खोला अतिक्रमण गर्नेलाई प्रोत्साहन

धरान । सरकारी एवं ऐलनीपर्ती जग्गा संरक्षणको दायित्व बोकेको स्थानीय निकाय धरान उपमहानगरपालिकाले खोला अतिक्रमणकारीलाई प्रोत्साहन हुने गरी सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले सर्दु खोला अतिक्रमण गरेर धरान ११ र १७ मा बसेको नमुना सुन्दर वस्तीलाई तारजाली सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो । नदी नियन्त्रण गरेर बचेको खाली जग्गामा थप बस्ती नबसाउने सर्तमा मात्र सहयोग गर्ने राजनैतिक सहमति भएकोले सहयोग गर्न लागेको उपमहानगरपालिकाको भनाई छ ।
साउन ९ गतेको बाढीले सुन्दर वस्तीका आधा दर्जन बढी घर बगाएको थियो भने त्यतिकै संख्यामा क्षति पु¥याएको थियो । सुकुम्बासीको नाममा खोला अतिक्रमण गरेर बस्ती बसेकोले बाढीले क्षति पुगेको उपमहानगरपालिकाकै अनुगमनको क्रममा निष्कर्ष थियो । ‘खोलामा बस्ती बसेकोले नै बगाएको हो, तर खाली भएको जग्गामा थप बस्न नदिने, रुखविरुवा लगाउने भनेर स्थानीयले निर्णय गरेर ल्याएकोले मात्र सहयोग गर्न लागेका हौं’–उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत टिकादत्त राईले भने–‘नदी नियन्त्रण गरेर खाली जग्गामा बस्ती नबसाउने सर्तमा मात्रै सहयोग गर्ने राजनैतिक दलहरुबीच सहमति छ, त्यसैले तारजाली उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।’ उनका अनुसार थप वस्ती बसेमा सहयोग नगर्ने स्थानीयलाई सुचना दिइएको छ ।

खोला अतिक्रमण गरी बसेको यो वस्तीलाई उपमहानगरपालिकाले मात्र होइन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले पनि सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । बाढीले बगाएको भनिएको ६ घरलाई स्थापित गर्न प्रतिघर २ बण्डलको दरले जस्तापाता सहयोग गर्ने प्रशासनले निर्णय गरेको छ । प्रशासनको यो निर्णयप्रति भने उपमहानगरपालिका पनि सन्तुष्ट छैन । आफ्नो निर्णयले थप घर संख्या नबढाउने तर जिल्ला प्रशासनले भने जस्ता पाता दिएर घर बनाउन प्रोत्साहन गरेको उपमहानगरपालिकाको बुझाई छ । ‘स्थानीयले हामीलाई थप वस्ती नबढाउने निर्णय गरेर दिएका छन्, तर जिल्ला प्रशासनबाट ६ घरलाई पुर्नस्थापित गराउने गरी जस्तापाता आउदैछ’–उपमहानगरपालिकाका एक अधिकृतले भने–‘यसले त खोलामा घर बनाउन प्रोत्साहन गर्छ ।’
सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर चापागाईले विपदमा परेका जनतालाई जस्तापाता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको स्वीकार्दै खोला अतिक्रमण भए नभएको बारेमा अनभिज्ञता प्रकट गरे । यसबारेमा धरान उपमहानगरपालिकासँग जानकारी लिएर के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, त्यही गर्ने उनले बताए । ‘विपदमा परेको नागरिकको हिसाबले अस्थायी आवास बनाउन सहयोग गर्ने निर्णय भएको हो । वास्तविकता बुझेर के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, त्यही गर्छु’–प्रजिअ चापागाईले भने । करिब तीन बर्षअघि सर्दु खोला अतिक्रमण गरेर धरान ११ र १७ मा वस्ती बस्न थालेपछि धरान उपमहानगरपालिकाले सुचना जारी गर्दै पटक पटक उठाउने प्रयास गरेको थियो । अहिले त्यही वस्तीलाई राजनैतिक सहमतिको नाममा संरक्षणतिर स्थानीय निकाय लागेको छ । वस्तीका अध्यक्ष जितराज राईका अनुसार उपमहानगरपालिकाबाट ७ लाख २० हजार बराबर सहयोगको सम्झौता भइसकेको छ ।
..............................................................................

भुमाफिया र राजनैतिक कार्यकताको मिलेमतो

सुकुम्बासीहरुको हकअधिकारमा लडिरहेको संस्था नेपाल बसोबास वस्ती संरक्षण समाज र धरान उपमहानगरपालिकाबीच सर्दु किनारमा बाटो खोलेर सिमाना कायम भएको थियो । त्यसबाटो पश्चिम खोलातर्फ नयाँ बस्ती वा घर बस्न नदिने स्थानीयको निर्णय थियो । यो निर्णयलाई लत्याउदै खम्बुवान पार्टीमा आवद्ध मोहन राईले धमाधम जग्गा सर्दु किनारको खाली जग्गा बिक्री गरे । रातारात टहरा निर्माण भयो ।
खोला अतिक्रमण भएपछि उपमहानगरपालिकाले टहरा भत्कायो । तर, राजनैतिक दलको आडमा बनाउने क्रम रोकिएन । खोलाको जग्गा बिक्री गर्दै स्थानीय केही कार्यकर्ताहरु मालामाल भए । ‘खोलातिर नमिच्ने भनेर बाटो खोलेर सिमाना कायम गरिएको थियो । तर मिचेर वस्ती बस्यो’–संरक्षण समाजका नगरअध्यक्ष आइतबहादुर लिम्बुले भने–‘नगरपालिकामा धेरै छलफल ग¥यौं, दलहरु मिल्दैनन् । सुकुम्बासी बढाउने काम उनीहरुले नै गरिरहेको छ ।’ उनका अनुसार नमुना सुन्दर बस्ती प्रस्तावित एयरपोर्ट नजिक भएकोले ‘रेड एरिया’ अर्थात अति जोखिम क्षेत्र हो । एयरपोर्ट बनाउने प्रस्तावले मुर्तरुप लिदा यो वस्ती हटाउनै पर्छ । नमुना सुन्दर वस्तीमा करिब अढाई सय घर रहेको अनुमान छ ।
खम्बुवानका मोहन राईले कमाउ धन्दा बनाएको यो वस्तीमा भुमाफिया र अन्य राजनैतिक दलका कार्यकर्ताहरुले पनि भागवण्डा गरेर कमाउने बाटोमा लाग्दा सर्दु झनै अतिक्रमणको चेपुवामा परेको हो । खोला किनार माओवादी केन्द्र, एमाले, खम्बुवान, लिम्बुवान लगायत पार्टीका अगुवा कार्यकर्ताहरुबीच भागवण्डा भएको स्रोतको भनाई छ । ‘सबैको भागी छ, खोलाको जग्गा बेचेर पैसा कुम्ल्याउछन्’–स्रोतले भन्यो । अहिले वस्तीको हर्ताकर्ता(अध्यक्ष) रहेका जितराज राई माओवादी केन्द्रमा आवद्ध हुन् ।
वस्तीका अध्यक्ष जितराज राई भने वस्ती ८–९ बर्षअघि नै बसेको दाबी गर्छन् । खम्बुवानले बसाएको स्वीकार गर्दै उनी एमाले, कांग्रेस, माओवादी सबै दलको सहयोग र संरक्षण भएको पनि स्वीकार गर्छन् । ‘खम्बुवानले बसाएको वस्ती हो, हामीले अहिले संरक्षण मात्र गरेका हौं’–उनले भने–‘सबै दलको सहयोग छ, एमालेबाट विजुली पोल, माओवादी केन्द्रबाट तारजाली पाएका छौं ।’ उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत टिकादत्त राई राजनैतिक दलबीचको असहमतिले नै खोला अतिक्रमण गरी बसेको वस्ती हटाउन नसकेको बताउछन् । दलहरुबीच सहमति हुने हो भने सुन्दर वस्ती मात्र होइन, खोला मिचेर बसेका सबैक्षेत्रमा हटाउन सकिन्छ । तीन बर्षअघि सुन्दर वस्तीको हटरा भत्काउन खोज्दा नेकपा–माओवादीको चर्को विरोध पछि अन्य राजनीतिक दलहरु पनि पछि मौन बसेको थियो ।
............................................................................

पच्चिस हजारदेखि दुई लाखसम्म बिक्री

खोला किनारमा एउटा घर बसाउन २५ हजारदेखि डेढदेखि दुई लाख रुपैयामा जग्गा बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । भुमाफियाहरुले टहरामात्र बनाए उपमहानगरपालिकाले भत्काइदिने तर सोइलिङ गरेर ढलान गरेको घर नभत्काउने भन्दै घर बनाउदा सबैलाई ढलाइ गर्न लगाएको पनि खुलेको छ । अझ पछिल्लो समय त आरसिसि ढलान गरेर तटबन्ध बनाई सर्दु खोलाको वहाव परिवर्तन गरिएको छ । त्यसो गर्दा खोला किनारमा धेरै जग्गा खाली निस्किए पछि बिक्री गर्न सजिलो भएको छ ।
नमुना सुन्दर वस्तीका अध्यक्ष जितराजले जग्गा किनबेच गर्न नभई वस्ती बसाउन आरसिसि ढलाई गरेर तटबन्ध बनाएको दाबी गरे । यद्यपी उनले पैसा नपुगेर ८–१० घर २५ हजारको दरले बसाएको स्वीकार गरे । जग्गा व्यापारमा पनि संलग्न उनले डाँडा घोपामा ३ वटा समुह मिलेर ५ बिघा जमिन प्लटिङ गरेको र उक्त जग्गा बिक्री हुने आशाले नमुना सुन्दर वस्ती संरक्षणमा लागेको जिकिर गरे । ‘वस्ती जोगिदा हाम्रो प्लटिङको जग्गा पनि बिक्री हुने भएकोले संरक्षणमा मात्र लागेको हो, खोलाको जग्गा किनबेच गरेका होइनौं’–उनको भनाई थियो–‘आरसिसि ढलाईमा जम्मा २२ लाख खर्च ग¥यौं, पैसा नपुग्दा चै २५ हजारको दरमा ८–९ घर बसाएकै हो ।’