खानेपानी आयोजनाको कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय

धरान । नेपाल सरकार तथा एसियाली विकास बैंकको अनुदान र ऋण सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको एकीकृत शहरी विकास आयोजनालाई ‘म्याचिङ फण्ड’ जुटाउन नसकिरहेको धरान उपमहानगरपालिकाले आयोजनामा पनि कार्यरत कर्मचारीहरुलाई भने थप प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकासँगै आयोजनातर्फ पनि दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेको तथा विदाको दिनमा पनि काममा खटिनु परेको भन्दै उपमहानगरपालिकाको असार अन्तिम साताको २७ औं बोर्ड बैठकले प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । उक्त बोर्ड बैठकको निर्णय अनुसार आयोजना व्यवस्थापकको हकमा मासिक १५ हजार र अन्य कर्मचारीको हकमा आफ्नो शुरुको तलब स्केलको ४० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध हुनेछ । यद्यपी, यो सुविधा नगरपालिकाबाट उपलब्ध गराइएको कुनै पनि सुविधा दोहोरो नपर्ने गरी निर्णय भएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । यो निर्णय आर्थिक बर्ष ०७३/०७४ (साउन)देखि लागु हुनेछ । आयोजनाअन्र्तगत धरानमा एक अर्ब ४८ करोड लागतमा खानेपानी परियोजना सञ्चालनमा छ ।
आयोजनामा व्यवस्थापकसहित जम्मा ९ जना उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । व्यवस्थापकमा उपमहानगरपालिकाका इञ्जिनियर राजु पोख्रेल छन् । यस्तै, लेखा अधिकृत भेषराज अधिकारी, सामाजिक विकास अधिकृत चक्रकुमार राई, नायब सुब्बा रामकुमार राई, लेखापाल शैलेश शाक्य, नायब सुब्बा शारदाप्रसाद भट्टराई पनि आयोजनामा कार्यरत छन् । यसैगरी, सब इञ्जिनियर किशोर अधिकारी, सवारी चालक मदन मरिक र कार्यालय सहयोगी बालकृष्ण कोइराला पनि उपमहानगरपालिका कार्यालयसँगै आयोजनामा कार्यरत छन् ।

 ‘आयोजनामा पनि काम गर्ने कर्मचारीहरु १० देखि ५ बजेसम्म मात्र भन्ने हुदैन, आयोजनाको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न उहाँहरु बिहान बेलुकी र विदाको दिनमा पनि काम गर्नुपरिरहेको छ । नगरपालिकाको नियमित काम पनि गरिरहेकै छन्’–कार्यकारी अधिकृत टिकादत्त राईले भने–‘अतिरिक्त काम लगाउनु परेकोले उहाँहरुलाई सेवासुविधा पनि थपिदिनु उचित हुन्छ भनेर चालु खर्चमा थप खर्च नहुने गरी निर्णय भएको हो ।’
बोर्डले निर्णय गरेपनि स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागु हुन्छ । बोर्डको निर्णय ७ दिनभित्र मन्त्रालयमा पढाउनुपर्ने प्रावधान छ । निर्णय मन्त्रालयमा पठाइसके पनि हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको कार्यकारी अधिकृत राईले बताए । यसअघि, करिब २ बर्ष अघिपनि आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीलाई ७० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने बोर्डले निर्णय गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले आर्थिक प्रशासन नियमावली ०६४ विपरीत निर्णय भएको भन्दै उपमहानगरलाई प्रोत्साहन भत्त दिनबाट रोकेको थियो । नियमावलीअनुसार एक करोड मािथ आम्दानी भएको नगरले आन्तरिक आम्दानीको २५ प्रतिशतले प्रशासनिक खर्च पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, धरानको आम्तरिक आम्दानी तलबभत्ता(करिब ७ करोड) मा नै खर्च हुन्छ । ‘प्रशासनिक खर्च आम्दानीको २५ प्रतिशतले पु¥याउनुपर्ने भन्ने छ, त्यो कुनै पनि नगरले सम्भव नै छैन’–आर्थिक प्रशासन शाखाका एक कर्मचारीले भने–‘बोर्डको निर्णय हो, मन्त्रालयमा गएको छ, त्यहाँबाट पहिला जसरी नै रोक लगाउन पनि सक्छ ।’

आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरुको हकमा हाल उपमहानगरले ३० प्रतिशत तलब मात्र व्यहोरिरहेको छ । बाँकी ७० प्रतिशत तलबको खर्च भने आयोजनाले नै उपलब्ध गराउछ । त्यसो हुदा ती कर्मचारीवापतको ७० प्रतिशत खर्च उपमहानगरको जोगिन्थ्यो । अब बोर्डको निर्णय कार्यान्वयन भएमा थप ४० प्रतिशतसहित तलबमा उपमहानगरको खर्च ७० प्रतिशत पुग्छ भने वचत ३० प्रतिशत मात्र हुनेछ । प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गर्ने उपमहानगरले आयोजनाको लागि म्याचिङ फण्ड भने जुटाउन सकिरहेको छैन । गत आर्थिक बर्षमा काम गरेवापत ठेकेदारले ५७ करोड ९३ लाख ५२ हजार २ सय रुपैया विल पेश गरेको थियो । त्यसमध्ये ५२ करोड ६८ लाख ५२ हजार २ सय ७० रुपैया मात्र उपहानगरले भुक्तान गर्न सकेको छ । तिर्न बाँकी रहेको ५ करोड २५ लाख मध्ये उपमहानगरपालिकाले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट ३ करोड ५९ लाख ३९ हजार ५ सय २६ रुपैया तिर्नुपर्ने हो ।