खाद्य प्रविधिको बिषय समिति भंग, जथाभावी सम्बन्धन दिने षडयन्त्र गरेको आरोप
धरान । विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानअन्र्तगतको डिन कार्यालयको सिफारिशमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषद स्थायी समितिले खाद्य प्रविधि बिषयको समितिलाई विघटन गर्ने स्वीकृति दिएपछि विवाद निम्त्याएको छ ।
प्राज्ञिक परिषदको स्थायी समिति वैठकले खाद्य बिषय समितिलाई विघटन गर्ने निर्णयलाई खाद्य प्रविधि केन्द्रीय विभाग र नेपाल खाद्य प्रविधि विद्यार्थी संघ(नेफ्सा),केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस हात्तिसारले कडा विरोध जनाएको छ । शैक्षिक माफियाको प्रभावमा परेर निजी कलेजलाई जथाभावी सम्बन्धन दिनको डिन कार्यालय मातहतको विद्या परिषदले बिषय समिति भंग गर्न शिफारिस गरेको र विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषदले नियमविपरीत स्वीकृति दिएको उनीहरुको आरोप छ । ‘विश्वविद्यालयको नियममा केन्द्रीय विभागका प्रमुख नै बिषय समितिको अध्यक्ष रहने स्पष्ट व्यवस्था भएपनि बिषय समिति भंग गरेर नयाँ गठन गर्ने प्राज्ञिक परिषदको निर्णय नियमविपरीत हो’–खाद्य प्रविधि केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा.धनबहादुर कार्कीले भने–‘खासमा डिन कार्यालयको स्वार्थ पुरा हुन नसकेपछि बिषय समिति भंग गरेर आफ्नै मातहतमा राख्न यो गैरकानुनी कादम चालिएको हो ।’
डिन कार्यालय मातहतको विद्या परिषद स्थायी समितिले बिषय समिति भंग गरी नयाँ समिति गठनको लागि प्राज्ञिक परिषदमा शिफारिश गरेको थियो । विद्या परिषद समितिको अध्यक्ष डिन आफै हुन्छन् । विद्या परिषदको सिफारिशलाई विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषदको स्थायी समितिले असार ६ गते स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा धरानस्थित केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस, हात्तिसार स्वायत्ततामा गइसकेको हुनाले बिषय समिति भंग गरि विज्ञान प्रविधि अध्ययन संस्थानमा रहने भनिएको छ ।
‘उनीहरु यहीनेर चुकेका छन्, एक त केन्द्रीय विभाग र बिषय समिति धरानको केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पसको होइन, विश्वविद्यालयको हो’–विभागीय प्रमुख डा.कार्कीले भने–‘केन्द्रीय विभाग यथावत रहने तर विभागीय प्रमुख अध्यक्ष रहने बिषय समिति चाहि भंग गर्ने यो प्रक्रिया नै नियमविपरीत र गलत भयो ।’ धरानस्थित केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पसमा खाद्य प्रविधिको केन्द्रीय विभाग र बिषय समिति थियो । यो क्याम्पस गत बर्षदेखि स्वायत्ततामा गएको थियो । विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषदले बिषय समिति भंग गर्ने स्वीकृति दिएपनि नियमविपरीत भएकोले डिन कार्यालयले हालसम्म कार्यान्वयन गर्न भने नसकेको विभागीय प्रमुख कार्कीको दाबी छ । उनको विभागीय प्रमुखको पदावधि भदौ २१ मा पुरा हुने र अर्को प्रमुख नआएसम्म डिन आफैले बिषय समितिको काम हेर्ने भएकोले पनि निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाई गरेको हुनसक्ने उनको आशंका छ ।
बिषय समितिले नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस र निजी कलेजहरुमा कार्यक्रम स्वीकृति एवं सम्बन्धन दिनुअघि मापदण्ड पुरा भए नभएको बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्छ । यही समितिको सिफारिशमा मात्रै आंगिक क्याम्पस तथा निजी कलेजहरुले सम्बन्धन प्राप्त गर्ने प्रावधान छ । ‘डिन कार्यालय जुन जुन निजी कलेजले सम्बन्धन खोजेको छ, ती सबलाई दिनुपर्छ भन्छ, यो बिषय समिति त्यसरी जथाभावी स्वीकृति दिने पक्षमा छैनौं’–उनले थपे–‘त्यही कारणले नियमविपरीत बिषय समिति भंग गरेर आफ्नै मातहतमा राख्ने अनि आफै सम्बन्धन दिने प्रयास हो यो ।’ आफ्नै अांगिक क्याम्पसहरु धरासायी हुने गरि निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिदा लाखौंको चलखेल हुने गरेको उनले बताए ।
खाद्य प्रविधिको स्नातकोत्तर तह र हाल हात्तिसार क्याम्पसमा मात्रै पढाई भइरहेको पोषण विज्ञानको स्नातकतहको सम्बन्धनको लागि दुई बर्षअघिदेखि निजी कलेजहरले प्रयास गरिरहेका छन् । ती कलेजहरु स्वीकृतिको लागि जति पनि खर्च गर्न तयार रहेको र तिनै कलेजहरुको प्रभावमा परेर डिन कार्यालयबाट बिषय समिति भंग गर्ने वद्नियतपुर्ण षडयन्त्र भएको भन्दै नेपाल खाद्य प्रविधि संले विज्ञप्तीमार्फत विरोध जनाएको छ । ‘बिषय समिति भंग हुनुमा ठुलो आर्थिक चलखेल छ, हामी यो प्रक्रियाको विरोध जनाउछौं र केन्द्रीय विभागका प्रमुखकै नेतृत्वमा बिषय समिति हुनुपर्छ भन्ने माग छ’–संघका अध्यक्ष केपी लम्सालले भने । हालसम्म खाद्य प्रविधिको अध्ययन आंगिक क्याम्पस रहेको धरानको केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस, राजधानीको ४ वटा निजी कलेज, पोखराको एक निजी कलेज र धरानको थप २ वटा निजी कलेजमा गरि ८ वटा शैक्षिक संस्थामा मात्रै भइरहेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका सहायक डिन तथा विद्या परिषद स्थायी समिति सदस्य सत्यनारायण शाहले भने धरानको केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस स्वायत्ततामा गइसकेकोले डिन कार्यालय मातहतमा बिषय समिति राख्न भंग गर्नुपरेको बताए । विभागीय प्रमुख बिषय समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्थाबारे भने उनले थप बोल्न चाहेनन् । ‘विद्या परिषदले नै भंग गर्ने निर्णय गरेको हो र त्यो निर्णय विभागीय प्रमुखसमक्ष पुगिसकेको हुुनुपर्छ’–शाहले भने–‘सम्बन्धन दिन भंग गरेको आरोप सत्य होइन, त्यस्तो केही पनि छैन । नियमसंगत नै भएको हो ।’
फोटो क्याप्सनः
१ र २) धरानस्थित केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस हात्तिसार । जहाँ खाद्य प्रविधिको केन्द्रीय विभाग र बिषय समिति छ ।
३) ः त्रिविविको प्राज्ञिक परिषदले बिषय समिति भंग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको डिन कार्यालयलाई लेखेको पत्र ।
४) ः त्रिभुवन विश्वविद्यालय खाद्य प्रविधि विभागका विभागीय प्रमुख प्रा.डा.धनबहादुर कार्की आफ्नो कार्यकक्षमा ।
प्राज्ञिक परिषदको स्थायी समिति वैठकले खाद्य बिषय समितिलाई विघटन गर्ने निर्णयलाई खाद्य प्रविधि केन्द्रीय विभाग र नेपाल खाद्य प्रविधि विद्यार्थी संघ(नेफ्सा),केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस हात्तिसारले कडा विरोध जनाएको छ । शैक्षिक माफियाको प्रभावमा परेर निजी कलेजलाई जथाभावी सम्बन्धन दिनको डिन कार्यालय मातहतको विद्या परिषदले बिषय समिति भंग गर्न शिफारिस गरेको र विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषदले नियमविपरीत स्वीकृति दिएको उनीहरुको आरोप छ । ‘विश्वविद्यालयको नियममा केन्द्रीय विभागका प्रमुख नै बिषय समितिको अध्यक्ष रहने स्पष्ट व्यवस्था भएपनि बिषय समिति भंग गरेर नयाँ गठन गर्ने प्राज्ञिक परिषदको निर्णय नियमविपरीत हो’–खाद्य प्रविधि केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा.धनबहादुर कार्कीले भने–‘खासमा डिन कार्यालयको स्वार्थ पुरा हुन नसकेपछि बिषय समिति भंग गरेर आफ्नै मातहतमा राख्न यो गैरकानुनी कादम चालिएको हो ।’
डिन कार्यालय मातहतको विद्या परिषद स्थायी समितिले बिषय समिति भंग गरी नयाँ समिति गठनको लागि प्राज्ञिक परिषदमा शिफारिश गरेको थियो । विद्या परिषद समितिको अध्यक्ष डिन आफै हुन्छन् । विद्या परिषदको सिफारिशलाई विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषदको स्थायी समितिले असार ६ गते स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा धरानस्थित केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस, हात्तिसार स्वायत्ततामा गइसकेको हुनाले बिषय समिति भंग गरि विज्ञान प्रविधि अध्ययन संस्थानमा रहने भनिएको छ ।
‘उनीहरु यहीनेर चुकेका छन्, एक त केन्द्रीय विभाग र बिषय समिति धरानको केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पसको होइन, विश्वविद्यालयको हो’–विभागीय प्रमुख डा.कार्कीले भने–‘केन्द्रीय विभाग यथावत रहने तर विभागीय प्रमुख अध्यक्ष रहने बिषय समिति चाहि भंग गर्ने यो प्रक्रिया नै नियमविपरीत र गलत भयो ।’ धरानस्थित केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पसमा खाद्य प्रविधिको केन्द्रीय विभाग र बिषय समिति थियो । यो क्याम्पस गत बर्षदेखि स्वायत्ततामा गएको थियो । विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषदले बिषय समिति भंग गर्ने स्वीकृति दिएपनि नियमविपरीत भएकोले डिन कार्यालयले हालसम्म कार्यान्वयन गर्न भने नसकेको विभागीय प्रमुख कार्कीको दाबी छ । उनको विभागीय प्रमुखको पदावधि भदौ २१ मा पुरा हुने र अर्को प्रमुख नआएसम्म डिन आफैले बिषय समितिको काम हेर्ने भएकोले पनि निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाई गरेको हुनसक्ने उनको आशंका छ ।
बिषय समितिले नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस र निजी कलेजहरुमा कार्यक्रम स्वीकृति एवं सम्बन्धन दिनुअघि मापदण्ड पुरा भए नभएको बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्छ । यही समितिको सिफारिशमा मात्रै आंगिक क्याम्पस तथा निजी कलेजहरुले सम्बन्धन प्राप्त गर्ने प्रावधान छ । ‘डिन कार्यालय जुन जुन निजी कलेजले सम्बन्धन खोजेको छ, ती सबलाई दिनुपर्छ भन्छ, यो बिषय समिति त्यसरी जथाभावी स्वीकृति दिने पक्षमा छैनौं’–उनले थपे–‘त्यही कारणले नियमविपरीत बिषय समिति भंग गरेर आफ्नै मातहतमा राख्ने अनि आफै सम्बन्धन दिने प्रयास हो यो ।’ आफ्नै अांगिक क्याम्पसहरु धरासायी हुने गरि निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिदा लाखौंको चलखेल हुने गरेको उनले बताए ।
खाद्य प्रविधिको स्नातकोत्तर तह र हाल हात्तिसार क्याम्पसमा मात्रै पढाई भइरहेको पोषण विज्ञानको स्नातकतहको सम्बन्धनको लागि दुई बर्षअघिदेखि निजी कलेजहरले प्रयास गरिरहेका छन् । ती कलेजहरु स्वीकृतिको लागि जति पनि खर्च गर्न तयार रहेको र तिनै कलेजहरुको प्रभावमा परेर डिन कार्यालयबाट बिषय समिति भंग गर्ने वद्नियतपुर्ण षडयन्त्र भएको भन्दै नेपाल खाद्य प्रविधि संले विज्ञप्तीमार्फत विरोध जनाएको छ । ‘बिषय समिति भंग हुनुमा ठुलो आर्थिक चलखेल छ, हामी यो प्रक्रियाको विरोध जनाउछौं र केन्द्रीय विभागका प्रमुखकै नेतृत्वमा बिषय समिति हुनुपर्छ भन्ने माग छ’–संघका अध्यक्ष केपी लम्सालले भने । हालसम्म खाद्य प्रविधिको अध्ययन आंगिक क्याम्पस रहेको धरानको केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस, राजधानीको ४ वटा निजी कलेज, पोखराको एक निजी कलेज र धरानको थप २ वटा निजी कलेजमा गरि ८ वटा शैक्षिक संस्थामा मात्रै भइरहेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका सहायक डिन तथा विद्या परिषद स्थायी समिति सदस्य सत्यनारायण शाहले भने धरानको केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस स्वायत्ततामा गइसकेकोले डिन कार्यालय मातहतमा बिषय समिति राख्न भंग गर्नुपरेको बताए । विभागीय प्रमुख बिषय समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्थाबारे भने उनले थप बोल्न चाहेनन् । ‘विद्या परिषदले नै भंग गर्ने निर्णय गरेको हो र त्यो निर्णय विभागीय प्रमुखसमक्ष पुगिसकेको हुुनुपर्छ’–शाहले भने–‘सम्बन्धन दिन भंग गरेको आरोप सत्य होइन, त्यस्तो केही पनि छैन । नियमसंगत नै भएको हो ।’
फोटो क्याप्सनः
१ र २) धरानस्थित केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस हात्तिसार । जहाँ खाद्य प्रविधिको केन्द्रीय विभाग र बिषय समिति छ ।
३) ः त्रिविविको प्राज्ञिक परिषदले बिषय समिति भंग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको डिन कार्यालयलाई लेखेको पत्र ।
४) ः त्रिभुवन विश्वविद्यालय खाद्य प्रविधि विभागका विभागीय प्रमुख प्रा.डा.धनबहादुर कार्की आफ्नो कार्यकक्षमा ।
Comments
Post a Comment