सीमा क्षेत्रमा तस्करी नियन्त्रणबारे धरानमा सुरक्षा वैठक

धरान । सीमा क्षेत्रबाट हुने तस्करी नियन्त्रण गर्न पूर्वका सुरक्षा प्रमुख तथा भारतसँग सीमाना जोडिएका जिल्लाका विभिन्न सुरक्षा एवं सरकारी निकायका प्रमुखहरुबीच शुक्रबार धरानमा वैठक भएको छ । पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले आयोजना गरेको वैठकले सीमाबाट हुने तस्करीलाई नियन्त्रण गर्न जनशक्तिलाई प्रभावकारीरुपमा परिचालन गर्ने, सुरक्षा संयन्त्रहरुबीच समन्वय गर्नेलगायत विविधि बिषयमा निर्णय भएको छ ।
सीमा क्षेत्रमा कडाई गर्न गस्ती परिचालन तथा निगरानीलाई बढाउने वैठकले जोडदिएको छ । यस्तै, प्रमुखहरुले मातहतका कर्मचारीमा भएको कमीकमजोरी निगरानी गर्ने र चुहावट गर्नेलाई कारबाही गर्ने पनि निर्णय भएको क्षेत्रीय प्रशासक शंकर अधिकारीले जानकारी दिए । ‘सीमा तस्करी नियन्त्रणमा केन्द्रीत भएर वैठक बसेको हो । सीमा तस्करी, अवैध हतियारलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर व्यापक छलफल गरेका छौं’–उनले भने–‘तस्करी नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकाय तथा संयन्त्रबीच समन्वय बढाउने, जनशक्तिलाई थप प्रभावकारीरुपमा परिचालन गर्ने, कर्मचारीलाई प्रमुखहरुले निगरानी बढाउने, सिमामा कडाई गर्नेलगायत बिषयमा निर्णय भएको छ ।’
संविधानसभाको चुनाव नजिकिदै गएकोले पनि अवैध हतियार भित्रिन नदिन सिमाक्षेत्रमा कडाई गर्न निर्देशन दिइएको क्षेत्रीय प्रशासन अधिकारीले जानकारी दिए । ‘सामान तस्करी हुने ठाउँबाट सजिलै हतियार पनि तस्करी भएर आउने भएकोले कडाई गर्नुपर्छ भनेका छौं । तस्करी नियन्त्रण भयो भने गुण्डागर्दी पनि स्वतः निरुत्साहित हुन्छ’–उनले भने–‘अवैध तस्करीको पैसाले नै समाजमा गुण्डागर्दी मौलाउने हो, त्यसैले सीमा क्षेत्रमा कडाई गर्ने, गस्ती बढाउने भनेका छौं ।’ वैठकको निर्णय आइतबार पूर्वका सम्पुर्ण सिमावर्ती जिल्लाका सुरक्षा एवं सरकारी कार्यालयमा पठाईने र त्यसलाई पुर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइने क्षेत्रीय प्रशासन अधिकारीले बताए ।
वैठकमा क्षेत्रीय प्रशासक अधिकारीसँगै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्टिय अनुसन्धानका डिआइजीहरु, अञ्चल प्रहरी प्रमुखहरु सहभागी थिए । यस्तै, सीमावर्ती जिल्ला इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, राजश्व अनुसन्धान प्रमुख, भञ्सार प्रमुखहरु र सीमा सुरक्षा कार्यालयका प्रमुखहरु सहभागी थिए । वैठकमा कतिपय नीतिगत मुद्दाहरुको बिषयमा पनि कुरा उठेकोले त्यसबारेमा मन्त्रालय र नेपाल सरकारलाई नै लेखेर पठाउने क्षेत्रीय प्रशासक अधिकारीको भनाई छ । सीमा क्षेत्रको दशगजा क्षेत्रमा बस्ती बढेको, सुपारी तस्करी, दाल निर्यातको सहुलियतलगायतबारे पनि कुरा उठेको उनले बताए । ‘कतिपय भञ्सार कार्यालयहरु सीमा क्षेत्रभन्दा धेरै माथि भएकोले बीचमा तस्करी हुनेगरेको छ, पुराना छोटी भञ्सारहरु सञ्चालनमा नहुदा पनि समस्या छ, यस्ता कतिपय समस्याहरु माथि सरकारलाई पनि लेखेर पठाउछौं’–उनले भने ।