स्थानीय तहमै सरकार, वडामा अत्यधिक अधिकार
धरान । पहिला धरान उपमहानगरपालिकाको मुख्य प्रवेशद्धारमाथि राखिएको बोर्डमा ‘नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय’ लेखिएको थियो । बुधबार भने त्यहाँ झुण्ड्याइएको बोर्डमा न नेपाल सरकार थियो, न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय ।
नयाँ राखिएको बोर्डमा मात्र ‘धरान उपमहानगरपालिका’ लेखिएको छ । आखिर किन बोर्डमा नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय लेख्नु परेन ? धरानका कार्यकारी अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइराला भन्छन्,–‘अब नेपाल सरकार लेखिरहनु परेन । नगरकार्यपालिकाको कार्यालय भनेपछि सरकार नै यही हो ।’ राज्य पुर्नसंरचना आयोगको सिफारिशको आधारमा सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ती गाउँ र नगरपालिका संघीयता र अधिकार बिकेन्द्रीकरणको हिसाबले अग्रगामी मात्र छैन, जनताले वडातहमा नै अधिकार पाएका छन् । जिल्ला विकास समितिको नाम परिवर्तन भएर जिल्ला समन्वय परिषद भइसकेको छ ।
कार्यकारी अधिकृत कोइरालाका अनुसार गाउँ वा नगरपालिकाको प्रमुख(मेयर)को भुमिका अब त्यो क्षेत्रको प्रधानमन्त्रीको जस्तो हुनेछ भने मेयरले गर्ने कामहरु सबै वडा कार्यालयबाट हुनेछ । हिजोका दिनमा नगरपालिका वा गाविसबाट हुने कामहरुको अधिकार अब वडा कार्यालयबाटै हुनेछ । जनताको कामहरु आफ्नै वडाको कार्यालयबाट हुनेछ, नगरपालिका वा गाउँपालिका कार्यालय धाइरहनुपर्दैन । विगतमा वडा समितिको कार्यालय भनिन्थ्यो, अब वडा कार्यालय मात्र भनिन्छ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति बैशाख ३१ घोषणा गरिसकेको छ । तसर्थ अबको करिब २ महिनासम्म कर्मचारीहरुले नै अल्पकालीनरुपमा स्थानीय सरकार(गाउँपालिका वा नगरपालिका) चलाउनेछन् । वडा कार्यालयमा पनि अधिकृत वा सोभन्दा माथिल्लोस्तरको कर्मचारी रहनेछन् । ‘सबै अधिकार वडामा गएकोछ, वडा कार्यालयमा शक्ति अत्यधिक छ । जनप्रतिनिधि नआएसम्म अल्पकालीनरुपमा हामी कर्मचारीले चलाउने हो’–कार्यकारी अधिकृत कोइरालाले भने–‘गाउँ वा नगरसभाले नीति, बजेट बनाउने र अनुगमनकारी काम गर्नेछ ।’
इलाका प्रशासन कार्यालय धरानका प्रमुख कमल थापाका अनुसार संविधानले प्रत्याभुत गरेको अधिकार विकेन्द्रीकरण हुदै वडा तहमा पुगेको छ । वडा कार्यालयमा जिम्मेवारी पाएका कर्मचारी एवं भविष्यका जनप्रतिनिधिहरुले पनि यो जिम्मेवारीलाई इमान्दारभएर निर्वाह गर्न र जनमुखी बन्नुपर्ने उनले बताए । एमाले धरान उपमहानगर कमिटि अध्यक्ष तारा सुब्बाले सिंहदरबारको अधिकार जनताको तहमा आइपुगेको प्रतिक्रिया दिए । असिमित अधिकार दुरुपयोग हुनसक्नेप्रति सबै सजग हुनुपर्नेमा उनले जोडदिए । ‘जनतालाई अबमात्र गणतन्त्र आएको अनुभूति हुनुपर्छ, तर निर्वाचन नभएसम्म कार्यान्वन गर्न भने चुनौती छ । अधिकार दुरुपयोग हुन नदिन पनि सबै सचेत हुनुपर्छ’–उनले भने ।
...............................................................................
विकास कार्यअन्र्तगत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यावस्थापन, कृर्षि विकास, पशुपंक्षी विकास तथा व्यवस्थापन, साँस्कृतिक प्रर्वद्धन, खेलकुद, यातायात, उद्योग, व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण, कर सम्बन्धी कार्यहरु पनि वडा कार्यालयले पाएको छ । यस्तै, असहाय, अशक्त, वेवारिस व्यक्तिको सहायत र संरक्षण, वन तथा वातावरण र प्रर्वद्धनात्मक कार्य गर्ने गराउने पनि अधिकार पनि वडा कार्यालयमा पुगेको छ ।
नियमयन कार्यअन्र्तगत वडाभित्र सञ्चालित विकास योजना आयोजना तथा संलग्न उपभोक्ता समितिको कार्यहरु नियमन गर्ने, घर निर्माण तथा गुणस्तर कार्य भवन संहिता तथा मापदण्डअनुसार भए नभएको अनुगमन गर्ने, सिकर्मी, डकर्मीलाई भुकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणबारे तालिम दिने काम पनि वडा कार्यालयले गर्नुपर्नेछ । यसैगरि, खाद्यान्न, माछा, मासु, तरकारी, फलफुल, पेय पदार्थ तथा उपभोक्ता सामग्रीहरुको गुणस्तर र मुल्यसुची अनुगमन गरी उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने, वडा भित्रको उद्योगधन्दा र व्यवसायको प्रर्वद्धन गरी लागत राख्ने, हाट बजारको व्यवस्थापन गर्ने गराउने र विद्युत चुवाहत तथा चोरी नियन्त्रणको कार्य पनि वडा कार्यालयले गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, वडा कार्यालयलाई विभिन्न ३७ वटा बिषयमा सिफारिश वा प्रमाणित गर्ने अधिकार दिइएका छ । जसमा नाता प्रमाणित, नागरिकताको सिफारिश र नागरिकताको प्रतिलिपि लिनका लागि सिफारिशदेखि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता सिफारिश,वहाल करको लेखाजोखा सिफारिश, कोठा खोल्न रोहबरमा बस्ने, मोही लगतकट्टा सिफारिश, घरजग्गा करको लेखाजोखा सिफारिश, जन्ममिति प्रमाणित, व्यापार व्यावसाय बन्द भएको वा सञ्चालन नभएको सिफारिश, विवाह प्रमाणित वा अबिवाहित प्रमाणित, निःशुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्य उपचार सिफारिश, विद्यालयको ठाउँसारी, धारा तथा विद्युत जडानलगायत सिफारिश वा प्रमाणित गर्ने अधिकार वडाले पाएको छ ।
नयाँ राखिएको बोर्डमा मात्र ‘धरान उपमहानगरपालिका’ लेखिएको छ । आखिर किन बोर्डमा नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय लेख्नु परेन ? धरानका कार्यकारी अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइराला भन्छन्,–‘अब नेपाल सरकार लेखिरहनु परेन । नगरकार्यपालिकाको कार्यालय भनेपछि सरकार नै यही हो ।’ राज्य पुर्नसंरचना आयोगको सिफारिशको आधारमा सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ती गाउँ र नगरपालिका संघीयता र अधिकार बिकेन्द्रीकरणको हिसाबले अग्रगामी मात्र छैन, जनताले वडातहमा नै अधिकार पाएका छन् । जिल्ला विकास समितिको नाम परिवर्तन भएर जिल्ला समन्वय परिषद भइसकेको छ ।
कार्यकारी अधिकृत कोइरालाका अनुसार गाउँ वा नगरपालिकाको प्रमुख(मेयर)को भुमिका अब त्यो क्षेत्रको प्रधानमन्त्रीको जस्तो हुनेछ भने मेयरले गर्ने कामहरु सबै वडा कार्यालयबाट हुनेछ । हिजोका दिनमा नगरपालिका वा गाविसबाट हुने कामहरुको अधिकार अब वडा कार्यालयबाटै हुनेछ । जनताको कामहरु आफ्नै वडाको कार्यालयबाट हुनेछ, नगरपालिका वा गाउँपालिका कार्यालय धाइरहनुपर्दैन । विगतमा वडा समितिको कार्यालय भनिन्थ्यो, अब वडा कार्यालय मात्र भनिन्छ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति बैशाख ३१ घोषणा गरिसकेको छ । तसर्थ अबको करिब २ महिनासम्म कर्मचारीहरुले नै अल्पकालीनरुपमा स्थानीय सरकार(गाउँपालिका वा नगरपालिका) चलाउनेछन् । वडा कार्यालयमा पनि अधिकृत वा सोभन्दा माथिल्लोस्तरको कर्मचारी रहनेछन् । ‘सबै अधिकार वडामा गएकोछ, वडा कार्यालयमा शक्ति अत्यधिक छ । जनप्रतिनिधि नआएसम्म अल्पकालीनरुपमा हामी कर्मचारीले चलाउने हो’–कार्यकारी अधिकृत कोइरालाले भने–‘गाउँ वा नगरसभाले नीति, बजेट बनाउने र अनुगमनकारी काम गर्नेछ ।’
इलाका प्रशासन कार्यालय धरानका प्रमुख कमल थापाका अनुसार संविधानले प्रत्याभुत गरेको अधिकार विकेन्द्रीकरण हुदै वडा तहमा पुगेको छ । वडा कार्यालयमा जिम्मेवारी पाएका कर्मचारी एवं भविष्यका जनप्रतिनिधिहरुले पनि यो जिम्मेवारीलाई इमान्दारभएर निर्वाह गर्न र जनमुखी बन्नुपर्ने उनले बताए । एमाले धरान उपमहानगर कमिटि अध्यक्ष तारा सुब्बाले सिंहदरबारको अधिकार जनताको तहमा आइपुगेको प्रतिक्रिया दिए । असिमित अधिकार दुरुपयोग हुनसक्नेप्रति सबै सजग हुनुपर्नेमा उनले जोडदिए । ‘जनतालाई अबमात्र गणतन्त्र आएको अनुभूति हुनुपर्छ, तर निर्वाचन नभएसम्म कार्यान्वन गर्न भने चुनौती छ । अधिकार दुरुपयोग हुन नदिन पनि सबै सचेत हुनुपर्छ’–उनले भने ।
...............................................................................
वडा कार्यालयले कस्तो अधिकार पाए ?
गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएसम्म सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिनको लागि सरकारले स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश २०७३ सबै स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाका वडाको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्र्तगतमा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनको जिम्मेवारी वडा कार्यालयमा निहित छ । यस्तै, तथ्यांक अद्यावधिक तथा संरक्षणअन्र्तगत निजी घर तथा घरपरिवारको लागत राख्ने, ऐतिहासिक, पुरात्तात्विक, साँस्कृतिक तथा धार्मिक महत्वका सम्पदा तथा प्राचीन स्मारक, ऐलनी पर्ती जग्गाको लागत राख्ने र संरक्षण गर्नेलगायतको अधिकार पनि वडा कार्यालयले पाएको छ ।विकास कार्यअन्र्तगत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यावस्थापन, कृर्षि विकास, पशुपंक्षी विकास तथा व्यवस्थापन, साँस्कृतिक प्रर्वद्धन, खेलकुद, यातायात, उद्योग, व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण, कर सम्बन्धी कार्यहरु पनि वडा कार्यालयले पाएको छ । यस्तै, असहाय, अशक्त, वेवारिस व्यक्तिको सहायत र संरक्षण, वन तथा वातावरण र प्रर्वद्धनात्मक कार्य गर्ने गराउने पनि अधिकार पनि वडा कार्यालयमा पुगेको छ ।
नियमयन कार्यअन्र्तगत वडाभित्र सञ्चालित विकास योजना आयोजना तथा संलग्न उपभोक्ता समितिको कार्यहरु नियमन गर्ने, घर निर्माण तथा गुणस्तर कार्य भवन संहिता तथा मापदण्डअनुसार भए नभएको अनुगमन गर्ने, सिकर्मी, डकर्मीलाई भुकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणबारे तालिम दिने काम पनि वडा कार्यालयले गर्नुपर्नेछ । यसैगरि, खाद्यान्न, माछा, मासु, तरकारी, फलफुल, पेय पदार्थ तथा उपभोक्ता सामग्रीहरुको गुणस्तर र मुल्यसुची अनुगमन गरी उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने, वडा भित्रको उद्योगधन्दा र व्यवसायको प्रर्वद्धन गरी लागत राख्ने, हाट बजारको व्यवस्थापन गर्ने गराउने र विद्युत चुवाहत तथा चोरी नियन्त्रणको कार्य पनि वडा कार्यालयले गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, वडा कार्यालयलाई विभिन्न ३७ वटा बिषयमा सिफारिश वा प्रमाणित गर्ने अधिकार दिइएका छ । जसमा नाता प्रमाणित, नागरिकताको सिफारिश र नागरिकताको प्रतिलिपि लिनका लागि सिफारिशदेखि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता सिफारिश,वहाल करको लेखाजोखा सिफारिश, कोठा खोल्न रोहबरमा बस्ने, मोही लगतकट्टा सिफारिश, घरजग्गा करको लेखाजोखा सिफारिश, जन्ममिति प्रमाणित, व्यापार व्यावसाय बन्द भएको वा सञ्चालन नभएको सिफारिश, विवाह प्रमाणित वा अबिवाहित प्रमाणित, निःशुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्य उपचार सिफारिश, विद्यालयको ठाउँसारी, धारा तथा विद्युत जडानलगायत सिफारिश वा प्रमाणित गर्ने अधिकार वडाले पाएको छ ।
Comments
Post a Comment