घुमाउरो बाटोबाट जडिबुटी भारततर्फ निकासी
पञ्चबर्षीय कार्ययोजना बनाउन ढिलाई गरेको सुनसरीस्थित जिल्ला वन कार्यालयले त्यही कारण देखाएर लामो समयदेखि छुटपूर्जी दिएको छैन । भारततर्फ निकासी हुने रिट्ठा, तेजपात, मजिटो, सिन्कौलीको बोक्रालगायत वस्तु चार महिना अघिदेखि धरान १३ स्थित कृर्षि उपज बजारस्थलमा थन्किएको थियो । किसानबाट खरीद गरेको ती बस्तु सुकेर खेर जाने अवस्थामा पुगेपछि यहाँका व्यापारीहरुले घुमाउरो(चोर) बाटो अपनाउन बाध्य भएका हुन् । हिजोआज उनीहरु मोरङ्ग जिल्लाबाट छुटपूर्जी लिएर ती वस्तुहरुलाई भारततिर निकासी गर्न थालेका छन् ।
‘राज्यको निकायले नै हामीलाई घुमाउरो बाटो हिड्न बाध्य बनायो’–एक व्यापारीले भने–‘सुनसरीको वन कार्यालयले छुटपूर्जी दिएको भए त हामीले यस्तो दुःख त पाउने थिएनौं नि ।’ उनका अनुसार लामो समयदेखि जडिबुटीजन्य वस्तु कृर्षि उपजमा जाम हुदा व्यापारीलाई मात्रै होइन, किसान पनि चिन्तित थिए । खरीद गरेको वस्तू निकासी गर्न नपाउदा व्यापारीको पैसा जाम भएर थप कृर्षिजन्य वस्तुको कारोबारमा असर पुगेको थियो । ‘यो सामान जाम भएर रहीरहे अर्कोपल्ट कसरी खरीद गर्नु ? यसको मार त गाउँका किसानहरुलाई पनि पर्छ’–व्यापारी हर्कबहादुर कटवाल भन्छन् ।
 |
| धरानस्थित कृर्षि उपज बजारस्थलमा संकलन भएको रिट्ठा बोरामा हाल्दै व्यापारी तथा मजदुरहरु । |
व्यापारीहरुका अनुसार चेजपात प्रतिकेजी ५० रुपैया र रिट्ठा प्रतिकेजी ३५ रुपैयामा करोबार भइरहेको छ । धरानको कृर्षि उपज बजारस्थलमा तेजपता र रिट्ठा पूर्वी जिल्ला धनकुटाबाट अत्यधिक परिणाममा आउने गर्छ । त्यसबाहेक तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर र सुनसरीको विष्णुपादुका, पाँचकन्या गाविस, मोरङको याङशिलालगायत गाविसबाट पनि किसानहरुले बजारस्थलमा बिक्री गर्न ल्याउछन् । चार महिनायता बजारस्थलमा रिट्ठामात्रै ३० टनभन्दा बढी र तेजपता १५ टनभन्दा बढी जाम भएर बसेको थियो । यी वस्तुलाई वनपैदावरअन्र्तगत राखिएकोले व्यापारीहरुले जिल्ला वन कार्यालयबाट संकलन इजाजत लिएर किसानबाट खरीद गर्नुपर्छ । त्यसपछि, नापतौल गरेर वन कार्यालयले राजश्व लिएर छुट पूर्जी दिएपछि मात्रै निकासी हुने प्रक्रिया छ ।
 |
| धरानस्थित कृर्षि उपज बजारस्थलमा संकलन भएको रिट्ठा बोरामा हाल्दै व्यापारी तथा मजदुरहरु । |
जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीका जिल्ला वन अधिकृत(डिएफओ) राजबहादुर राउत भने छानबीन गरेर सम्बन्धित जिल्लामा उत्पादन भएको पुष्टि भएमा मात्रै छुटपुर्जी दिन मिल्ने बताउछन् । जिल्लाको कार्ययोजना तयारी अन्तिम चरणमा रहेको र सरोकारवालाहरुसँग अन्र्तक्रिया गरेर २ दिनभित्रै स्विकृतिको लागि वन विभागमा पाउने दाबी गरे । गत बर्ष नै आफ्नो पञ्चबर्षीय कार्ययोजना तयार गरिसक्नु पर्ने भएपनि अहिलेसम्म जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीले तयार गरेको छैन । कार्ययोजना स्विकृत नभएसम्म समुदायमा हस्तान्तरण भएको वनबाहेकको क्षेत्रबाट उपभोक्ताहरुले वनपैदावर निकासी गर्न पाउदैनन् भने जडिबुटीजन्य वस्तुको निकासी पनि ठप्प हुन्छ ।
Comments
Post a Comment