भारतको नाकाबन्दीः किमाथांका नाका खोल्न माग

धरान । संखुवासभा र चीनसँग जोडिएको किमाथांका नाका खोलिनुपर्ने पुर्वका उद्योगी व्यावसायीहरुले लामो समयदेखि उठाउदै आएको एउटा प्रमुख माग हो । तर, व्यावसायीहरुको यो मागलाई जुनै सरकार आएपनि सनुवाई भएको छैन । भारतले नाकाबन्दी गरेपछि भने यो नाकाको महत्व र आवश्यकता पुनः महसुस भएको व्यावसायीहरुको भनाई छ । ‘सरकारले चीनसँगको तातोपानी र रसुवाको नाका सुचारु गर्न जसरी महत्व दिएको छ, पुर्वको लागि पनि यो किमाथांका नाका खोल्न त्यतिकै महत्व दिनुपर्छ’–सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सरोज श्रेष्ठ भन्छन्–‘यो नाका खुल्यो भने भारतको जोगवनी र किमाथांका बीच नजिकको दुरी हुन्छ । पुर्वलाई पनि धेरै राहत मिल्छ ।’ उनका अनुसार किमाथांका नाकादेखि करिब १० किलोमिटर पर्तिर चीनीया भुमिमा नै बजार भएकोले पनि यो नाका व्यापारको लागि उपयुक्त हुनेछ ।
व्भारतको नाकाबन्दी पछि राजधानीमा हाहाकार मच्चिदा सरकारले महत्वका साथ चीनसँगको तातोपानी र रसुवाको नाका सुचारु गर्न कस्सिएको छ । व्यावसायीहरुका अनुसार यी नाका सुचारु हुदा राजधानीलाई आपुर्ति सहज भएपनि पुर्वका जिल्लालाई भने तत्काल राहत हुदैन । ती नाकाबाट भएको आपुर्ति राजधानीबासीको माग धान्न नै ठिक्क हुने पुर्वका व्यावसायीहरुको बुझाई छ । ‘हामीले पहिल्या नै आवाज उठाउदा सरकार गम्भीर भएर यो नाका खोलिदिएको भए अहिले यस्तो हाहाकार हुनेथिएन । तातोपानीबाट आयात शुरु भएपनि पुर्वसम्म तत्काल आयात हुने सम्भावना नै रहदैन’–अध्यक्ष श्रेष्ठले भने–‘भविष्यमा पनि यस्तो संकट आइपर्न नदिन सरकारले किमाथांका नाका खोल्न चीन सरकारसँग कुटनैतिक पहल गरोस् भन्ने हाम्रो माग छ ।’

व्यावसायीहरुका अनुसार संखुवासभाको नुमसम्म सडक सञ्जाल पुगिसकेको छ । सरकार लागि पर्ने हो भने किमाथांका नाकासम्म सडक पुर्याउन धेरै समय लाग्नेछैन । अघिल्लो चुनावी सकारका अर्थमन्त्री शंकर कोइरालालाई पुर्वका उद्योगी, व्यावसायीहरुले यो नाका खोल्न आग्रह गर्दा उनी सकरात्मक थिए । सरकार फेरिएपछि यो मुद्दा फेरि ओझेलमा पर्यो । वर्तमान अर्थमन्त्री रामशरण महत भने किमाथांका नाका खोल्न सकरात्मक भइदिएनन् । ‘वर्तमान अर्थमन्त्रीले यो नाका आवश्यक नै छैन, किन कुरा उठाएको भने । कमसे कम प्रक्रिया त शुरु गरिदिदा हुन्थ्यो’–श्रेष्ठले भने–‘तर, अहिलेको अवस्थाले यो नाका पनि कति आवश्यक रहेछ भन्ने देखायो ।’ यो नाकासँगै महेन्द्र राजमार्गको विकल्पमा पहाडी बाटो हुदै राजधानी जोड्ने सडकलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको जोड छ ।

                                      दिगो विकल्प खोज्न सुझाव

भारतले अघोषितरुपमा नाकाबन्दी गरेपछि पेट्रोलियम पदार्थदेखि भान्सामा खाना पकाउने ग्याँस नभएर सर्वसाधारणहरु हैरान छन् । सडकमा गुड्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधानहरुको संख्या कमी आएको छ । भारतले नाकाबन्दी नगरेको जिकिर गरिरहदा आयात घरी आयात सुचारु भएको त घरी नाकामा पुनः कडाई भएको खबरले सर्वसाधारणहरु भने अन्यौलमा छन् ।
नेपालले भुपरिवेष्ठित मुलुक हुनुको नीयति भोगिरहदा यहाँका सर्वसाधारण, बुद्धिजिवी एवं अगुवा व्यावसायीहरु भने सरकारले कुटनैतिक पहलसँगै यो घटनाबाट पाठ सिकेर दिगोरुपको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउछन् । समस्या आइपर्दा मात्रै तातिने र अवस्था सहज बनेपछि विर्सने विगतमा जस्तो प्रवृत्ति नेपालको सरकार र नेताहरुले छोड्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । गलत भएकै कारण भारतले अघोषितरुपमा नाकाबन्दी लगाएको भन्दै सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघा वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णकुमार अग्रावल भारतसँग मात्रै निर्भर हुनुको परिणाम अहिले नेपालले भोगिरहेको बताउछन्  । ‘नाकाबन्दी ठिक नभएकोले नै भारतले अघोषितरुपमा गरेको हो, ठिक भइदिए त घोषितरुपमा नै गरिहाल्थ्यो नि’–अग्रवालले भने–‘अन्र्तराष्ट्रिय, सार्क राष्ट्रको प्लेटफर्मबाट कुटनैतिकरुपमा पहल होस्, र यो घटनाबाट पाठ सिकेर नेपालले दिगोरुपमा विकल्पको पनि खोजी गरोस् ।’
उनका अनुसार भुपरिवेष्ठित राष्ट्रलाई एउटा मात्रै प्वाइन्ट भएपनि ढुवानीको सुविधा दिइनुपर्छ । नेपाल सरकारले सुरक्षाको ग्यारेष्टी दिदा पनि भारतले मधेश आन्दोलनले असुरक्षा भएको भन्दै कुनै पनि नाकाबाट सहजरुपमा मालवाहक गाडी पठाएको छैन । परिस्थिति सहज बनेर नाका खुल्यो भन्दैमा विकल्पको खोजी गर्न छोड्नु नहुने अग्रवाल बताउछन् । ‘समस्या हुदा विकल्प खोज्ने र सहज बनेपछि चुपचाप बस्ने गर्नुहुन्न । पुर्वपश्चिममको वैकल्पिक मार्ग चाडै खोल्न र चीनसँगको नाका पनि जतिसक्दो चाडो खुलाएर सुचारु गर्न सरकार तातिनुपर्छ’–उनी थप्छन्–‘तराई मधेशको समस्या आफ्नै हो, आफै समाधान गर्नुपर्छ । भारतलाई के मा शंका भएको हो, कुटनैतिकरुपमा त्यसको निराकरण होस् ।’

अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा.राजेन्द्र शर्मा नेपालमा चलेको भारतविरोधी अभियान र चीनबाट उपभोग्यवस्तुको ढुवानी गरेर ल्याउनु दिगो समाधान नहुने ठान्छन् । छिमेकी राष्ट्रसँग असल र दिगो सम्बन्ध बनाउन नेपालको उच्च राजनीतिक नेतृत्वले भारतको पनि उच्च राजनीतिक तहसम्म कुटनैतिक सम्बन्ध बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘नेपाली राजनैतिक नेतृत्वको कुटनैतिक सम्बन्ध भारतको उत्त राजनीतिक तहसम्म हुनसकेन, त्यहाँको कर्मचारी तहसम्म मात्रै सम्बन्ध छ । यो नेपाली राजनीतिको असफल कुटनीतिको परिणाम हो’–प्राध्यापक पोख्रेल भन्छन्–‘भारत संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्य हुन चाहिरहेको छ । छिमेकीसँगको चिसो सम्बन्धले उसको चाहनालाई असर पुग्छ । त्यसैले भारत पनि नेपालसँगको सम्बन्ध सुधारियोस् भन्ने नै चाहिरहेको छ । त्यसको लागि नेपालले राजनीतिक तहको कुटनीतिबाट नै पहल गर्नुपर्छ ।’
पर्यटनविद् कृष्ण शाहको बुझाई भने अलिक फरक छ । विश्वमा उदाउदै गरेको शक्तिशाली राष्ट्रले छिमेकी मुलुकसँग देखाउनुपर्ने व्यावहार भारतबाट नहुदा उनी अचम्मित छन । यसमा भारतको कुटनीतिक तहका कर्मचारीहरुमा परिपक्क नदेखिएको उनको ठम्याई छ । ‘भारतको भुटान र नेपालसँग मात्रै राम्रो सम्बन्ध हो, उदयीमान शक्तिले यी दुवै मुलुकलाई नि चिढ्याएर अघि बढ्न खोज्नु पटक्कै मेल खादैन’–उनी भन्छन्–‘नाकामा नेपालको राजनीतिक दलको आन्दोलन पनि चलेको छ, साँच्चै नाकाबन्दी हो कि होइन ? कुटनैतिकस्तरबाट टुंगो लगाउनुपर्छ । भारतले गरेकै हो भने त्यसको विरुद्धमा सम्पुर्ण राष्ट््र र देशवासी जुरुक्कै उठ्नुपर्छ’नन्साच्चै नाकाबन्दी हो वा होइन ? कुटनैतिकस्तरबाट टुंगो लगाउनुपर्छ । नाकाबन्दी भारतीयले नै गरेको हो भने त सबै नेपाली त्यसविरुद्ध एकैचोटी जुट्नु, उठ्नुपर्छ र दिर्घकालीन विकल्प खोजी हुनुपर्छ ।’