नगरपालिकाभित्रको लुकेको सत्य । यसरी हुन्छ भ्रष्टचार !!

धरान । दलित उत्थान समन्वय समितिले धरान नगरपालिकाबाट गत आर्थिक बर्षको दलित विकास कार्यक्रम अन्र्तगतको बजेट निकासा गरेपनि सम्झौता वमोजिम हालसम्म कतिपय कार्यक्रम नगरेको पाइएको छ । कार्यक्रम गर्न बाकी नै रहेपनि ती कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको भन्दै किर्ते बिल पेश गरेर समितिले सम्पुर्ण बजेट भने निकासा गरिसकेको खुलेको हो ।
समितिले दलित विकास कार्यक्रमअन्र्तगत नगरपालिकामा ३ लाख २० हजारको विभिन्न कार्यक्रम गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो । त्यसप्रस्ताव वमोजिम कार्यक्रम सम्पन्न हुन बाँकी नै रहेपनि विभिन्न मितिमा तीन किस्ता गरि बजेट भने निकासा भइसकेको छ । कार्यक्रम गर्न बाँकी नै रहेपनि समितिले नगरपालिकामा ती कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको झुटो प्रतिवेदन र बिलभौचर पेश गरेको थियो । नगरपालिकाले पनि त्यसैको आधारमा बिलभर्पाइ फछ्यौट गरिसकेको छ । कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने जिम्मा लिएका समितिका पदाधिकारीले भौचरमा अर्काको नामको किर्ते हस्ताक्षर गरेर पैसा हिनामिना गरेको रहस्य पनि खुलेको छ । कार्यक्रम सन्पन्न गर्न बाँकी नै रहेको जानकारी हुदाहुदै पनि किर्ते बिलभौचर स्वीकृत गरेपछि नगरपालिकाको समाज विकास शाखा र लेखा शाखा पनि विवादको घेरामा तानिएको छ । बजेट फ्रिज हुन नदिन नगरपालिकाले कानुन मिचेर बिलभपाई स्वीकृत गर्दै रकम भुक्तानी दिने गरेको पनि यो घटनाले प्रमाणित गरेको छ ।
समितिले छुवाछुत मुक्त नगर घोषणा कार्यक्रम गर्न विभिन्न संघसंस्थासँग समन्वय बैठक, सञ्चारकर्मीसँग वैठक, होडिङ बोर्ड निर्माण, फलेक्स निर्माण र पूर्वाधार निर्माणको प्रस्ताव पेश गरेको थियो । यस्तै, दलित विकास सम्बन्धी पञ्चबर्षीय रणनीतिक योजना निर्माण, दलित उत्थान समन्वय समितिको संस्थागत विकास, छात्रवृत्ति कार्यक्रम(एसएलसी ०६९ का उत्कृष्ट दलित विद्यार्थी), पञ्चेबाजा संरक्षण, प्रर्वद्धन कार्यक्रम र तालिमुलक तालिम आयोजना गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख थियो । समितिले गत असार २२ गते नै सार्वजनिक लेखा परीक्षण आयोजना गरेर प्रस्ताव वमोजिम कार्यक्रमहरु सम्पन्न भइसकेको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । तर, सहभागी दलित अधिकारकर्मी तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले कार्यक्रम सम्पन्न भएको नदेखिएको भन्दै प्रश्न तेस्र्याएपछि भने समितिका पदाधिकारीहरुले सम्पन्नको प्रक्रियामा रहेको भन्दै एकसाता भित्र सबै काम सक्ने लिखित प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर, हालसम्म पनि समितिले कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकेको छैन । कार्यक्रम सम्पन्नको प्रतिवेदन, बिलभौचर भने नगरपालिकाबाट स्वीकृत भएर फछ्यौट भइसकेको छ ।
‘त्यतिबेला फ्लेक्स, होर्डिङ बोर्ड, अनुगमन समिति गठनको काम भएकै थिएन, सबैभन्दा मुख्य कुरा पञ्चबर्षीय रणनीतिक योजना थियो, त्यो नै बन्न सकेको थिएन’–एक दलित अगुवाले भने–‘सार्वजनिक लेखा परीक्षणमा कुरा उठेपछि एक हप्ता भित्र सम्पन्न गर्ने भनेर लिखित निर्णय गरिएको थियो, तर कार्यक्रम र काम नसकिकनै नगरपलिकाले कसरी खर्च फछ्यौट गर्यो, छक्क परेका छौं ।’ लेखा परीक्षण कार्यक्रममा ती कुराहरु उठिसकेपछि नगरपालिकाले सम्पन्न भए नभएको अनुगमन गर्नुपर्नेमा उल्टै गलत कामलाई प्रोत्साहन गरेको उनले आरोप लगाए । असार २२ गतेको लेखा परीक्षण कार्यक्रममा नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत भोजराज खतिवडा र समाज विकास अधिकृत सुनिल नेपाल दुवै उपस्थित थिए । तर, असार २५ गते सबै बिलभौचर फछ्यौट भएको थियो ।
सार्वजनिक लेखा परीक्षणमा दलित अगुवाहरुबाटै चर्को विरोध भएपछि समितिले काम सम्पन्न गर्न सक्रियता देखाएजस्तो गर्यो । त्यसयता उसले नगरपालिकामा होडिङ बोर्ड राख्यो । वेभपेज निर्माणाधिन अवस्थामा भएको जानकारी दियो । तर, अझै पनि २५ स्थानमा राखिने भनिएको चेतनमुलक फ्लेक्स राखिएको छैन । नागरिक संवाददाताले समाचार संकलन गर्न थालेको सुइको पाएपछि भने उनीहरुले मंगलबारदेखि फ्लेक्स राख्न दौडधुपमा छन् । छुवाछुत अनुगमन समिति गठन भएको छैन भने दलित समुदायको उत्थानको लागि अतिमहत्वपुर्ण मानिएको रणनीतिक योजना बनेको छैन । रणनीतिक योजनाको लागि परामर्शदाता भनेर राखिएका चार जनाको जनही २५ सय रुपैया भौचरमा किर्ते हस्ताक्षर गरेर निकालिएको छ । परामर्शदातामा उमेश बिक, बमबहादुर ल्वागुन, विनोद बिश्वकर्मा र डिबि शाह शंकर छन् ।
रणनीतिक योजनामा आफुहरुलाई परामर्शदाता भनेर राखिएको भनेर अनौपचारिक जानकारी आएपनि कुनै छलफल नभएको र पैसा पनि नलिएको विनोद र डिबि शाह शंकरले बताए । ‘आफ्नै समुदायको उत्थानको लागि निःशुल्क पनि परामर्श दिन सकिन्थ्यो, मैले कुनै भौचरमा हस्ताक्षर गरेर पैसा लिएको छैन’–दलित अगुवा नेता डिबि शाह शंकरले भने । विनोद विश्वकर्माले पनि हस्ताक्षर गरेर पैसा नलिएको खुलाउदै समुदायको आवश्यकता अनुसार योजना बनाएर काम हुन नसकेको टिप्पणी गरे । समितिले कार्यक्रम सम्पन्न गर्न समितिले सचिव विजय अछामीलाई संयोजक र गणेश परियारलाई सहयोगीको जिम्मेवारी दिएको थियो । उनीहरुले कार्यक्रम सम्पन्न हुदाँसम्म क्रमशः १५ हजार र ९ हजार ६ सय रुपैया पाउने सर्त प्रस्तावमै उल्लेख थियो । कार्यक्रम आयोजना हुदा खाजाको बिल पनि एकैदिन दुई वटा होटलका पेश भएको छ । प्रत्येक कार्यक्रममा स्टेशनरी, सञ्चार, यातायात र प्रतिवेदन खर्च छुट्याएपनि पुनः व्यावस्थापन खर्च भनेर बजेट छुट्याइएको छ ।
कार्यक्रम संयोजक तथा समितिका सचिव अछामी भने अब रणनीतिक योजना तयारीको छलफल गर्नमात्रै बाँकी रहेको दाबी गर्छन् । नगरपालिकामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको झुटो प्रतिवेदन र बिलभौचरबारे भने उनले प्राविधिकरुपमा मिलाउन त्यसो गर्नुपरेको बताए । ‘काम गर्दै जादा कमीकमजोरीहरु हुन्छन्, बजेट फ्रिज हुन नदिन प्राविधिकरुपमा मिलाइएको हो, अब रणनीतिक योजनाको काम मात्रै बाँकी छ’–संयोजक अछामिले भने–‘समितिभित्रै कार्यगत एकता हुननसक्दा ढिलाई भएको हो ।’ शनिबार रणनीनिक योजनाबारे वैठक बस्ने उनको भनाई छ । समितिका अध्यक्ष वीरबहादुर सुन्दासले समितिभित्रको आन्तरिक विवादले ६ महिनासम्म कार्यसमिति गठन हुन नसकेको र गठन भएपनि कार्यक्रम गर्न समितिका पदाधिकारीमा भागवण्डा लगाउन फेरि डेढ महिना समय लागेकोले समयमै कार्यक्रम सम्पन्न हुन नसकेको बताए । ‘असार २४ गतेभित्र बिलभौचर पेश नगरे बजेट फ्रिज हुने भनेपछि मिलाएनु पर्यो’–उनले भने । समन्वय समितिमा धरानभित्रका विभिन्न १२ वटा दलित संघसंस्थाहरु आवद्ध छन् । नगरपालिकाका लेखा शाखाका वित्तिय व्यावस्थापक प्राविधिक शैलेश शाक्यले समाज कल्याण शाखाबाटै काम सम्पन्न भइसकेको र प्रतिवेदनसमेत पेश भइसकेकोले भुक्तानीको लागि सिफारिश आएको र सम्झौता अनुसारको विल पेश गरेको आधारमा भुक्तानी दिएको बताए । ‘कार्यक्रम भएको छैन भनेकोले केही दिन तेस्रो किस्ता निकासा रोक्यौं, तर पछि समाज कल्याण शाखाबाटै सिफारिश भएकोले भुक्तानी दिएका हौं’–उनले भने । समाज विकास शाखाका अधिकृत सुनिल नेपालले कार्यक्रम हुन बाँकी रहेपनि कहिलेकही गर्न नहुने काम गर्न बाध्य हुने बताए । ‘अहिले रणनीतिक योजना बनेन भने पछि काम गर्न कठिन हुन्छ, त्यसैले बजेट फ्रिज हुन नदिन यस्तो काम गर्नुपर्यो’–उनले भने ।
(साउन १६ गतेको नागरिक पूर्वेलीमा प्रकाशित समाचार)