मोटरसाइकल र हलुका सवारी करको दायरा बाहिर

धरान । नगरपालिकामा सवारीसाधान दर्ता गराएर सवारी कर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यावस्था भएपनि सवारीधनीहरुले दर्ता गरेर कर तिरेका छैनन् । केही साना एवं हल्का सवारीसाधनहरु नगरपालिकामा दर्ता भएपनि सवारीसाधानको संख्याका हिसाबले ज्यादै न्युन हो ।
नगरपालिकामा दर्ता नहुने र कर पनि नतिर्ने गरेपछि सवारीसाधानलाई करको दायरामा ल्याउन कोशी अञ्चलका सबै नगरपालिकाले इटहरीस्थित अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दशकअघि नै संयुक्त कर काउण्टर राखे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन ०५५ र नियमालवी ०६५ मा निजी तथा भाडाका सवारीसाधानले नगरपालिकामा अनिवार्य दर्ता भएर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
दर्ता भएर कर नतिर्नेमा मोटरसाइकल र साना तथा हलुका प्रकृत्तिका सवारीसाधानहरु भएको धेरै नगरपालिकाले जनाएको छ । दर्ता भएर कर नतिर्ने बस, ट्रकजस्ता ठुला सवारी साधानलाई नगरपालिकाले ढाट राखेर पटके कर लिइरहे पनि साना सवारीको हकमा भने यो तरिका लागु गर्न सकेको छैन । बार्षिक कर तिर्नेले पटके कर तिर्नुपदैन । ‘ट्रक, बसलगायत ठुला सवारीले पटके भएपनि कर तिरिरहेको छ, तर साना एवं हल्का सवारी र मोटरसाइकलहरु नगरपालिकामा दर्ता भएकै छैन, र कर पनि तिरेको छैन’–धरान नगरपालिकाका कर अधिकृत खगेन्द्रप्रसाद खतिवडाले भने–‘नगरपालिकाका दर्ता भएर कर तिर्नुपर्छ भन्ने जानकारी नभएर पनि हुनसक्छ, त्यसैले करको दायरामा ल्याउन अभियान नै चलाउदैछौं ।’ कर तिरेका मोटरसाइकलको पहिचानको लागि स्टिकर टाँसिने र नतिरेकालाई करको दायरामा ल्याइने उनले बताए ।

करअधिकृत खतिवडाका अनुसार मोटरसाइकल तथा भेन, कार,जिप टेम्पो, माइक्रो, ट्याक्टर,ल्याण्डरोवरलगायत साना सवारीहरु दर्ता भएर करको दायरामा नआउने समस्या देशभरकै नगरपालिकाहरुको हो । ती सवारीसाधानहरु करको दायरामा नआउदा नगरपालिकाले बर्षेनी ठुलो मात्रामा राजश्व गुमाइरहेको छ । उनका अनुसार धरान क्षेत्रमा १० देखि १५ हजार मोटरसाइकल र ५ देखि ६ हजारको संख्यामा साना तथा हल्का सवारी साधान छन् । ती मध्ये एक प्रतिशत मोटरसाइकलले पनि कर तिरेका छैनन् भने थोरै संख्यामा मात्रै हल्का सवारीले पनि कर तिरेको छ । राजश्व शाखाका अनुसार बढीमा दुई दर्जन सवारी मात्रै दर्ता भएको छ । नगरपालिकामा सवारीसाधान दर्ता गर्न एक सय रुपैया शुल्क लाग्छ भने सवारीको प्रकृति अनुसार बार्षिक करको दर अलग अलग छ । मोटरसाइकलको बार्षिक २ सय कर तिर्नुपर्छ भने टेम्पो, पावर टेलरको ३ सय, हलुका सवारीको ५ सय, माइक्रो मिनीबसको एक हजार र ट्याक्टरको एक हजार ७ सय रुपैया बार्षिक कर लाग्छ । बस, ट्रक, लहरीको बार्षिक कर २ हजार २ सय ५० लाग्छ । 
नगरपालिकामा मोटरसाइकल र साना तथा हलुका सवारी करको दायरामा नआएपछि कोशीअञ्चलका सबै नगरपालिका मिलेर ०६९ सालतिरै इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा संयुक्त कर काउण्टर राखेको थियो । यातायातमा सवारीको नवीकरण, नामसारी गर्न आउनेलाई पहिला नगरपालिकाको सवारीसाधान कर तिर्न लगाउने र सेवाग्रहीले त्यही कर तिर्न सक्ने सुविधा दिन काउण्टर खोलिएको थियो । शुरुवातमा केही सवारीले काउण्टरमा कर तिरे पनि यातायातले बाध्यकारी नियम नबनाएपछि सवारीधनीले कर तिर्नै छोडे । ‘यातायात व्यावस्था कार्यालयलाई नगरपालिकाको काउण्टरमा कर तिराउन बाध्यकारी भएन, कडाई नभएपछि यो उपाय पनि प्रभावकरी पनि हुनसकेन’–करअधिकृत खतिवडाले भने–‘सवारीधनीलाई नगरपालिकामा दर्ता भएर कर तिर्नुपर्ने दायित्वबारे जानकारी गराउन पर्चा,पम्प्लेट निकाल्दैछौं ।’ यातायात कार्यालयलाई काउण्टरसँग सहजीकरण गराउन स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको र यातायत प्रमुखसँग त्यसबारेमा छलफल गर्ने निर्णय भएपनि कार्यान्वयन भने नभएको उनले खुलाए ।

इटहरीस्थित अञ्चल यातायात व्यावस्था कार्यालयका अनुसार कोशी अञ्चलमा मात्रै एक लाख ६८ हजार मोटरसाइकल दर्ता भएको छ भने निजी कार तथा जिप ७ हजार ६ सय ६७ वटा दर्ता भएको तथ्यांक छ । यस्तै, निजी तथा ठुला सवारी २ हजार ४ सय ६९, सार्वजनिक कार, पिप, भेन, पिकअप २ हजार १ सय ३१, सार्वजनिक बस, ट्रक, मिनि ट्रकको संख्या ४ हजार २६ रहेको छ भने निजी ट्याक्टर, पावर टेलरको संख्या १२ हजार रहेको कार्यालयका प्रमुख विष्णु पौडेलले जानकारी दिए । सवारीसाधान नवीकरण गर्नुअघि काउण्टरमा नगरपालिकाको कर तिर्न भनिएपछि करदाताले कर तिर्ने दायित्व हाम्रो हो, तपाईहरु आफ्नो काम गर्नुस् भन्दै जवाफ फर्काउने गरेको उनले बताए । ‘हामीले नगरपालिकाको कर तिर्न बाध्य पनि गराउन सक्दैनौं, आग्रह गर्दा कर तिर्ने हाम्रो दायित्व हो, तिरिहाल्छौं नि भन्दा रहेछन्’–प्रमुख पौडेलले भने ।