सम्पत्ति कर पुनरावलोकन प्रक्रिया स्थगित
सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेस नै कर पुनरावलोकनको पक्षमा नदेखिएपछि सकरात्मक रहेको नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र अन्य साना दलहरु पनि विवादमा फस्ने डरले पछि हट्नु परेको थियो । ‘राजनैतिक दलहरुबाट नीतिगत सहमति हुदा मात्रै वडा र जनस्तरमा गएर पुनरावलोन गर्ने तयारी थियो, तर राजनीतिक दलबीचमा सहमति हुन नसकेपछि स्थगित ग¥यौं’–उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत टिकादत्त राईले भने–‘बिशेष गरी नेपाली कांग्रेसले ५ बर्ष नपुगि पुनरावलोकन गर्नुहुदैन भन्ने व्यहोराको पत्र पठाएको छ ।’
धरानमा आर्थिक बर्ष ०५७÷०५८ देखि एकीकृत सम्पत्ति कर लागु भएको थियो । पछिल्लो समय आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ मा पाँच बर्षको लागि कर पुनरावलोकन भएको थियो । जसअनुसार अझै २ बर्ष समय बाँकी थियो । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली ०५६ अनुसार जमिन र त्यसमा भएको भौतिक संरचनाको मुल्यांकन गरी कर लिने गरिन्छ । प्रत्येक पाँच बर्षमा कर पुनरावलोन हुने यो कानुनी प्रावधानलाई ०७२ कार्तिक ९ मा भएको सातौं संशोधनले ३ बर्षमा गर्न सकिने बनाएपछि धरान उपमहानरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ (साउन महिना)देखि लागु हुने गरी पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया थालेको थियो । कर पुनरावलोकनको लागि उपमहानगरपालिकाले राजनैतिक दलहरुसँग बैशाख २८ गते पहिलो चरणको छलफल गरेको थियो भन जेठ, असार १५ र २० गते पनि राजनैतिक दलहरुसँग छलफल र अभिमुखीकरण कार्यक्रम नै आयोजना गरेको थियो । कर पुनरावलोकन गर्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसमेत रहेको एक अनुगमन समिति बनाउने सहमति पनि भइसकेको थियो । ती छलफलहरुमा विरोध नजनाएको कांग्रेसले असार २३ गतेको विस्तृत बैठकबाट भने कर पुनरावलोकन गर्न नहुने निर्णय गरेको थियो ।
‘वर्तमानमा करदाताहरुले तिरी बुझाई रहेको एकीकृत सम्पत्ति कर तत्कालीन अवस्थामा ५ बर्षसम्म नबढ्ने भनी नगरबासीहरुबाट राजनैतिक दल र नगरपालिकाले समेत प्रतिवद्धता र म्याण्डेट लिएको हुदा हाल ३ बर्ष मात्र पुगेको हुदा अब २ बर्षसम्म एकीकृत सम्पत्ति करलाई यथावत राख्नु पर्ने’–बैठकले निर्णय गरेको भोलीपल्ट उपमहानगरलाई कांग्रेसले पठाएको पत्रमा भनिएको छ–‘अन्य परिस्थिति रहेमा २७ वडामा वडाबासीहरुको विस्तृत भेला बोलाई पुनःनगरबासीहरुको म्याण्डेट लिएर मात्र निर्णयमा पुग्न ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।’ पत्रको पहिलो बुँदामा करदाताहरुले बुझाई रहेको कर र प्रस्ताव गरी वृद्धि गर्न खोजिएको करबाट उपमहानगरपालिकाले आगामी दिनमा उपभोक्ता करदाताहरुलाई निश्चित उद्देश्य, योजना र उपलब्धि प्रस्तुत गर्न नसकेको ठहर गरेको उल्लेख छ ।
कर पुनरावलोकनको विपक्षमा कांग्रेस कडारुपमा प्रस्तुत भएपछि उपमहानगरपालिकाले प्रक्रियालाई अघि नबढाउने निर्णय ग¥यो । पछिल्लो पटक कर पुनरावलोकन गरिदा धरानमा राजनैतिक दल र नगरपालिका कार्यालयले ठुलो विरोधको सामना गर्नुपरेको थियो । कर पुनरावलोकन विरोधी समुहबाट त्यसबेला कर पुनरावलोकन गराउन ठुलो भुमिका खेलेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले धेरै आलोचना खेप्नु परेको थियो । कर प्रकरणले जनतामाझ बिग्रिएको पार्टीको छविलाई सुधार गर्न र आगामी स्थानीय निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै कांग्रेसले कर पुनरावलोकन विपक्षमा निर्णय गरेको अनुमान छ ।
..........................................
पुनरावलोकन नहुदा विकासमा असर
सरकारले प्रत्येक बर्ष आन्तरिक आयमा २० प्रतिशत बृद्धि गर्ने लक्ष्य दिएको हुन्छ । लक्ष्य अनुसार कर संकलन गरेमा मात्रै सरकारले अनुदान पनि वृद्धि गर्छ । त्यही लक्ष्य भेट्याउन उपमहानगरपालिकाले साउन महिनादेखि करको नयाँ दर लागु हुने गरी पुनरावलोकन प्रक्रिया थालेको थियो । कांगे्रसको विरोधले स्थगित गर्नुपरेपछि आर्थिक बर्ष ०७३÷०७४ मा आन्तरिक आयको २० प्रतिशत बढी कर संकलन गर्न सम्भव नहुने र यसले केन्द्रीय अनुदानमा ह्रास आएसँगै विकास निर्माणमा पनि असर पर्ने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । ‘प्रत्येक बर्ष आन्तरिक आयमा २० प्रतिशत बढाउनुपर्ने हुन्छ, कर बढाएर संकलन भयो भने मात्रै सरकारले अनुदान पनि बढाएर दिन्छ’–कार्यकारी अधिकृत टिकादत्त राईले भने–‘अर्को आर्थिक बर्षमा आम्दानी बढ्दैन, त्यसले विकास निर्माणमा असर गर्छ ।’
धरान उपमहानगरपालिका पुर्वाञ्चलका नगरपालिकाहरुमध्ये सबैभन्दा कम आन्तरिक आम्दानी भएको उपमहानगर हो । धरानले गत आर्थिक बर्षमा ५ करोड ९४ लाख आन्तरिक आम्दानी गरेको थियो भने आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा २० प्रतिशत वृद्धि गरेर ७ करोड बढी कर संकलन गरिसकेको छ । तर, आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ मा भने एकीकृत सम्पत्ति कर पुनरावलोकन गर्न नसक्दा २० प्रतिशत आम्दानी बढाउन सक्ने अवस्था नभएको कार्यकारी अधिकृत राईको भनाई छ । हालसम्म धरान उपमहानगपालिकाको आन्तरिक आय कर्मचारीको तलब भत्ता वितरणमा नै सिमित छ । विकास निर्माण तथा योजनाको लागि केन्द्रीय बजेटमा भर पुर्नपरेको छ । एकीकृत सम्पत्ति कर पुनरावलोकन हुन सकेको भए आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ मा २५ देखि ३० लाख बढी कर संकलन हुने अनुमान गरिएको थियो ।
धरानमा एकीकृत सम्पत्ति कर तिर्ने कुल करदताको संख्या २० हजार ९ सय ७६ रहेको छ । ती मध्ये १८ हजार ९ सय ८० अर्थात ९०.४८ प्रतिशतले बार्षिक ४ सय भन्दा कम कर तिर्छन् । बार्षिक ५ सयदेखि ८ सय ७५ रुपैया कर तिर्ने करदाताहरुको संख्या एक हजार ४४ अर्थात ४.९८ प्रतिशत रहेको छ भने एक हजारदेखि ३५ हजार तिर्ने करदाताहरुको संख्या ९ सय ५२ अर्थात ४.५४ प्रतिशत मात्र रहेको राजश्व शाखाले जनाएको छ । ती मध्ये ३५ हजार कर तिर्ने एक जना, ३० हजार कर तिर्ने २ जना, २५ हजार तिर्ने १ जना, २० हजार तिर्ने ४ जना, १८ हजार तिर्ने ५ जना, १४ हजार तिर्ने १० जना, १० हजार तिर्ने १३ जना, ८ हजार तिर्ने २३ जना र ६ हजार तिर्ने ३० जना करदाताहरु रहेका छन्
Comments
Post a Comment