बसपार्कमा अझै अवरोध,सहमति जुटाउन निरन्तर छलफल

धरान । मल्टिप्रपोज एरिया(बहुउद्देश्यीयस्थल)मा बसपार्क बनाउने र कर्मचारी, तिनका आफन्तको नाममा देखिएको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएपनि धरान ८ स्थित तीनकुने सुन्दर बस्ती जग्गा एकीकरण आयोजनाबारे जग्गादाताहरुबारे अझै मतैक्य हुन नसक्दा अपेक्षितरुपमा गति लिन सकेको छैन । बसपार्क सारिए आयोजनाको काम अघि बढाउन अधिकांश जग्गादाताहरु सहमत भएपनि अझै केही जग्गादाताहरु विरोधमै छन् । आयोजनाको विपक्षमा रहेका तिनै जग्गाधनीहरुको असहमतिले जग्गा विकास र बसपार्कको भौतिक पुर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
धरानमा नयाँ कार्यकारी अधिकृत आएदेखि नै बसपार्क सार्ने योजनासहितको यो आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता दिएका थिए । गत मंसिरमा कर अधिकृत खगेन्द्रप्रसाद खतिवडालाई आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो भने मंसिर अन्तिम साता सर्वदलिय बैठकले आयोजना अघि बढाउने सहमति दिएलगत्तै पुष १ गतेको बोर्ड बैठकले बसपार्क निर्माण गर्ने र कर्मचारी, तिनका आफन्तको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । विवादको कारण करिब डेढ दशकदेखि थाती रहेको आयोजनाको सन्दर्भमा सर्वदलिय र बोर्डको निर्णय गर्नु एवं असन्तुष्ट जग्गादाताहरुसँग निरन्तर छलफल गरिनुलाई नै प्रगति मान्नुपर्ने अवस्था छ ।

आयोजना प्रमुख खतिवडाका अनुसार असन्तुुष्ट जग्गादाता(जग्गाधनी)हरुबीच सहमति जुटाउन निरन्तर छलफल, अन्तक्रिया गरेर आयोजनाबारे स्पष्ट पार्ने प्रयास भइरहेको छ । अधिकांश जग्गाधनीहरु बसपार्क सारेर आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्न सहमत भएपनि केही जग्गाधनीहरुको विरोधको कारण पुर्वाधार विकास र निर्माण अघि बढाउन नसकिएको उनले बताए । ‘नितिगतरुपमा आयोजना र बसपार्कबारे निर्णय भएको छ, असन्तुष्ट जग्गाधनीहरुको विचार सुन्ने, र स्पष्टता गर्ने काम भएको छ । बसपार्क यही सार्ने हो भनेर सकरात्मक सन्देश दिन पनि सफल भएका छौं’–आयोजना प्रमुख खतिवडाले भने–‘सबै जग्गाधनीहरुबीच सहमति बनेको भए अहिलेसम्म धेरै काम अघि बढिसक्थ्यो । सिमांकन गरेर बसपार्कको ड्रइङ डिजाइन गरी टिडिएफमा पठाइसक्थ्यौं, जग्गा छुट्याउने, जग्गा पाउनेले घेराबारा गर्ने, बाटो र ड्रेनले स्वरुप लिइसक्थ्यो ।’ यद्यपी, असन्तुष्ट जग्गाधनीहरुलाई मल्टिप्रपोज एरियामा बसपार्क नै बनाउने हो भनेर विश्वास दिलाउन सकिएको उनले बताए ।

आयोजनाले शुक्रबार पनि उपमहानगरपालिकामा स्थानीय जग्गाधनी र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको थियो । उपस्थित जग्गाधनी तथा सरोकारवालाहरुले बसपार्क बन्ने भए आयोजनाको कामलाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । साथै, बोर्डको निर्णय वमोजिम उपमहानगरपालिकाले कर्मचारी र तिनका आफन्तको नाममा खरीद गरेको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने पनि माग गरेका थिए । ‘कर्मचारीको जग्गा अधिग्रहण होस । आयोजनाको नाम पनि सुन्दर वस्ती तथा बसपार्क योजना राखियोस्’–जग्गाधनी टेकबहादुर श्रेष्ठले भने । अर्का जग्गाधनी लक्ष्मी पोख्रेलले पनि कर्मचारीको जग्गा अधिग्रहण गरेर उपमहानगरपालिकाले नाममा बनाउन माग गरे । साथै, धेरै जग्गाधनीहरु बसापार्क बनाएर जग्गा विकासको काम अघि बढाउन सहमत भएको पनि उनले खुलाए । न्युन संख्यामा जग्गाधनीहरुको उपस्थिति भएपनि भेलाले बसपार्कसहितको पुर्वाधार निर्माण एवं जग्गा विकास गर्न सहयोग समिति गठन गर्न पुनः चैत ४ गते आयोजनास्थमा जग्गाधनीहरुको वृहत भेला गर्ने निर्णय गरेको छ ।

तत्कालीन धरान नगरपालिकाले बसपार्क सार्ने भन्दै जग्गा माग गरेपछि २०५८ सालतिरै स्थानीय सय भन्दा बढी जग्गाधनीहरुले जगा दिएका थिए । तर, आयोजना स्वीकृत हुदा बसापार्क नभनि मल्टिप्रपोज एरिया मात्र भएपछि नगरपालिकाले झुक्याएको भन्दै स्थानीयहरु आन्दोलित बनेका थिए । राजनैतिक दलहरुबीचको विवादको कारण पनि नगरपालिकाले मल्टिप्रपोज एरियामा बसपार्क सार्ने निर्णय नगर्दा आयोजनाको काम प्रभावित बनेको थियो । आयोजना क्षेत्रमा जग्गा व्यापारी र केही कर्मचारी मिलेर जग्गा खरीद भएको खुलेपछि ‘नीतिगत भ्रष्टचार गरेको भन्दै’ स्थानीयले चर्को विरोध गर्दा २०६५ सालपछि आयोजना ठप्प थियो । आयोजनाको कुल १८ बिघा जग्गामध्ये १ बिघा १५ कट्ठा बसपार्कको लागि स्थानीयले निःशुल्क उपलब्ध गराएको हो भने करिब १२ कट्ठा जमिन पनि आयोजनाले जग्गाधनीबाट छुट्याएर राखेको छ । उक्त जमिन बिक्री गरेर बाटो, ड्रेन, पानी, विजुलीजस्ता पुर्वाधार निर्माण गर्ने आयोजनाको योजना हो ।

पछिल्लो समय नगर विकास कोषले आयोजनाअन्र्तगत निर्माण हुने भनिएको बसपार्कको पुर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न चासो दिएको छ । यसको लागि कोषले परामर्शदाता प्राविधिक नियुक्ती गर्ने प्रक्रियामा छ । जग्गा विकासको अन्य काम भने उपमहानगरपालिकाले गर्ने हो । कर्मचारी र आफन्तको नामको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने स्थानीयको मागबारे कार्यकारी अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइराला भन्छन्,–‘अधिग्रहण गर्ने हो, यसको लागि सिडिओको अध्यक्षतामा एउटा समिति छ, त्यसबाट हुन्छ । तर, जग्गा विकास र अधिग्रहणको कामसँगै अघि बढ्छ ।’ कोही जग्गाधनीको धेरै जग्गा काटिएको भए न्यायिक समितिमार्फत जग्गा दिएर सम्बोधन गर्न पनि सकिने उनले खुलाए । आयोजनास्थलका १ सय ७ मध्ये ६० जना जग्गाधनीले लालपुर्जा लिइसकेका छन् भने अन्यले फिर्ता लैजान बाँकी छ ।