बीपी सुन्दर बजारमा अनियमितताको आशंकामा अख्तियारद्धारा छानबीन शुरु

धरान । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअघिको अव्यवस्थित छाप्रा(टहरा)लाई स्थानान्तरण गर्न निर्माण गरिएको बीपी सुन्दर बजार सञ्चालनको क्रममा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान शुरु गरेको छ ।
सुन्दर बजारबारे उजुरी परेपछि आयोगको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयले अनुसन्धान शुरु गरेको हो । उजुरी पछि आयोगले बजारको भौतिक संरचना निर्माणको समयका आवश्यक कागजात मगाएर अध्ययन गरिरहेको छ । थप जानकारी लिनको लागि आयोगको एक टोली गएको बुधबार(पुष ९ गते) सुन्दर बजार आएर स्थलगत अध्ययन एवं सोधपुछ पनि गरिसकेको छ । बजार अव्यवस्थितरुपमा सञ्चालन भएको र कोठा भाडावापत संकलन भएको रकममा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि आयोगले अनुसन्धान शुरु गरेको हो । ‘बजार अव्यवस्थित छ, कोठा भाडावापतको पैसा कसले उठाएर कहाँ खर्च गरेको छ ? हेर्दिनुपर्यो भनेर डेढ–दुई महिनाअघि उजुरी परेको थियो’–आयोगका क्षेत्रीय प्रमुख डल्लुराज बस्नेतले भने–‘बजार कसरी बन्यो भनेर कागज मगाएर अध्ययन गर्यौं र पैसा कसरी उठाएको रहेछ भनेर स्थलगत अध्ययन पनि गरिसकेको छौं ।’
अख्तियारका क्षेत्रीय प्रमुख बस्नेतका अनुसार बजारको भाडा वापत पैसा बीपी प्रतिष्ठानले संकलन गरिरहेको अनुमान गरेपनि स्थानीयस्तरको एक समितिले संकलन गरेको पाइएको थियो । यस बिषयमा धरान उपमहानगरपालिकासँग पनि समन्वय गरेर थप जानकारी लिन भने बाँकी रहेको बस्नेतले बताए । बीपी सुन्दर बजार ०६८ सालमा निर्माण गरिएको हो । बीपी प्रतिष्ठानको मुलगेटअघि छाप्रा(टहरा) बनाएर व्यापार गर्नेहरुले फुटपाथलाईसमेत अतिक्रमण गरेर आवातजावतमा समस्या भएपछि ती टहरालाई स्थानान्तरण गर्ने उद्देश्यले मुलगेट पश्चिमतर्फ बजारको निर्माण गरिएको हो । तत्कालीन नगरपालिका र नगर विकास समितिको पहलमा शरी विकास मन्त्रालयअन्र्तगतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले तीन वटा ब्लक बनाएर बीपीको मुलगेट पूर्वतर्फको टहरालाई सारेको थियो । सप्तरंगी पार्कभित्रको एउटा पिकनिक स्पटसहित यो बजार करिब ६५ लाख रुपैया लागतमा निर्माण भएको बताइएको छ ।
बजार निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले नगर विकास समितिलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । बजार समितिको स्वामित्वमा आएपछि तत्कालीन अध्यक्ष तिलक राईको संयोजकत्वमा स्थानीयबासी मिलेर एउटा व्यवस्थापन समिति गठन भएको थियो । तीन वटा ब्लकमा रहेको बजारमा २७ वटा कोठा थिए । ती मध्ये ३ वटा सिंगै र २४ वटा पार्टेशन गरिएको छ । सबैभन्दा पूर्वतर्फको आधा कोठालाई २ हजार, बीचमा १८ सय र पश्चिमतर्फलाई १५ सय रुपैया निर्धारण गरेर भाडामा लगाइएको थियो । भाडावापत पैसा उठ्न थालेपछि एक जना कर्मचारीलाई तलब दिने र बचेको पैसाबाट ५० प्रतिशत नगरपालिकालाई दिने, २५ प्रतिशत नगर विकास समिति र बाँकी २५ प्रतिशत मर्मत सम्भारलगायतमा खर्च गर्ने सहमति भएको थियो । साथै, बजार निर्माण गर्दा सहयोग गर्ने स्थानीय ४ वटा संघसंस्था वडा सुधार समिति, देवस्थान संरक्षण तथा व्यवस्थापन समिति, टेम्के क्लब र किरात राई यायोक्खा प्राकस १८ लाई एउटा कोठा भाडामा दिने वा त्यसवापत मासिक १८ सय रुपैया सहयोग गर्ने निर्णय पनि भएको थियो । कोठा भाडावापत मासिक ९७ हजार रुपैया संकलन हुन्छ ।

बजारलाई अझ व्यवस्थित बनाउन ०६९ मंसिरमा बसकेको बैठकले नगरपालिकाको प्रमुख वा प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय सञ्चालन, व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेपनि सक्रिय हुन सकेन । उक्त समिति सक्रिय नभएपछि साविककै व्यवस्थापन समितिका संयोजकको हैसियतमा राईले वहाल संकलन र सहमति अनुसार वितरण गरिरहेका थिए । यही अवधिमा धेरै आर्थिक अपचलन भएको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्तिहरुले आवाज उठाउन थालेका थिए । ‘बजारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर ०७१ असोज ११ गते राजनीतिक दलको वैठक बसेर मलाई संयोजकको जिम्मेवारी दियो, त्यसपछि असोज १५ गतेदेखिको भाडा वापत रकम नगरपालिकाले नै संकलन गरिरहेको छ’–उपहानगरपालिकाका कर अधिकृत एवं व्यवस्थापन समिति संयोजक खगेन्द्रप्रसाद खतिवडाले भने ।
उनका अनुसार असोज १५ यताको रकम वाणिज्य बैकमा खाता खोलेर जम्मा गरिएको छ । संयोजक, नगर विकास समिति प्रनिधिति र वडा सुधार समितिका अध्यक्षको संयुक्त हस्ताक्षर रहने गरि खोलिएको खातामा ३ लाख रुपैया जम्मा भइसकेको छ । त्यसअघिको ०६९ असोज १ गतेदेखि ०७१ असोज १४ गतेसम्मको आय व्याय एवं हिसाब किताबको बिषयमा भने अडिट भइरहेको खतिवडाले बताए । यो अवधिमा भएको आम्दानीबाट नगरपालिकालाई साढे ७ लाख, नगर विकास समितिलाई ४ लाख रुपैया र चार संघसंस्थाले पनि पैसा पाएको देखिए पनि आम्दानी भएको रकम कहाँ, कसरी खर्च भयो भनेर अडिट रिपोर्ट र अख्तियारको छानबिनलाई पर्खनुपर्ने खतिवडाले बताए । तत्कालीन नगर विकास समिति अध्यक्ष एवं बजार व्यवस्थापन संयोजक तिलक राईले नगरपालिकाबाट नियमावली बनाएर सञ्चालन भएको र आर्थिकरुपमा पनि पारदर्शी रहेको दाबी गरे । ‘केही भएकै छैन, नगरपालिका, नगर विकास समिति र स्थानीय व्यावस्थापनमा पैसा जान्छ । बैकमा पैसा छ, बाँकीको हिसाब किताब पनि छ । अख्तियारले छानबीन गरेको बिषयमा मलाई सम्पर्क भएको छैन र जानकारी पनि छैन’–उनले भने ।