कोशी उच्च बाँधको विरोधमा प्रर्दशन

धरान,भदौ २२ । सुनसरीको बराहक्षेत्रदेखि १.६ किलोमिटर उत्तर धनकुटाको सुनखम्बी भन्ने ठाउँमा बन्ने भनिएको सप्तकोशी उच्च बाँधको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले विरोध जनाएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हालै भारत भ्रमणको क्रममा बाँधबारे सहमति गरेको विरोधमा बिहिबार यो पार्टीले धरानमा वृहत विरोध प्रर्दशन तथा सभा आयोजना गर्यो ।
नेत्रबहादुर चन्द्र विप्लव नेतृत्वमा रहेको पार्टीको कोशी ब्युरोद्धारा आयोजित सभामा वक्ताहरुले सप्तकोशी उच्च बाँधको सहमति राष्ट्रघाती भएकोले खारेज गर्न चेतावनी दिए । सत्तामा रहेका शासक वर्गले बाँध बनाउने सहमति खारेज नगरे जनता प्रतिकारमा उत्रने पनि उनीहरुले चेतावनी दिए । विरोध सभाअघि भोटेपुल र छाताचोकबाट वृहत र्याली समेत निकालिएको थियो । लोकतान्त्रिक चौतरीमा पुगेर र्याली विरोध सभामा परिणत भएको थियो ।

सभालाई सम्बोधन गर्दै पार्टीका स्थायी कमिटि सदस्य एवं केन्द्रीय जलस्रोत विभाग प्रमुख धर्मेन्द्र बास्तोलाले नेपाली जनतालाई सयौं तथ्यहरु लुकाएर प्रधानमन्त्रीले भारतसँग कोशी उच्चबाँधबारे सहमति गरेको आरोप लगाए । कोशीका बाँध बाधेर भारती सेना र झण्डा नेपालमा भित्र्याउने भारतीय प्रपञ्चमा नेपालका शासकहरु फसेको आरोप लगाउदै नेता बास्तोलाले अब राष्ट्रघाती कदमविरुद्ध जनता उत्रन आवश्यक रहेको बताए । ‘नेपालको प्राकृतिक स्रोत, नदीनालाहरुमा नियन्त्रण गर्ने भारतको योजना हो, त्यही योजनाअनुसार कोशी उच्च बाँध बन्न लागेको छ । यदि भारत सफल भयो भने जलस्रोतमा मात्र होइन, उसको सेना ल्याएर नेपाली भुमि पनि कब्जा जमाउछ,’ नेता बास्तोलाले भने,‘यो बाँधले दोलालघाटसम्म पानीको जल सतह पुग्छ, र त्यहाँसम्मको पानीमा भारतले दाबी गर्छ, आफ्नै जलस्रोतमाथि नेपालको स्वामित्व रहदैन, यस्तो राष्ट्रघाती सहमतिको सबैले प्रतिकार, प्रतिरोध गर्न आवश्यक छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले अरुण तेस्रोको उद्घाटन गर्न समकक्षी मोदीलाई निम्ता गरेकोमा पनि चर्को नेता बास्तोलाले चर्को विरोध जनाए । सुनकोशी डाइभर्सनलाई पनि भारतलाई सुम्पिएको भन्दै उनले अरुण तेस्रो उद्घाटनमा मोदी आए प्रतिकार गर्ने चेतावनीसमेत दिए । आफ्नो जलसम्पदामा नेपाल आफैले लगानी गरेर विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने भन्दै उनले अरुण तेस्रो भारतलाई दिएकोमा पनि चर्को आलोचना गरे । जलस्रोत विज्ञ एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा.गोपाल सिवाकोटी चिन्तनले बाँध भकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा बनाउने भनिएको र सो क्षेत्र ज्यादै कमजोर पनि भएकोले पानी सिपेज भएर बाढी, पहिरोको अति जोखिममा रहेको बताए । सप्तकोशीको ७ वटा नदी थुनिदा थप १५ सय बढी नदी नालाहरु थुनिने भन्दै उनले भारतले नेपालमा जलयुद्ध छेडेकोले अब नेपाली जनता पनि प्रतिकारमा उत्रनुपर्ने धारणा राखे ।

अर्का अभियन्ता एवं इनरुवा नगरपालिकाका पुर्वमेयर गोपाल कोइरालाका अनुसार अंग्रेज सरकारकै पालामा उच्च बाँध बनाउन अध्ययन हुदा वि.स.१९९० सालको भुकम्पको केन्द्रविन्दु भएको कारण बाँध बनाउन स्थगित गरिएको थियो । अहिले फेरि त्यही अति भुकम्पिय जोखिम क्षेत्रमा बाँध बनाउने सहमति गरेर ठुलो प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याउन लागेको भन्दै उनले पनि विरोध गरे । ‘बाँध बनेपछि ७ वटा नदी र त्यसका सहायक खोला, छहराहरु सबै थुनिन्छ । नेपाली भुमि डुबानमा पर्छ र लाखौ विस्थापित हुन्छन् । ती जनतालाई कहाँ पुर्नबास गराउने ? तराईको उर्बर भुमिमा ?,’उनले आक्रोश पोख्दै भने ।
पार्टीका जलस्रोत विभाग सदस्य रामप्रसाद राईले पनि चुरे पहाडको भु बनौट कमजोर भएकोले भौगर्भिक तथा बैज्ञानिक दृष्टिकोणले पनि नेपाल आफै पनि उच्च बाँध बनाउन नहुने बताए । उनका अनुसार सन् १९४५देखि १९५५ सम्म अध्ययन हुदा चुरे पहाडले ताललाई थेग्न नसक्ने र बाँध बन्ने ठाउँ मुनि ९ रेक्टरस्केलको भुकम्प आउने देखिएकोले बाँध बनाउने परियोजना त्यतिबेलै असफल भइसकेको थियो । ‘यस्तो राष्ट्रघाती बाँध बन्न दिदैनौं, कोही बनाउछु भन्दै आउछ भने त्यसलाई पनि छोड्दैनौं,’उनले भने ।

सुनसरीको बराहक्षेत्रदेखि १.६ किलोमिटर उत्तरतर्फ धनकुटाको सुनखम्बी भन्ने ठाउँमा आहाले र उदयपुरको मैनामनीसम्म १ किलोमिटर लामो बाँध बनाउने भारतीय योजना छ । यो बाँधको उचाई २ सय ६९ मिटर अग्लो हुनेछ । यो बाँधमा १३ अर्ब ४५ करोड घनमिटरको विशाल ताल बन्ने भनिएको छ । जसले गर्दा अरुण, तमोर र सुनकोशी नदीको आसपासका धनकुटा, उदयपुर, भोजपुर, सिन्धुली, ओखलढुंगा, रामेछाप, खोटाङ, तेह्रथुम, पाँचथर, संखुवासभालगायत ९ जिल्लाका ८३ गाविस डुबानमा पर्नेछ भने लाखौं नागरिक विस्थापित हुनेछन् । भारत भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको ४६ बुँदे सहमतिको २८ नं बुँदामा कोशीमा उच्च बाँध बनाउने उल्लेख छ । सर्वप्रथम सन् १९९१ मा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्धारा भारत भ्रमणमा जादा सप्तकोशी उच्चबाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनाको स्थलगत सर्वेक्षण गरी डिपिआर तयार गर्ने सहमति गरेका थिए । त्यसयता, भारतले उच्च बाँध बनाउन विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन(डिपिआर)को तयार गर्न अध्ययन शुरु गरेको थियो । डिपिआरको सप्तकोशीको तटीय एवं आसपासका बासिन्दाहरुले भने शुरुदेखि नै डिपिआरको विरोध पनि जनाइरहे पनि सुनुवाई भएको छैन ।