धरानमा एयरपोर्टः ‘जग्गा पाए तत्काल काम शुरु हुन्छ’

धरान । सरकार वा स्थानीय निकाय(उपमहानगरपालिका)ले आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराए धरान १७ स्थित डाँडाघोपामा प्रस्तावित एयरपोर्ट निर्माण कार्य तत्काल अघि बढ्ने पर्यटन मन्त्रालय र नागरिक उड्यान प्राधिकरणले जनाएको छ । सँस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँगै बिहिबार धरानको प्रस्तावित एयरपोर्टको जग्गा निरीक्षणमा आएका मन्त्रालय र प्राधिकरणका उच्चअधिकारीहरुले एउटै भनाई राखे–‘सरकार वा उपमहानगरले आवश्यक जग्गा दिए, धरानमा एयरपोर्ट बन्छ ।’
मन्त्री शाहीले एयरपोर्ट बनाउन पैसाको नभई प्रतिवद्धताको खाँचो रहेको जिकिर गर्दै स्थानीय निकायबाट चाडै जग्गाको व्यावस्थापन गर्न निर्देशनसमेत दिए । उनले प्राधिकरणका महानिर्देशक, मन्त्रालयका सहसचिव, इञ्जिनियरलाई साक्षी राख्दै भने–‘उहाँहरु र धराने जनतालाई साक्षी राख्दै मबाट एयरपोर्ट बनाउन कुनै कानुनी बाधा अड्चन हुने छैन भन्ने प्रतिवद्धता जनाउछँु । म सकेजति बजेट पनि राख्छुँ तर यहाँबाट जग्गा चाडै उपलब्ध होस् ।’ धरानमा २०५७ सालतिरैबाट डाँडाघोपामा नगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्र्तगत यति इन्कर्पोरेट प्रालिसँग मिलेर एयरपोर्ट बनाउने प्रक्रिया थालेको थियो । नगरपालिकाको रोहबरमा यतिले स्थानीयसँग ६ महिनाभित्र एयरपोर्ट निर्माण कार्य शुरु नभए किनेकै भाउमा जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तसहित ७ बिघा साढे ३ कट्टा साढे ५ धुर जग्गा खरीदसमेत गरेको थियो । तर, सरकारले यतिलाई एयरपोर्ट बनाउन स्वीकृति नदिएपछि नगरपालिका र नगरबासीको चर्को दबाबमा प्राधिकरण आफै धरानमा एयरपोर्ट बनाउन कस्सिएको छ । ट्विनअटर विमानको लागि डिटेल सर्वेसमेत भइसकेको छ । उक्त सर्वेको आधारमा २०६९ बैशाख १७ गते जग्गा लगायत अन्य प्रावधानहरु पुरा गर्ने गरी धरानमा विमानस्थल निर्माणको सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय पनि भएको थियो ।

नागरिक उड्यान प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले जनताको माग र आवश्यकतालाई ध्यान दिदै धरानमा एयरपोर्ट निर्माण गर्न सकरात्मक रहेको प्रष्ट्याए । ‘प्रमुख कुरा एयरपोर्ट यहाँको जनताको माग र आवश्यकता हो, विराटनगरमा एयरपोर्ट हुदैमा धरानमा बन्न नहुने होइन । एउटै शहरमा पनि २, ३ वटा एयरपोर्ट हुन्छ’–महानिर्देशक गौतमले भने–‘एयरपोर्टको लागि आवश्यक जग्गा सरकारले वा स्थानीय निकायले निःशुल्क दिनुपर्छ भन्ने नीति छ, जग्गा उपलब्ध भए भोलीदेखि नै काम शुरु हुन्छ । कालिकोटमा जस्तै ३१ बर्ष लाग्दैन, यहाँ एयरपोर्ट बन्छ ।’ पछिल्लो पटक सरकारले २ करोड बजेट विनियोजन गरेपछि मन्त्रालय र प्राधिकरणले पनि चासो दिदै धरानमा एयरपोर्ट बनाउने प्रक्रियालाई पुनःअघि बढाएको छ । विनियोजन भएको बजेटमध्ये डेढ करोडले एयरपोर्टको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन(इआइए)सहित अन्य निर्माणको काम गर्न हो भने ५० लाख पुनः डिटेल सर्वे गर्नलाई हो । यसअघि ट्विनअटर विमान मात्र उडान र अवतरण गर्नसक्ने क्षमताको स्टल एयरपोर्ट निर्माण गर्न अध्ययन भएको थियो । अब भने एटिआर ४२ सम्मको विमान उडान र अवतरणको लागि एयरपोर्ट बनाउन अध्ययन शुरु हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यका अनुसार इआइएको लागि प्राधिकरणबाट पेश भएको ‘टिओआर एण्ड स्कोपिङ डकुमेन्ट’ मन्त्रालयले स्वीकृत गरी फाइल वातावरण मन्त्रालयमा पठाइएको छ । त्यहाँबाट पनि स्वीकृत भएर आएपछि काम अघि बढ्नेछ । मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने काममा कुनै समस्या नभएको भन्दै उनले प्राधिकरणलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र सहजीकारण गर्न उपमहानगरपालिकाले भुमिका खेल्नुपर्ने बताए । कांग्रेस नेता एवं सांसद मिन बिश्वकर्माले धराने जनता, राजनीतिक दलले एयरपोर्ट निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै सरकार र मन्त्रालयले पनि पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे । ‘धरानमा हजार भन्दा बढी शैयाको बीपी प्रतिष्ठान छ, यहाँ पुर्वका पहाडी दुर्गम क्षेत्रबाट विरामीलाई समयमै उपचारमा ल्याउन पनि समस्या छ । जनताले प्राथमिकता दिएको छ, अब सरकारले पनि दिनुपर्छ’–सांसद बिकले भने ।
यसअघि ट्विनअटर विमानको लागि भएको सर्वेमा ७ सय ५० मिटर लम्बाई र २३ मिटर चौडाईको रनवे थियो । यसमा १६, १७ जना यात्रु बोक्ने क्षमताको ट्विनअटर विमान मात्र उडान र अवतरण हुनसक्छ । अब भने कम्तीमा ४२ जना यात्रु क्षमता भएको एटिआर ४२ विमान उडान र अवतरण गर्नसक्ने क्षमताको एयरपोर्ट बनाउन सर्वे हुने प्राधिकरणको भनाई छ । ट्विनअटरको लागि १९ विघा जग्गा आवश्यक पर्ने यसअघिको सर्वेबाट देखिएको थियो भने एटिआर जहाजको लागि कम्तीमा ४० विघा जमिन आवश्यक पर्नेछ । त्यसको लागि कम्तीमा १२ मिटर लम्बाई र ३० मिटर चौडाईको रनवे चाहिन्छ । कार्यकारी अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले जग्गाको व्यावस्थापन गरेर धरानमा जसरी पनि एयरपोर्ट निर्माण गर्ने बताए । ‘जग्गाको व्यावस्थापन ठुलो समस्या छैन । यतिको जग्गा सरोकारवालसँग आपसी छलफल र समन्वय गरेर लिन्छौं । यहाँ भएका सुकुम्बासीहरुलाई सम्मानजनकरुपमा सहमतिमा व्यावस्थापन गछौं’–कार्यकारी अधिकृत कोइरालाले भने–‘नगरपालिकाले दिनुपर्ने जग्गा प्रक्रिया पु¥याएर दिन्छौं । लालपुर्जा भएका नम्बरी जग्गालाई परियोजनाले प्राथमिकता दिएर न्यायोचितरुपले उचित मुआब्जा वा नजिकैको जग्गामा सट्टाभर्ना दिएर व्यवस्थापन गछौं ।’