक’को विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन(डिपिआर) तयार गर्न कन्सल्टेन्सी छनौट गरेर सर्वेको लागि प्राविधिकहरु पठाइसकेको छ । कन्सल्टेन्सीका इञ्जिनियर रामकैलाश यादव सडक विभिजन कार्यालय र उपमहानगरपालिकासँग समन्वय गरेर सहज वातावरण बनेपछि मात्र सर्वेक्षणको काम अघि बढाउने बताउँछन् । ‘उपमहानगरपालिका र सडक डिभिजन दुवै निकायमा जानकारी गराएर सहज वातावरण भएपछि सर्वे गछांै,’यादवले भने । उनका अनुसार आयोगबाट २ लेनको वाइपासको डिपिआर रिपोर्ट बनाउने भनिएको छ । तर, सर्वे भने ३० मिटरको गरिने पनि उनले प्रष्ट्याए । ‘यो वाइपास सडक हो, त्यसैलले मालवाहक गाडीहरु ओहोरदोहोर गर्नलाई २ लेन पर्याप्त हुन्छ, तर हामीले सर्वे गर्दा ३० मिटरको गछौं,’यादवले भने ।
उपमहानगरका प्रमुख तारा सुुब्बाले सुकुम्बासीहरुको संरक्षण गरेर नै वाइपास सडक लगिने बताए । स्थानीय तहलाई आइतबार मात्र सर्वेबारे औपचारिक जानकारी आएको खुलाउदै उनले भने, ‘आज मात्र जानकारी आएको छ, यसबारे कार्यपालिकामा र वडा कार्यालयमार्फत स्थानीयसँग पनि छलफल गछौं । कसैलाई पनि उठिबास नहुने गरी संरक्षण गर्दै नै विकासको कामलाई अघि बढाउछौं ।’ धरानको मुख्य बजार जोगाउन दक्षिणमा सेउती पुलदेखि खोला किनार हुदै उत्तरमा जिरो पोइन्ट निस्कने २० किलोमिटर वाइपास सडक निर्माण गर्ने भनिएको छ । गत आर्थिक बर्षमा सडक विभागले सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको थियो भने धरान उपमहानगरपालिकाले वाइपास सडकको डिपिआर गरेको छ । एकीकृत शहरी विकास आयोजनाअन्र्तगत सेउती करिडोरको सर्वेको सम्पुर्ण काम सकेपनि फाइनल रिपोर्ट मात्र आउन बाँकी छ ।
Comments
Post a Comment