टेलिकमको लेखा कार्यालय गाभ्ने निर्णयको विरोध

धरान । नेपाल टेलिकमको धरानस्थित कार्यालयलाई ग्राहक सेवा(कस्टमर केयर)केन्द्रमा मात्र सिमित राखेर लेखा कार्यालय इटहरीमा गाभ्ने निर्णयको स्थानीयबासी एवं राजनैतिक दलहरुबाट विरोध गर्ने क्रम जारी छ । यहाँका प्रमुख दलहरुले धरानबासीको लागि यो अप्रिय निर्णय सच्याउन टेलिकम केन्द्रीय कार्यालयलाई आग्रहसँगै चेतावनी पनि दिएका छन् ।
आइतबार एमाले धरान उपमहानगर कमिटिले टेलिकमको धरानस्थित कार्यालयमा गएर लेखा कार्यालय सारिन लागेको बिषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसैबिषयमा एमाले धरानले सोमबार ज्ञापन पत्र पनि बुझाउने जानकारी दिएको छ । यसअघि, नेपाली कांग्रेस धरान उपमहानगर कमिटिले टेलिकम केन्द्रीय कार्यालयको निर्णय विरोधमा ज्ञापन पत्र बुझाइ सकेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पनि एक टोली डेलिगेशन गएर निर्णयप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको थियो ।

‘धरानबाट लेखा कार्यालय इटहरी सार्ने निर्णय भएको रहेछ, त्यो निर्णय धरानबासीको लागि मान्य हुदैन भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा हो’–एमाले उपाध्यक्ष नारायण सुवेदीले भने–‘यसै बिषयमा डेलिगेशन आएका हौं, ज्ञापन पत्र पनि बुझाउछौं ।’ अध्यक्ष तारा सुब्बाको नेतृत्वमा एमालेका दर्जन बढी स्थानीय नेताहरु आइतबार टेलिकम पुगेका थिए । करिब ९ महिनाअघि टेलिकम केन्द्रीय कार्यालयले धरानस्थित लेखा कार्यालयलाई इटहरीमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । हाल धरान र इटहरीमा समान हैसियतको लेखा कार्यालय रहेको छ । धरानमा २०१८ सालमा कार्यालय स्थापना भएको हो भने इटहरीमा ०४८ सालमा मात्र स्थापना भएको हो ।
टेलिकमका धरानस्थित कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ इञ्जिनियर सञ्जिव घिमिरेले निर्णय केन्द्रीय कार्यालयको भएको र धरानबासी, राजनैतिक दलहरुको मागलाई माथिल्लो निकायमा जानकारी गराइरहेको बताए । ‘यो निर्णय केन्द्रीय कार्यालयको हो, त्यसैले यसबारेमा जे जस्ता ज्ञापनपत्र, डेलिगेशनहरु आइरहेको छ, त्यसबारे क्षेत्रीय निर्देशनालयमा जानकारी गराइरहेको छुँ’–कार्यालय प्रमुख घिमिरेले भने । कम्पनी पुर्नसंरचना गर्ने अभियानअन्र्तगत केन्द्रीय कार्यालयको निर्णयपछि नेपालगञ्ज र काठमाण्डौंमा लेखा कार्यालय समायोजन भइसकेको छ भने हाल वीरगञ्जमा समायोजनको काम भइरहेको टेलिकमले जनाएको छ ।

   लेखा कार्यालय सारिदा के हुन्छ ?

टेलिकमले धरानस्थित लेखा कार्यालय इटहरी सर्दा धरानमा उसको ग्राहक सेवा केन्द्र मात्र रहन्छ । यसले टेलिकमको पुरानो मध्येको एक कार्यालयको साखमा कमी त आउछ नै, यहाँको आर्थिक अधिकार पुर्णरुपमा कटौती हुन्छ । आर्थिक करोबार पुर्णरुपमा इटहरीमा पुग्छ र, सानो भन्दा सानो गडबडी हुदा मर्मतसम्भार गर्नुपरे इटहरीस्थित लेखा कार्यालयबाट पुर्वस्वीकृति लिनुपर्छ । जसले गर्दा सेवाग्राहीहरुको समस्या तत्काल समाधान हुनसक्दैन र सेवा प्रभावित हुन्छ । त्यति मात्र होइन, कार्य क्षमता देखाएर क्यारिअर अघि बढाउन चाहने कर्मचारीहरुको अधिकारविहिन हुन पुगेको यो कार्यालयमा आउन रुचाउदैनन् । ‘अहिले कम्युटर बिग्रियो, फ्युज गयो वा केही प्राविधिक समस्या भयो भने तत्काल यहीबाट खर्च हुन्छ । तर, इटहरी सरेपछि सानो भन्दा सानो समान किन्नुपर्दा पनि इटहरी कार्यालयबाट स्वीकृत गर्नुपर्छ । त्यसको लागि समय लाग्छ, उसको तजबिजमा भर पर्नुपर्दा आवश्यकता अनुसार खर्च उपलब्ध नहुनसक्छ’–टेलिकम स्रोतले भन्यो–‘यसले त सेवामा असर पुग्छ र सम्पुर्ण सेवाग्राहीहरुलाई नै प्रभावित बनाउछ ।’
धरानबासीमा उपभोग गर्ने क्षमता धेरै छ । त्यस्तो उपभोक्ता(सेवाग्रही)लाई छिटो र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, टेलिकम केन्द्रीय कार्यालयको निर्णयले धरानस्थित कार्यालयको अधिकार कटौती गरेको र यसले सेवाको गुणस्तरमा नै असर पुग्ने नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक कर्मचारीले बताए । ‘अधिकार कटौती भएको ठाउँमा राम्रो, क्षमतावान कर्मचारीहरु पनि पर्फमेन्स देखाउन पाइदैन भनेर आउन चाहदैनन्’–उनले भने । हालसम्म धरानमा एडिएसएल र ल्याण्डलाइनका १२ हजार ग्राहक छन् । मावाइलबाहेक यहाँको मासिक राजश्व सरदर ७० लाख रहेको छ ।