सर्दु जलाधार जोगाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह

धरान । धरानबासीहरुको एक टोलीले राजधानीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर मोरङको वयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना पाइसके पनि भुमाफियासँगको मिलेमतोमा पुनः कब्जा गरी भोगचलन भइरहेको सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा जोगाउन आग्रह गरेका छन् ।
पुर्व उपमेयर एवं जनसरोकार मञ्च नेपालका संयोजक कृष्णनारायण पलिखेको नेतृत्वमा राजधानी पुगेको एक टोलीले सोमबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर जलाधार क्षेत्रलाई भुमाफियाको कब्जाबाट जोगाउन आग्रह गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा उनीहरुले विभिन्न १५ बुँदे माग पत्र पढेर सुनाएका थिए भने जलाधार जोगाऊ हस्ताक्षर अभियानकोक्रममा संकलित १७ हजार ३ सय ७५ जनाको हस्ताक्षरसमेत प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाएका छन् । ‘सर्दुजलाधार क्षेत्र जोगाउन माग गर्दै धराने जनताले गरेको हस्ताक्षर प्रधानमन्त्रीलाई बुझायौं, माग पत्र पनि पढेर सुनायौं’–मञ्चका संयोजक पलिखेले भने–‘जिल्लाको सरकारी निकाय माफियासँग मिलेकोले तपाईसम्मै आउनुप¥यो भन्यौं, प्रधानमन्त्रीले सकरात्मकरुपमा लिनुभएको छ ।’

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा करिब आधा घण्टा भएको भेटमा टोलीले धरानको विकासका विभिन्न मागहरु राखे पनि जलाधार क्षेत्रको संरक्षणमा बढी जोड दिएको थियो । जलाधार क्षेत्र कब्जा गरेका भुमाफियाहरुले योजनाबद्धरुपमा प्लटिङ गर्ने दाउमा रहेकोले उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेर जलाधार जोगाउन पनि उक्त टोलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँग आग्रह गरेको थियो । छानबिन गरेर प्रमाणको आधारमा सिमांकन गर्नुपर्ने पनि माग अघि सारेको टोली नेता पलिखेले बताए । ‘हाम्रो मागबारे र जलाधारबारे राम्ररी हेर्छु भन्नु भएको छ, पक्कै पनि यो बिषयमा विभागीय मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा लिएका छौं’–पलिखेले भने । टोलीले प्रधानमन्त्रीसँग जलाधार संरक्षणसँगै जग्गा विकास कार्यक्रममा अनियमितता गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही, धरानको नापी र व्यवस्थित शहर बनाउन टाउन प्लानिङ गर्नुपर्ने, विजयपुरक्षेत्रको गुरुयोजना बनाउनुपर्नेलगायत मागहरु पनि राखेका थिए ।
धरानबासीको माग वमोजिम २०३१ सालमा तत्कालीन राजा विरेन्द्रको आदेशमा खानेपानीको मुख्य स्रोत सर्र्दु जलाधार संरक्षण गर्न साविक बाँझगारा ९(ग) क्षेत्रका २ सय ९ घरपरिवारलाई सरकारले मोरङको वयरवन र अन्य क्षेत्रमा सट्टाभर्ना दिइएको थियो भने २०३८ साल माघ २१ गते प्रकाशित राजपत्रमा तत्कालीन वन कार्यालयलाई ३९.३५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र जिम्मा लगाएको थियो । सट्टभर्ना दिइसकेर पनि सरकारी निकायले व्यक्तिको नामको जग्गालाई लगतकट्टा गरी सरकारीकरण(सर्दुजलाधार क्षेत्र) कायम नगरे पछि हालसम्म पनि व्यक्तिकै नाममा छ । सरकारी निकायको सोही कमजोरीको फाइदा उठाउदै भुमाफिया र जग्गाधनीको मिलेमतोमा जलाधार क्षेत्र पुनः कब्जा गरी अढाई दशकदेखि भोगचलन र किनबेच शुरु भएको थियो ।

भुमाफियाहरुले कोशी राजमार्गअन्र्तगत धरान धनकुटे सडकमा पर्ने पर्यटकीयस्थल भेडेटार नजिकैको छोटीमोरङ डाँडा र आसपासको जलाधार क्षेत्रमा बढी चलखेल गरेको हो । तीसको दशकमा जलाधार क्षेत्रबाटै कोशी राजमार्गको धरान–धनकुटे सडक लगिएपछि जलाधार अतिक्रमण र भुमाफियाको चलखेलको चपेटामा परेको हो । प्राकृत्तिकरुपमा सुन्दर रहेको यो डाँडा कब्जा गरी कानुनीरुपमा नै भोगाधिकार लिएर प्लटिङ गर्न भुमाफियाहरु पछिल्लो समय सफल भएका छन् । सट्टाभर्ना नपाएको दाबी गर्दै अदालत पुगेका विभिन्न १५ जना जग्गाधनीलाई ६ बर्षअघि सर्वोच्च अदालतले हकभोग अधिकार कायम गराएको थियो । तर, भुमिसुधार तथा व्यावस्थापन विभागले निर्देशनवमोजिम बेलबारी मालपोत कार्यालयले छानबिन गर्दा ती जग्गाधनीहरुले पहिल्यै सट्टाभर्ना पाइसकेको प्रमाण भेटिएको थियो । सरकारले २०३४ देखि ०३८ सालभित्र जलाधार क्षेत्रका २ सय ९ परिवारलाई २ सय ४३ विघा जग्गा उपलब्ध गराएर मोरङको वयरवनमा सारेको थियो । ती व्यक्तिका नाममा रहेको जलाधार क्षेत्रको करिब ३ सय ६२ विघा जग्गाको लगतकट्टा नगरिदा अहिले पनि व्यक्तिकै नाममा छ ।

जलाधार क्षेत्रको जग्गावापत सट्टाभर्ना पाएकाहरु कसैको पनि हालसम्म मालपोतले लगतकट्टा नगरेको र ती सबै जग्गा व्यक्तिकै नाममा रहेकोले भुमाफियाको कब्जामा परी सम्पुर्ण जलाधार क्षेत्र नै संकटमा परेको भन्दै धरानबासीहरु चिन्तित छन् । सर्दु जलाधार धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत हो भने पर्यावरणीय दृष्टिकोणले महत्वपुर्ण क्षेत्र मानिन्छ । पछिल्लो समय सर्वोच्चबाट मुद्दा जितेको जलाधार क्षेत्रको ४२ बिगाह क्षेत्रसँगैको वनको जग्गामा प्रक्रियासमेत पुरा नगरी भुमाफिया र धरान उपमहानगरपालिकाको कर्मचारीको मिलेमतोमा गत कार्तिकमा सहस्र बिग बुद्ध(थाउजेन्ड बिग बुद्ध)को सिलान्यास गरिएको थियो । जग्गा प्लटिङ गर्न र भाउ बढाउन ‘सेटिङ’ मिलाएर भुमाफियाहरुले बिग बुद्धको योजना अघि सारेको भन्दै त्यतिबेलै पनि चर्को विरोध भएको थियो ।