लाइफ केयरबारे प्रशासनद्धारा अनुसन्धान शुरु
धरान,भदौ ३१ । ठेक्का अवधि सकिएर पनि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हाताभित्र जर्बजस्ती सञ्चालनमा रहेको लाइफ केयर मेडिकल्सबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले छानबिन शुरु गरेको छ । तीन बर्षअघि नै ठेक्का अवधि सकिएर पनि विना टेण्डर गैरकानुनीरुपमा निजी मेडिकल सञ्चालनमा रहेको उजुरी परेपछि प्रशासनले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । प्रशासनले शुक्रबार नै प्रतिष्ठानलाई एक पत्र काटेर लाइफ केयरसँगको ठेक्का सम्झौताको सम्पुर्ण कागज तथा फाइल पेश गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
धरान औषधी व्यावसायीहरुले ठेक्का अवधि सकिएर पनि लाइफ केयर निरन्तर औषधी बिक्री कक्ष सञ्चालनमा रहेको र हट्न अटेर गर्दा प्रतिष्ठान आफैले सुलभ औषधी बिक्रीवितरण गर्न नपाएको भन्दै जिल्ला प्रशासनमा निवेदन हालेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद पराजुलीले तत्काल सहायक प्रजिअ अर्जुन भण्डारीलाई अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिएका थिए भने सहायक प्रजिअ भण्डारीले ठेक्का सम्झौताको सम्पुर्ण फाइल बुझाउन भन्दै प्रतिष्ठानलाई पत्र काटेका छन् । सहायक प्रजिअ भण्डारीले फाइल बुझाउन लेखेको पत्र औषधी व्यावसायीहरुले बिहिबार नै प्रतिष्ठान पदाधिकारीलाई बुझाइसकेका छन् ।
सहायक प्रजिअ भण्डारीले उजुरी आएपछि त्यससम्बन्धी सम्झौता भएका सम्पुर्ण कागजात यथासिघ्र छिटो उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको बताए । ‘उजुरी आएपछि अनुसन्धान शुरु गरेका छौं, यथार्थ के हो त्यो नबुझी निर्णयमा पुग्न हुदैन,’सहायक प्रजिअ भण्डारीले भने,‘सम्झौता के भएको हो, बीपीको पनि नियम के हो, त्यो सबै बुझ्छौं । त्यससम्बन्धी फाइल यथासिघ्र बुझाउन भनेको छुँ ।’ जिल्ला प्रशासनसँगै औषधी व्यावसायीहरुले इटहरीस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी दर्ता गराएका छन् । क्षेत्रीय प्रमुख नभएकोले आएपछि त्यसबारेमा पुनः ताकेता गर्ने आश्वासन सहायक प्रमुखबाट पाएको औषधी व्यावसायी संघका अध्यक्ष मचेन लिम्बूले बताए । ‘जिल्ला प्रशासनले त बिहिबारै बीपीलाई पत्र काट्यो, त्यो पत्र हामीले नै ल्याएर रजिष्टारलाई बुझाएका छौं,’उनले भने,‘प्रशासनले जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग पनि आवश्यक फाइल मगाएको छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरका सरकारी अस्पतालहरुमा आफैले सुलभ मुल्यको औषधी पसल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिदै निर्देशिकासमेत जारी गरिसकेको छ । तर, बीपी प्रतिष्ठानको अस्पताल परिसरभित्र रहेको लाइफकेयरले ठेक्का अवधि सकेको तीन बर्ष बितिसक्दा पनि ठाउँ खाली गर्न अटेर गरेपछि मन्त्रालयको निर्देशन पालना भएको छैन । जसले गर्दा सर्वसाधारण विरामीहरुले सस्तो एवं सुलभ मुल्यमा औषधी खरीद गर्नबाट बञ्चित छन् । लाइफ केयर वा अन्य निजी औषधी पसलमा महंगोमा औषधी खरीद गर्नुपरिरहेको छ । औषधी व्यावसायीहरुका अनुसार लाइफ केयरको ठेक्का अवधि २०७१ असारमा नै समाप्त भइसके थियो । तर, पदाधिकारीसँगको सेटिङमा हालसम्म अवैधरुपमा विना टेण्डर औषधी पसल लाइफकेयरले नै चलाइरहेको व्यावासयीहरुको आरोप छ ।
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु भने औषधी बिक्री कक्ष खाली गर्न पटक पटक पत्राचार गरेपनि लाइफ केयरका सञ्चालकहरुले अटेर गरिरहेको भन्दै लाचारी प्रकट गर्ने गरेका छन् । प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.राजकुमार रौनियारले आफु भर्खर मात्र आएको र ठाउँ खाली गराउन लाइफकेयरलाई पत्राचार गरिसकेको बताए । ‘हामी आफैले औषधी बिक्री गर्ने हो, त्यसको लागि आवश्यक लिष्ट तयार गरेर खरीद प्रक्रियाको तयारीमा छौं,’केही दिनअघि उपकुलपति रौनियारले भनेका थिए ।
धरान औषधी व्यावसायीहरुले ठेक्का अवधि सकिएर पनि लाइफ केयर निरन्तर औषधी बिक्री कक्ष सञ्चालनमा रहेको र हट्न अटेर गर्दा प्रतिष्ठान आफैले सुलभ औषधी बिक्रीवितरण गर्न नपाएको भन्दै जिल्ला प्रशासनमा निवेदन हालेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद पराजुलीले तत्काल सहायक प्रजिअ अर्जुन भण्डारीलाई अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिएका थिए भने सहायक प्रजिअ भण्डारीले ठेक्का सम्झौताको सम्पुर्ण फाइल बुझाउन भन्दै प्रतिष्ठानलाई पत्र काटेका छन् । सहायक प्रजिअ भण्डारीले फाइल बुझाउन लेखेको पत्र औषधी व्यावसायीहरुले बिहिबार नै प्रतिष्ठान पदाधिकारीलाई बुझाइसकेका छन् ।
सहायक प्रजिअ भण्डारीले उजुरी आएपछि त्यससम्बन्धी सम्झौता भएका सम्पुर्ण कागजात यथासिघ्र छिटो उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको बताए । ‘उजुरी आएपछि अनुसन्धान शुरु गरेका छौं, यथार्थ के हो त्यो नबुझी निर्णयमा पुग्न हुदैन,’सहायक प्रजिअ भण्डारीले भने,‘सम्झौता के भएको हो, बीपीको पनि नियम के हो, त्यो सबै बुझ्छौं । त्यससम्बन्धी फाइल यथासिघ्र बुझाउन भनेको छुँ ।’ जिल्ला प्रशासनसँगै औषधी व्यावसायीहरुले इटहरीस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी दर्ता गराएका छन् । क्षेत्रीय प्रमुख नभएकोले आएपछि त्यसबारेमा पुनः ताकेता गर्ने आश्वासन सहायक प्रमुखबाट पाएको औषधी व्यावसायी संघका अध्यक्ष मचेन लिम्बूले बताए । ‘जिल्ला प्रशासनले त बिहिबारै बीपीलाई पत्र काट्यो, त्यो पत्र हामीले नै ल्याएर रजिष्टारलाई बुझाएका छौं,’उनले भने,‘प्रशासनले जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग पनि आवश्यक फाइल मगाएको छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरका सरकारी अस्पतालहरुमा आफैले सुलभ मुल्यको औषधी पसल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिदै निर्देशिकासमेत जारी गरिसकेको छ । तर, बीपी प्रतिष्ठानको अस्पताल परिसरभित्र रहेको लाइफकेयरले ठेक्का अवधि सकेको तीन बर्ष बितिसक्दा पनि ठाउँ खाली गर्न अटेर गरेपछि मन्त्रालयको निर्देशन पालना भएको छैन । जसले गर्दा सर्वसाधारण विरामीहरुले सस्तो एवं सुलभ मुल्यमा औषधी खरीद गर्नबाट बञ्चित छन् । लाइफ केयर वा अन्य निजी औषधी पसलमा महंगोमा औषधी खरीद गर्नुपरिरहेको छ । औषधी व्यावसायीहरुका अनुसार लाइफ केयरको ठेक्का अवधि २०७१ असारमा नै समाप्त भइसके थियो । तर, पदाधिकारीसँगको सेटिङमा हालसम्म अवैधरुपमा विना टेण्डर औषधी पसल लाइफकेयरले नै चलाइरहेको व्यावासयीहरुको आरोप छ ।
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु भने औषधी बिक्री कक्ष खाली गर्न पटक पटक पत्राचार गरेपनि लाइफ केयरका सञ्चालकहरुले अटेर गरिरहेको भन्दै लाचारी प्रकट गर्ने गरेका छन् । प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.राजकुमार रौनियारले आफु भर्खर मात्र आएको र ठाउँ खाली गराउन लाइफकेयरलाई पत्राचार गरिसकेको बताए । ‘हामी आफैले औषधी बिक्री गर्ने हो, त्यसको लागि आवश्यक लिष्ट तयार गरेर खरीद प्रक्रियाको तयारीमा छौं,’केही दिनअघि उपकुलपति रौनियारले भनेका थिए ।
Comments
Post a Comment