वस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड परिमार्जन गर्न माग

धरान । गत वैशाख १२ मा गएको महाभुकम्पले ठुलो जनधनको क्षति गरेपछि जोखिम न्युनीकरण गर्न सरकारले जारी गरेको बस्ती विकाश, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभुत मार्ग दर्शन २०७२ परिमार्जन गर्न धरानका घरजग्गा व्यावसायीहरुले माग गरेका छन् ।
धरान घरजग्गा विकास संघले बिहिबार धरान उपमहानगरपालिकामार्फत संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउदै उक्त मार्गदर्शन परिमार्जनको माग गरेको हो । संघका महासचिव मनोज भटराईको नेतृत्वमा गएका व्यावसायीहरुले धरानका कार्यकारी अधिकृत टिकादत्त राईलाई विभिन्न १० बुँदे मागपत्र पेश गरेका थिए । गत साउन २९ गते मन्त्रालयले बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभुत मार्गदर्शन(मापदण्ड) तयार गरेको थियो । उक्त मार्गदर्शन लागु गर्न मन्त्रालयले देशका सबै उपमहानगर, नगरपालिकाहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।

व्यावसायीहरुले मार्गदर्शन लागु हुनु अगावै भएका साविकका संरचनाहरुलाई धरान उपमहानगरको पुर्व नियम अनुसारनै कार्यान्यवन गराउनु पर्ने माग गरेका छन् । यस्तै, जग्गामा कुलो देखिएकोमा सो प्रयोग नभएको अवस्थामा बाटो वा सार्वजनिक प्रयोजनको निम्ती प्रयोग हुनुपर्ने, भदौ १ देखि नयाँ प्लटिङ गर्दा निकास बाटो लाई ६ मिटर र लुप बाटोलाई ४ मिटर कायम गरि कार्यान्यवन गराउने पर्ने माग पत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी, जमिन बिक्रीको सिफारिस दिदा सेवा ग्राहीलाई २/३ घण्टा सम्ममा सिफारिस कार्यान्वयन गराउनुपर्ने, पैत्रिक सम्पत्ति बाँडफाँडमा ल्याउँदा जमिनको अवस्थालाई हेरी निजी बाटो प्रयोग व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, ५० मिटरसम्मको लम्बाई भएको जमिनको हकमा निजी बाटोलाई मान्यता दिनुपर्नेलगायत व्यावसायीहरुको माग छ ।

कार्यकारी अधिकृत टिकादत्त राईले स्थानीयस्तरबाट सम्बोधन गर्न सकिने मागहरुलाई यहीबाट कार्यान्वयन गरिने भएपनि मन्त्रालयको निर्णय भएकोले कतिपय मागलाई केन्द्रीय तहबाट मात्रै सम्बोधन हुनसक्ने बताए । यद्यपी उनले मन्त्रालयको निर्णयका कतिपय बुँदाहरु कार्यान्वयन गर्न कठिनाई भएकोले उपमहानगरले यसअघि नै पुनरावलोकन गर्न मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको पनि खुलाए । इञ्जिनियर राजु पोख्रेलले सरकारको निर्णय उचित भएपनि देशभरको नगरपालिकाहरुको लागि एउटै मापदण्ड भने लागु गर्न उपयुक्त नहुने भएकोले पुनरावलोकन गर्न यसअघि नै पत्राचार गरिसकेको बताए । ‘महानगर, उपमहानगर र भर्खर नगरपालिका बनेको ठाउँमा एउटै मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ’–उनले भने ।