पञ्चकन्या जंगलको रुख काटिएपछि खानेपानी आयोजना विवादमा
धरान । संरक्षण गर्नुपर्ने ऐतिहासिक किरात दरबार क्षेत्रको पञ्चकन्या जंगलका रुखहरु काटिएको भन्दै चार किरातजन्य संघसंस्था र लिम्बुवान पार्टीले विरोध जनाएपछि एकीकृत शहरी विकास परियोजनाअन्र्तगतको धरान खानेपानी आयोजना पुनः विवादमा फसेको छ । सरोकारवाला संघसंस्थाहरुसँग समन्वय तथा छलफल नगरी रुखहरु काटिएको भन्दै किरातजन्य संस्था, लिम्बुवान पार्टीलगायतले चर्को विरोध गरेपछि त्यसक्षेत्रमा आयोजनाको काम बुधबारदेखि ठप्प छ ।
चार किरातजन्य आदिबासी संस्थाहरु किरात याक्थुङ चुम्लुङ, किरात राई यायोक्खा, किरात याक्खा छुम्मा र सुनुवार सेवा समाजले दरबार क्षेत्रको वन विनाश गरिएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै आइतबार धरान उपमहानगरपालिकामा ज्ञापन पत्रसमेत बुझाइसकेको छ । चार संस्था, लिम्बुवान पार्टीले रुख काटिएको स्थानमा विरोध स्वरुप संस्था र पार्टीको झण्डासमेत राखेको छ । साथै, चार किरात संघसंस्थाहरुले विजयपुर दरबार संरक्षण समितिसमेत गठन गरेको जनाएका छन् ।
धरान १४ स्थित पञ्चकन्या जंगल क्षेत्रमा आयोजनाले खानेपानीको रिजर्ब वेयर(टंकी) निर्माण गर्न रुखहरु काटेको हो । आयोजनाले त्यहाँ करिब ६ लाख लिटर क्षमताको टंकी बनाउन लागेको छ । टंकी निर्माणको लागि जिल्ला वन, वन विभाग र मन्त्रालय हुदै गएको प्रस्तावलाई मन्त्रीपरिषदले स्वीकृत गरेपछि आयोजनाले रुख काटेको हो । वन मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्तावलाई गत पुष २७ गतेको मन्त्रीपरिषदले स्वीकृति दिएको थियो । मन्त्रीपरिषदले ०.४१ ह्ेक्टर वन क्षेत्रको भोगाधिकार आयोजनालाई उपलब्ध गराउने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो । जसमा धरान ८ स्थित लांघाली सामुदायिक वन, धरान १७ स्थित उदयप सामुदायिक वन र विजयपुरस्थित पञ्चकन्या जंगल पर्छ । तीन स्थानमध्ये पञ्चकन्यामा १ सय १५ वटा साना ठुला रुख र लांघालीमा ५८ वटा रुखहरु काट्न पनि मन्त्रीपरिषदले स्वीकृती दिएको थियो ।
लगातको हिसाबले धरानको आयोजना नेपालकै दोस्रो ठुलो खानेपानी परियोजना हो । यसको कुल लागत एक अर्ब ४८ करोड रहेको छ । शुरुवातमा विरोध हुदा पनि धरान उपमहानगरपालिकाले यसलाई पि वान अर्थात प्रमुख प्राथमिकताको सुचीमा राखेर कार्यान्वयन गरिरहेको छ । परियोजनाले विजयपुर, शिवधारा लगायत धरानको उच्च क्षेत्रमा खानेपानी वितरणको लागि पञ्चकन्यामा रिजर्ब वेयर बनाउन लागेको हो । लांघालीमा भने २ लाख लिटर क्षमताको मात्र कलेक्सन च्याम्बर बनाउने परियोजनाको योजना हो । दुवै राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पर्छ । पञ्चकन्याको रिजर्ब वेयर र लांघालीको कलेक्सन च्याम्बर चाडै निर्माण नगरे आगामी जुलाई ७ भित्र काम सम्पन्न गर्न आयोजनालाई चुनौती थपिएको छ । समयमै काम नसके आयोजनाको खर्च(लागत) पनि बढ्नेछ । आयोजनाको अवधि बाँकी रहे पनि वडा ११ र १७ को आधा भागमा भने आयोजनाले रेल्वे सिस्टमबाट परीक्षणकोरुपमा खानेपानी वितरण गरिसकेको छ ।
आइतबार विजयपुर चोकमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाईमा पनि पञ्चकन्या जंगलमा रुख काटिएको बिषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको थियो । रुख काटिएको विरोधमा काम रोकेपनि किरातजन्य संस्था र लिम्बुवानले आफुहरु विकास विरोधी नभएको पनि प्रष्ट्याएको छ । विश्व सम्पदा सुचीमा सुचिकृत हुनुपर्ने, संरक्षण गरिनुपर्ने ऐतिहासिक दरबारस्थलको रुख काटिएको र त्यहाँ छुट्टै भौतिक संरचना बनिन लागेकोले विरोध गरिएको जनाएको छ । ‘खानेपानी आयोजनाको विरोध गरिएको होइन । जहाँ टंकी बनाउने भनेर रुख काटिएको छ, त्यो किरात ऐतिहासिक दरबारस्थल हो । त्यस क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुपर्छ र विश्व सम्पदा सुचीमा राख्न पहल गर्नुपर्ने हो’–लिम्बुवान अध्ययेता कमल तिगेलाले भने–‘उपमहानगरपालिकाले सरोकारवाला संघसंस्थासँग रुख काट्ने कि नकाट्ने, टंकी कहाँ बनाउने भनेर छलफल गर्नुपथ्यौ । त्यो ठाउँको त संरक्षण गरेर पर्यटन विकास पो गर्नुपर्ने हो त ।’
रुख काटिएको स्थानमा पुनः रोप्न सकिने तर टंक भने अन्यत्र बनाउनुपर्ने तिगेलाले बताए । चार किरातजन्य संघसंस्थाहरुले पनि विष्णुपादुका, शिवधारा, बेसक्याम्पलगायत उच्चस्थान हुदाहुदै पनि पञ्चकन्या जंगलमा बनाउन लागिएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । विजयपुरमा प्राचीन किरात दरबारको स्वरुप निर्माण गरेर पर्यटन विकास र विश्व सम्पदामा सुचिकृत गर्न पहल गर्नुपर्ने तिगेलाको भनाई छ । विजयपुर सेन र किरातकालिन समयको महत्पुर्ण गढी भएको इतिहास छ । किरात तथा पछि लिम्बुवान राज्यको राजधानीकोरुपमा पनि विजयपुर रहेकोले यसको इतिहास संरक्षण र विकास गर्नुपर्ने आवाज उठिरहे पनि कतैबाट सुनुवाई भने भएको छैन । उपमहानगरपालिका आफैले पञ्चकन्या नेचुरल पार्कको अवधारणा अघि सारे पनि कार्यान्वयन भने गरेको छैन । यसअघि पर्यटन विकास गर्ने उद्देश्यले दरबारस्थलको भग्नावशेष रहेको स्थानसम्म पुग्न विराट क्षेत्र पर्यटन समितिले लाखौं खर्च गरेर पदमार्ग बनाएको थियो ।
खानेपानी परियोजना प्रमुख इञ्जिनियर राजु पोख्रेलका अनुसार विभिन्न संघसंस्थाको विरोधले बुधबारदेखि काम रोकिएको छ । सरकारकै प्राथमिकतामा परेको आयोजनालाई समयमै पुरा गर्न प्रक्रिया पु¥याएरै जिल्ला वन, विभाग, मन्त्रालय हुदै मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि रुखहरु काटिएको उनले खुलाए । ‘काटिएको रुखलाई वन कार्यालयमा बुझाउन लाग्दा विरोध भएपछि काम रोकिएको छ । राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबैसँग समन्वय गरेरै काम अघि बढाएका थियांै’–उनले भने–‘हाम्रो लागि दरबार क्षेत्र र खानेपानी दुवै महत्वपुर्ण हो, दरबारस्थलको पनि संरक्षण हुनुपर्छ र खानेपानी आयोजना पनि पुरा हुनुपर्छ । यो समस्या चाडै समाधान गछौं ।’ कार्यकारी अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले पनि चाडै सबै पक्षसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गरिने बताए ।
सेक्टर वन कार्यालयका प्रमुख एवं सहायक वन अधिकृत ज्ञानकुमार लामाका अनुसार विवाद नमिलेसम्म वन क्षेत्रको काम रोक्न आयोजनालाई निर्देशन दिइएको छ । पि वानमा परेको आयोजना भएकोले प्रक्रिया पु¥याएर आइइइसमेत भएर मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत गरी रुख काटिएको उनले खलाए । वन तथा भु संरक्षण मन्त्रालयले वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०६३ अनुसार स्वीकृत हुँदा आयोजनाले ओगट्ने वन क्षेत्र बराबर जग्गा सट्टाभर्ना उपलब्ध गराएर एक रुख बराबर २५ वटा विरुवा रोप्ने र ५ बर्ष हुर्काएर वनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौता छ । ‘नियम प्रक्रिया सबै पुगेको छ । आयोजनाले एउटा रुख काटे बराबर आयोजनाले २५ वटा रुख रोपेर हुर्काएपछि हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ’–अधिकृत लामाले भने ।
चार किरातजन्य आदिबासी संस्थाहरु किरात याक्थुङ चुम्लुङ, किरात राई यायोक्खा, किरात याक्खा छुम्मा र सुनुवार सेवा समाजले दरबार क्षेत्रको वन विनाश गरिएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै आइतबार धरान उपमहानगरपालिकामा ज्ञापन पत्रसमेत बुझाइसकेको छ । चार संस्था, लिम्बुवान पार्टीले रुख काटिएको स्थानमा विरोध स्वरुप संस्था र पार्टीको झण्डासमेत राखेको छ । साथै, चार किरात संघसंस्थाहरुले विजयपुर दरबार संरक्षण समितिसमेत गठन गरेको जनाएका छन् ।
धरान १४ स्थित पञ्चकन्या जंगल क्षेत्रमा आयोजनाले खानेपानीको रिजर्ब वेयर(टंकी) निर्माण गर्न रुखहरु काटेको हो । आयोजनाले त्यहाँ करिब ६ लाख लिटर क्षमताको टंकी बनाउन लागेको छ । टंकी निर्माणको लागि जिल्ला वन, वन विभाग र मन्त्रालय हुदै गएको प्रस्तावलाई मन्त्रीपरिषदले स्वीकृत गरेपछि आयोजनाले रुख काटेको हो । वन मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्तावलाई गत पुष २७ गतेको मन्त्रीपरिषदले स्वीकृति दिएको थियो । मन्त्रीपरिषदले ०.४१ ह्ेक्टर वन क्षेत्रको भोगाधिकार आयोजनालाई उपलब्ध गराउने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो । जसमा धरान ८ स्थित लांघाली सामुदायिक वन, धरान १७ स्थित उदयप सामुदायिक वन र विजयपुरस्थित पञ्चकन्या जंगल पर्छ । तीन स्थानमध्ये पञ्चकन्यामा १ सय १५ वटा साना ठुला रुख र लांघालीमा ५८ वटा रुखहरु काट्न पनि मन्त्रीपरिषदले स्वीकृती दिएको थियो ।
लगातको हिसाबले धरानको आयोजना नेपालकै दोस्रो ठुलो खानेपानी परियोजना हो । यसको कुल लागत एक अर्ब ४८ करोड रहेको छ । शुरुवातमा विरोध हुदा पनि धरान उपमहानगरपालिकाले यसलाई पि वान अर्थात प्रमुख प्राथमिकताको सुचीमा राखेर कार्यान्वयन गरिरहेको छ । परियोजनाले विजयपुर, शिवधारा लगायत धरानको उच्च क्षेत्रमा खानेपानी वितरणको लागि पञ्चकन्यामा रिजर्ब वेयर बनाउन लागेको हो । लांघालीमा भने २ लाख लिटर क्षमताको मात्र कलेक्सन च्याम्बर बनाउने परियोजनाको योजना हो । दुवै राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पर्छ । पञ्चकन्याको रिजर्ब वेयर र लांघालीको कलेक्सन च्याम्बर चाडै निर्माण नगरे आगामी जुलाई ७ भित्र काम सम्पन्न गर्न आयोजनालाई चुनौती थपिएको छ । समयमै काम नसके आयोजनाको खर्च(लागत) पनि बढ्नेछ । आयोजनाको अवधि बाँकी रहे पनि वडा ११ र १७ को आधा भागमा भने आयोजनाले रेल्वे सिस्टमबाट परीक्षणकोरुपमा खानेपानी वितरण गरिसकेको छ ।
आइतबार विजयपुर चोकमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाईमा पनि पञ्चकन्या जंगलमा रुख काटिएको बिषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको थियो । रुख काटिएको विरोधमा काम रोकेपनि किरातजन्य संस्था र लिम्बुवानले आफुहरु विकास विरोधी नभएको पनि प्रष्ट्याएको छ । विश्व सम्पदा सुचीमा सुचिकृत हुनुपर्ने, संरक्षण गरिनुपर्ने ऐतिहासिक दरबारस्थलको रुख काटिएको र त्यहाँ छुट्टै भौतिक संरचना बनिन लागेकोले विरोध गरिएको जनाएको छ । ‘खानेपानी आयोजनाको विरोध गरिएको होइन । जहाँ टंकी बनाउने भनेर रुख काटिएको छ, त्यो किरात ऐतिहासिक दरबारस्थल हो । त्यस क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुपर्छ र विश्व सम्पदा सुचीमा राख्न पहल गर्नुपर्ने हो’–लिम्बुवान अध्ययेता कमल तिगेलाले भने–‘उपमहानगरपालिकाले सरोकारवाला संघसंस्थासँग रुख काट्ने कि नकाट्ने, टंकी कहाँ बनाउने भनेर छलफल गर्नुपथ्यौ । त्यो ठाउँको त संरक्षण गरेर पर्यटन विकास पो गर्नुपर्ने हो त ।’
रुख काटिएको स्थानमा पुनः रोप्न सकिने तर टंक भने अन्यत्र बनाउनुपर्ने तिगेलाले बताए । चार किरातजन्य संघसंस्थाहरुले पनि विष्णुपादुका, शिवधारा, बेसक्याम्पलगायत उच्चस्थान हुदाहुदै पनि पञ्चकन्या जंगलमा बनाउन लागिएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । विजयपुरमा प्राचीन किरात दरबारको स्वरुप निर्माण गरेर पर्यटन विकास र विश्व सम्पदामा सुचिकृत गर्न पहल गर्नुपर्ने तिगेलाको भनाई छ । विजयपुर सेन र किरातकालिन समयको महत्पुर्ण गढी भएको इतिहास छ । किरात तथा पछि लिम्बुवान राज्यको राजधानीकोरुपमा पनि विजयपुर रहेकोले यसको इतिहास संरक्षण र विकास गर्नुपर्ने आवाज उठिरहे पनि कतैबाट सुनुवाई भने भएको छैन । उपमहानगरपालिका आफैले पञ्चकन्या नेचुरल पार्कको अवधारणा अघि सारे पनि कार्यान्वयन भने गरेको छैन । यसअघि पर्यटन विकास गर्ने उद्देश्यले दरबारस्थलको भग्नावशेष रहेको स्थानसम्म पुग्न विराट क्षेत्र पर्यटन समितिले लाखौं खर्च गरेर पदमार्ग बनाएको थियो ।
खानेपानी परियोजना प्रमुख इञ्जिनियर राजु पोख्रेलका अनुसार विभिन्न संघसंस्थाको विरोधले बुधबारदेखि काम रोकिएको छ । सरकारकै प्राथमिकतामा परेको आयोजनालाई समयमै पुरा गर्न प्रक्रिया पु¥याएरै जिल्ला वन, विभाग, मन्त्रालय हुदै मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि रुखहरु काटिएको उनले खुलाए । ‘काटिएको रुखलाई वन कार्यालयमा बुझाउन लाग्दा विरोध भएपछि काम रोकिएको छ । राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबैसँग समन्वय गरेरै काम अघि बढाएका थियांै’–उनले भने–‘हाम्रो लागि दरबार क्षेत्र र खानेपानी दुवै महत्वपुर्ण हो, दरबारस्थलको पनि संरक्षण हुनुपर्छ र खानेपानी आयोजना पनि पुरा हुनुपर्छ । यो समस्या चाडै समाधान गछौं ।’ कार्यकारी अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले पनि चाडै सबै पक्षसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गरिने बताए ।
सेक्टर वन कार्यालयका प्रमुख एवं सहायक वन अधिकृत ज्ञानकुमार लामाका अनुसार विवाद नमिलेसम्म वन क्षेत्रको काम रोक्न आयोजनालाई निर्देशन दिइएको छ । पि वानमा परेको आयोजना भएकोले प्रक्रिया पु¥याएर आइइइसमेत भएर मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत गरी रुख काटिएको उनले खलाए । वन तथा भु संरक्षण मन्त्रालयले वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०६३ अनुसार स्वीकृत हुँदा आयोजनाले ओगट्ने वन क्षेत्र बराबर जग्गा सट्टाभर्ना उपलब्ध गराएर एक रुख बराबर २५ वटा विरुवा रोप्ने र ५ बर्ष हुर्काएर वनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौता छ । ‘नियम प्रक्रिया सबै पुगेको छ । आयोजनाले एउटा रुख काटे बराबर आयोजनाले २५ वटा रुख रोपेर हुर्काएपछि हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ’–अधिकृत लामाले भने ।
Comments
Post a Comment