सर्दु जलाधार जोगाउन धरानले चासो नदिएको गुनासो, सिमांकन गर्न स्थानीयको माग

धरान । तल्लो तटिय क्षेत्र धरान उपमहानगरबासीहरुले खानेपानीको प्रमुख स्रोतकोरुपमा जलाधार क्षेत्रलाई उपभोग गरिरहेपनि संरक्षणमा भने चासो नदिएको भन्दै उपल्लो क्षेत्रका बासिन्दाहरुले गुनासो पोखेका छन् । जलाधार क्षेत्रको संरक्षणमा आफुहरुसँग स्रोत, साधानको अभावले पुर्णरुपमा सफल नभएको भन्दै उनीहरुले जलाधार क्षेत्रको सिमांकन गर्न पनि धरान उपमहानगरपालिकालाई आग्रह गरेको छ ।
जलाधार क्षेत्रको सिमांकन नहुदा संरक्षणमा समस्या भइरहेको स्थानीयको भनाई छ । ‘जलाधार क्षेत्रको वन फडानी रोक्न सक्दो प्रयास गरिहेका छौं, तर स्रोत साधानको अभावले समस्या भइरहेको छ’–विष्णुपादुकास्थित साँगुरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका अध्यक्ष राजकुमार राईले भने–‘पहिलो कुरा त जलाधार क्षेत्रको सिमांकन गरिएको छैन, यो तत्काल गरिनुपर्छ तर,जलाधारको स्रोतलाई धेरै उपभोग गरिरहेको धरान शहरबासी र नगरपालिकाले खासै चासो दिएको छैन ।’

जलाधार क्षेत्रको संरक्षणको निम्ति उपल्लो तटिय र तल्लो तटिय क्षेत्रका बासिन्दाबीच समन्वय तथा सहकार्य गराउने उद्देश्यले वातावरण तथा पर्यटन विकास केन्द्र(सेड)नेपालको पहलमा को पहलमा वातावरणीय सेवा भुक्तानी प्रणालीको अभ्यास शुरु नभएको भने होइन । इसिमोड र विश्व बन्यजन्तु कोषको सहयोगमा शुरु भएको नमुना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न शनिबार सेड नेपालले उपल्लो तटिय क्षेत्रका बासिन्दा र उपमहानगरपलिकालाई निमन्त्रणा गरेको थियो । उपमहानगरपालिकाको कोही पनि प्रतिनिधि उपस्थित नभएपछि वातावरणीय सेवा भुक्तानीअन्र्तगत उपल्लो तटिय क्षेत्रका बासिन्दालाई रकम हस्तान्तरण हुन सकेन ।
‘प्राकृतिक स्रोतसाधान संरक्षण गरिदिएवापत तल्लो तटिय क्षेत्रका उपभोक्ताले माथिल्लो क्षेत्रका बासिन्दालाई शुल्क तिर्ने प्रणालीको अभ्यास हो, यसले संरक्षणलाई दिगोपन दिन्छ’–विष्णुपादुकास्थित ओशो महापरिनिर्वाण ध्यान केन्द्रमा आयोजित कार्यक्रममा सेड नेपालका निर्देशक एवं जिविस सुनसरीका पूर्वउपसभापति वंशी भोक्तानले भने–‘नगरपालिकाबाट कोही पनि प्रतिनिधि उपस्थित भएनन्, त्यसैले वातावरणीय सेवा भुक्तानीवापतको रकम हस्तान्तरण गर्न सकेनौं ।’ सेवा भुक्तानीको लागि सेड नेपाललाई इसिमोडले बजेट उपलब्ध गराएको हो ।

जलाधार भनिएको क्षेत्रमा हाल विभिन्न ७ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह छन् । ती मध्ये विष्णुपादुकातर्फ तीन वटा वन समुह छन् । ती वन समुहमा बजेट तथा स्रोत, साधन अभावले हेरालु राख्न नसकिएको अध्यक्ष राईले बाध्यता पोखे । ‘कम्तीमा पनि ६ जना हेरालु राख्न सक्यौं भने वन फडानीबाट जोगाउन सकिन्छ । यही जलाधारको पानी धरानेहरुले पिउछन् तर यसको संरक्षणमा किन ध्यान दिदैनन् ?’–उनले गुनासो थपे–‘पेस प्रणाली लागु हुदा हामीलाई धेरै सहयोग मिल्छ र संरक्षणमा पनि टेवा पुग्छ, यसको कार्यान्वयन गर्न तल्लो तटिय क्षेत्रका बासिन्दा, निकायले ध्यान दिनुपर्छ ।’
सेड नेपालका अध्यक्ष आनन्द श्रेष्ठका अनुसार वातावरणीय सेवा भुक्तानी(पेस)प्रणाली लागु गरिदा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण दिगो हुने भएकोले अवधारणा अघि सारिएको हो । तर, उपमहानगरपालिकाले यसअघि पनि यस बिषयलाई गम्भीरतापुर्वक नलिएको उनको आरोप छ । पहिलो चरणमा चर्पी निर्माणको लागि १० हजारको दरले १० जनालाई एक लाख रुपैया र सुँगुरको खोरमा चारो खानको लागि डुण बनाउन साढे ३ हजारको दरले १० घरलाई दिइने योजना थियो । यस्तै, हर्दी, कागतीलगायत खेतीको लागि थप १ लाख रुपैया वितरण गर्ने तयारी थियो । प्रत्यक्ष सरोकारवाला निकाय उपमहानगरपालिका नै उपस्थित नभएपछि यो कार्यक्रम रोकियो । तर, भुस्खलन रोक्नको लागि अम्लिसो लगाउन सुम्निमा जडिबुटि महिला समुहलाई भने सेड नेपालका निर्देशक मोक्तानले १० हजारको चेक प्रदान गरे । प्रमुख अतिथि रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका क्षेत्रीय प्रमुख डुल्लुराज बस्नेतले रुखले मानव जीवनलाई प्राण दिने भएकोले यसलाई जोगाउन सबैले चासो र प्रयत्न गर्नुपर्ने बताए ।