सुन आयातको कोटा खारेज गर्न माग

धरान । सुनसरीका जिल्लाका सुनचाँदी व्यवसायीहरुले सुन आयातको कोटा प्रणाली खारेज गरेर सहज बनाउन माग गरेका छन् । सुनको भाउ घटेपछि अत्यधिक माग भइरहेकोले कोटा प्रणालीबाट थेग्न सक्ने अवस्था नभएको व्यवासीहरुको भनाई छ ।

आयात सहज बनाएर पर्याप्त सुनको व्यवस्था नहुदासम्म हाल बजारमा देखिएको भाउ अन्तर एवं कालोबजारी पनि नरोकिने सुनसरी सुनचादी व्यावसायी संघले जनाएको छ । सरकारले सहज आपूर्ति व्यवस्था नबनाउदा सुनको अवैध आयात फष्टाएको पनि व्यवसायीको भनाई छ । ‘अहिलेसम्म व्यावसायीहरुले जसोतसो माग थेगिरहेको थियो, अब थेग्नै सक्ने अवस्था छैन’–संघका अध्यक्ष सुनिल अग्रवालले भने–‘अहिले भाउ घटेको मौकामा उपभोक्ताहरु सुनमा लगानी गर्न खनिएका छन्, यो माग कसरी थेग्ने भनेर हामी चिन्तित छौं ।’

अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार जिल्लामा दैनिक २ केजी सुनको माग भएपनि जिल्लामा साताको मात्रै २ केजी सुनको कोटा निर्धारण गरिएको छ । जिल्लामा संघमा हाल अढाई सय भन्दा बढी सुन व्यवसायीहरु आवद्ध छन् । अधिराज्यभर ५० केजी सुनको माग रहेकोमा हाल वाणिज्य वैंकहरुमार्फत दैनिक १५ केजी मात्रै सुन आयात हुदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न वाणिज्य वैंकहरुलाई दैनिक १५ केजीमात्रै सुन आयात गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यसमध्ये ६० प्रतिशत उपत्यकाभित्र र ४० प्रतिशत उपत्यकाबाहिर संघहरुको सिफारिशमा सुन वितरण हुदै आएको छ ।

‘सरकारले सुन आपूर्तिको व्यवस्था सहज नबनाएसम्म समस्या झन विकराल हुदैजान्छ, त्यसैले कोटा प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ र ओ.जि.एल.मार्फत व्यावसायीहरुले सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ’–मागबारे अध्यक्ष अग्रवालले भने । माग ह्वात्तै बढेपनि आपूर्ति नबढेपछि सुन व्यवसायी र त्यसमा आश्रित कालीगढहरु प्रत्यक्ष मारमा परेको उनले बताए । कतिपयले सुन पसल बन्दग गर्नुपरेको र कालीगढहरु पलायन हुने अवस्था भएको उनको भनाई थियो । 

संघका केन्द्रीय सदस्य मोहनकाजी शाक्यले सहज आपूर्ति व्यवस्था गर्न राष्ट बैंक र सरकारलाई पटक पटक ध्यानार्कषण गराउदा पनि सुनुवाई नभएपछि बजारमा अवैध तरिकाले सुनको आयात भइरहेको बताए । अवैध तरिकाबाट आयात हुने सुनलाई वैधबाटोबाट आउने व्यवस्था गरेर सहज आपूर्तिको वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘अहिले व्यवसायीहरुले नै महंगोमा सुन किन्नुपरेपछि उपभोक्तालाई पनि महंगोमा नै बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ’–शाक्यले भने । उनका अनुसार सरकारले सहज आपूर्ति नगरेपछि व्यवसायीहरु आफैले अवैधानिकरुपमा आयात गरिएको सुन महंगोमा किनेर बजारको मागलाई थेग्नुपर्ने अवस्था पनि आइलागेको छ ।