बीपीमा कर्मचारीको आन्दोलन शुरु, भिसि कार्यालयअघि दैनिक धर्ना

धरान,भदौ २६ । तलबमान आयोगको सिफारिश अनुसार तलब वृद्धि हुदा कर्मचारीहरु झनै मारमा परेको भन्दै आन्दोलनरत बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुले उच्चस्तरीय तलबमान आयोगको प्रतिवेदन(सिफारिश) खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
आयोगले प्रत्येक बर्ष जति महंगी वृद्धि हुन्छ, त्यसको आधा प्रतिशत भत्ता बढ्ने र ३ बर्षपछि १० प्रतिशत तबलमा गाँभ्ने र बाँकी भत्ता दिने सिफारिश गरको थियो । कर्मचारीहरुले सरकारले वृद्धि गरेअनुसार तलब एवं महंगी भत्ता वृद्धिको मागलाई चर्काएपछि सिनेटद्धारा गठित उच्चस्तरीय तलबमान आयोगले यस्तो सिफारिश गरेको थियो । तर, यो सिफारिशअनुसार तलब ज्यादै न्युन मात्र वृद्धि हुने देखिएपछि कर्मचारी कल्याण समाजले आयोगको सिफारिशअनुसार तलब एवं भत्ता वृद्धिको व्यवस्था खारेजीको माग अघि सारेको हो । ‘नेपाल सरकारको कर्मचारीहरुको ३ बर्षमा ४९ प्रतिशत तलब बृद्धि हुनेरहेछ, तर हाम्रो १३ प्रतिशत मात्र । यो व्यवस्थाले त हामीलाई झनै अन्यायमा पार्यो,’समाजका अध्यक्ष सुजेन्द्र तामाङले भने ।
समाजले नेपाल सरकारले वृद्धि गरेअनुसार तलब र भत्ता वृद्धि गर्नुपर्ने, गत बर्षको महंगी भत्ता पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने, ज्यालादारीहरुलाई करारमा नियुक्ती गर्नुपर्नेलगायत २१ बुँदे माग अघि सारेर आन्दोलनमा उत्रिएको छ । समाजको अगुवाईमा प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुले आइतबारदेखि बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म उपकुलपतिको कार्यालयअघि धर्नामा बसिरहेका छन् । आफुहरुको मागप्रति प्रतिष्ठान व्यवस्थापन उदासिन रहिरहे थप कडा आन्दोलनमा उत्रने समाजले चेतावनीसमेत दिएको छ । हाल दैनिकरुपमा ३ घण्टा प्रशासन एवं नर्सिङ कर्मचारीहरु धर्नामा बसेपनि सेवालाई भने प्रभावित नपारेको समाजले जनाएको छ । प्रतिष्ठानमा स्थापनाकालदेखिका दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरु सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ । दैनिक काम गरेवापत ३ सय ९५ रुपैया मात्र पाउने उनीहरुले प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवा पनि पाउदैनन् । ज्यालादारी कर्मचारीहरुको संख्या २ सय बढी रहेको छ । ‘म ५० सालदेखि ज्यालादारीमा छु, म जस्ता कर्मचारी झन् मर्कामा छौं । हाम्रो त तलब पनि बढ्दैन, भत्ता पनि पाइदैन,’उनले भनिन् ।

समाजले सार्वजनिक भएका भ्रष्टचार र अनियमिता सम्बन्धि सबै खरिद तथा निर्माणको छानवीन गर्न पनि नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । प्रतिष्ठानको एम.आर.ई मेशिन खरिद, मुटु र क्यान्सर अस्पताल भवनको परमार्शदाता छनौट प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप लाग्दै आएको छ । एमआरआई मेशिन खरीदबारे उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिष्ठानबाट त्यससम्बन्धी फाइलहरु अनुसन्धानको लागि लगिसकेको छ । प्रतिष्ठानमा भएका भ्रष्टचारको बारे नेपाल सरकारबाट पनि छानबिन हुनुपर्ने माग गरिएको अध्यक्ष तामाङले बताए ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारले आयोगको सिफारिशअनुसार तलब वृद्धि भइसकेको उल्लेख गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थमा आन्दोलन भएको बताए । निम्त तहका कर्मचारीको निर्वाह भत्ता र फ्याकल्टी चिकित्सकहरुको आकर्षक भत्ता बढाउन आयोगको सिफारिश अनुसार ३ सदस्यीय पुनरावलोकन समिति गठन गरिएको उपकुलपति रौनियारको भनाई छ । समितिमा डा.सिवि झा, बिक्रम प्रधान र डेपुटी रजिष्ट्रार अमित श्रीवास्तव छन् । ‘यो समितिले राय दिनेछ, र त्यसलाई कार्यकारिणी समितिले निर्णय गरेर सिनेटमा लैजान्छौं,’उनले भने ।