खोलामा गैरकानुनी उत्खनन, वन समुह निरीह, सरकारी निकाय ठेकेदारकै पक्षमा

धरान । बाँझगरा वन उपभोक्ता समुहले गत पुष ८ गतेको १६ आंै साधारण सभाबाट सेउती खोलामा स्काभेटर लगाएर उत्खनन् गर्न नपाईने निर्णय पारित ग¥यो । वन क्षेत्रमा धेरै कटान भएर बर्षेनी ठुलो क्षति गरेपछि समुहले यस्तो निर्णय गरेको थियो । तर, वन समुहका पदाधिकारीहरु भने साधारणसभाको यो ‘म्याण्डेट’ मा एक महिना पनि टिक्न सकेनन् ।
जिविसबाट खोला उत्खनन गर्ने ठेक्का पाएको इटहरीको पाथीभारा निर्माण सेवाले स्काभेटर लगाउन जर्बजस्ती ग¥यो । तर, वन क्षेत्र जोगाउने दायित्व बोकेको जिल्ला वन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत ठेकेदारको पक्षमा उभियो । त्यसपछि तीन बर्षअघिको सरकारको निर्णय विपरीत राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा स्काभेटरद्धारा ठेकेदारले धमाधम ढुगा गिट्टी निकालेर लैजान थाल्यो । नेपाल सरकारको २०७० असार ३ गतेको मन्त्रीपरिषद निर्णयले राष्ट्रिय वन क्षेत्रको खोलामा स्काभेटरलगायत ठुला मेशिन प्रयोग गरी उत्खनन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । सरकारको यो निर्णय विपरीत जिल्ला विकास समिति सुनसरीले भने राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पर्ने खोलाहरुमा स्काभेटर प्रयोग गरी ढुंगा, गिट्टी झिक्न बर्षेनी अनुमति दिने गरेको छ । सरकारको निर्णय पालना भए नभएको भनि अनुमगन गर्ने निकायहरु ठेकेदारकै संरक्षण गरिरहेका छन् ।
‘सरकारको निर्णय लागु हुदैन । सिडिओ, डिएफओ, एलडिओ मिलेर आफ्नो गोजीको छुट्टै नियम लगाउछन्’–बाँझगरा वन समुहका एक पदाधिकारीले भने–‘हामीले त्यसै स्काभेटर लगाउन नदिने भनेका होइनौं, वनजंगल जोगाउनलाई नै हो । जिविसलाई ठेक्का लगाउन मात्र मतलब छ, जिल्ला वन र जिल्ला प्रशासन ठेकेदारसँग मिलेमतो गर्न ठिक्क छ ।’ उनका अनुसार गत बर्ष राष्ट्रपति चुरे संरक्षण क्षेत्रको नदी नियन्त्रण प्रणालीअन्र्तगतको बजेटबाट सेउती खोलामा १० हेक्टर क्षेत्रफलमा १६ हजार विरुवा रोपिएको थियो । तर, गत असार र भदौमा आएको बाढीले ६ हेक्टर जमिनसँगै ती विरुवाहरु कटान गरेर लगेको थियो ।

यो पटक अर्जुनसिंह भण्डारीको पाथीभाराले सुनसरीको सेउती, पटनाली, बुढी खोला, सेहरा र केशलिया खोलाको ठेक्का पाएको छ । यो कम्पनी भण्डारीको नाममा भएपनि सुनसरी र मोरङको खोलामा ठेकेदार भिम पौडेलको एकलौटी कब्जा रहदै आएको छ । जिल्लाका राजनीतिक नेतृत्वलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर ठेकेदारहरु आफु अनुकुल एलडिओ, सिडियोको सरुवासमेत गराउने गरेका छन् । अहिलेका सिडिओ ल्याउन कांग्रेस महासमिति सदस्य सुरेश श्रेष्ठले पहल गरेको स्रोतको दाबी छ । उनी पनि भण्डारी, पौडेलसँगैका खोला उत्खनन गर्ने एक ठेकेदार नै हुन् ।
जिविसले ठेक्का लगाएको धरानको सेउती र पटनाली खोला राष्ट्रिय वन क्षेत्रअन्र्तगत नै पर्छ । सेउतीमा स्काभेटरले जथाभावी उत्खनन गर्दा बाँझगरा र पानबारी वन समुहले बर्षेनी बर्षायाममा कटानको सामना गर्नुपरिरहेको छ भने ज्वालामुखी र भगवनी वन समुहले पटनाली खोलाबाट क्षति भोग्नु परिरहेको छ । अहिले निर्माणाधिन धरान–पानवारी सडकअन्र्तगत पुललाई पनि असर पुग्छ भने सेउती कटानले पानवारी जाने सडक छुनै लागे पनि जिविसले त्यतापटि ध्यान दिएको छैन ।‘स्काभेटर लगाएपछि माटो खुकुलो हुन्छ । बर्षातमा खोलाले वारी र पारी हानेर वन क्षेत्र धेरै बगाउछ’–ज्वालामुखी वन समुहका अध्यक्ष अनुप खालिङले भने ।

बाँझगरा वन समुहका अध्यक्ष राजन मोक्तान पनि स्थानीय र सरोकारवालालाई हुने पीडाबारे जिविस, ठेकेदार,प्रशासन कसैले पनि ध्यानै नदिने गुनासो गर्छन् । ‘वास्तविक पीडा त स्थानीय, सरोकारवाला वन समुहले भोग्नुपर्छ । बर्षेनी कटान भइरहेकोले हाते मेशिनले मात्र झिकोस भन्छौं तर यसपाली रोक्नै सकेनौं’–उनले भने । जिविसले ठेक्का लगाएको रकममध्ये १५ प्रतिशत कटान नियन्त्रण गरी वन संरक्षणमा लगाउनुपर्ने प्रावधान भएपनि लगानी नगरेको उनले बताए । स्काभेटर प्रयोग गर्दा जिविसका प्राविधिकको प्रत्यक्ष रोहबरमा मात्र चलाउन पाउने सम्झौता भए पनि स्थलगत अनुगमनमा पुग्दा जिविसका कोही पनि प्रतिनिधिहरु भेटिदैनन् ।
राष्ट्रिय वन क्षेत्रको खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी निकाल्दा जिल्ला वन कार्यालयले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण(आइइई )गरेको प्रतिवेदनको आधारमा मात्र झिक्न पाउने कानुनी प्रावधान छ । सुनसरीमा यो कानुनी प्रावधानको पनि पालना हुदैन । सिडिओ अध्यक्ष भएको जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले जिविसले गरेको आइईई प्रतिवेदनलाई नै मान्यता दिएर ठेक्का लगाउन अनुमति दिने गरेको छ । त्यसैको आधारमा जिविसले ठेकेदारलाई अनुकुल हुने गरी सरकारको निर्णय विपरीत राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा स्काभेटर प्रयोग गर्न पाउने गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने गरेको छ । ‘सिडिओ अध्यक्ष रहेको अनुगमन समिति छ, यो समितिले जिविसले गरेको आइइइलाई नै मान्यता दिने निर्णय गरेको छ’–डिएफओ राजेन्द्र निरौला बाध्यता पोख्दै भन्छन्–‘राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा स्काभेटर चलाउन नपाउने हो, तर प्राविधिकको रोहबरमा व्यावहारिकता हेर्दै समितिले निर्णय गरेको हो ।’ जिविसबाट वन कार्यालयले पाउनुपर्ने रोयल्टी(रकम) भने नपाएको उनले बताए ।

सिडिओ लोकराज पौडेलले तोकिएको मापदण्ड वमोजिम मात्र ढुंगा, गिट्टी झिक्न निर्देशन दिएको र उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही पनि गरेको दाबी गरे । ‘अनुगमन गर्नुपर्ने ठाउँमा गरेकै छु, मापदण्ड विपरीत झिक्नेलाई समातेर ल्याएकै छुँ’–उनले भने । उपभोक्ताहरुले वन क्षेत्रमा स्काभेटर प्रयोगको तीब्र विरोध गरेपछि गत पुष २० गते सेउतीबाट प्रहरीले एक स्काभेटर र १२ ट्रिपर पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले ठेकेदारलाई भने कारबाहीको दायरामा नल्याई सिडिओको निर्देशन वमोजिम चालकहरुलाई सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा दर्ता ग¥यो । उनीहरु २ दिन पछि सामान्य तारेखमा छाडिए । त, माघ १८ गते जिविसले अनुमति नदिएको खोला क्षेत्र(सेउती)बाट ढुगा, गिट्टी झिकेको भन्दै पक्राउ परेको स्काभेटर र ३ ट्याक्टरलाई भने वन ऐनअनुसार क्रमः १० हजार, ४ हजार ८ सयको दरले जरिवाना गरिएको थियो । जिविसका वातावरण अधिकृत पुष्प नारायण चौधरी भने जिविसले गरेको आइइइ प्रतिवेदन र विज्ञको सुझाव अनुसार सेउतीमा उत्खनन गरिने दाबी गर्छन् । वनलाई क्षति नहोस् भनेर बीचमा च्यानलिङ गरी खोलालाई स्वभाविक धारमा फर्काउनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव वमोजिम निश्चित क्षेत्र तोकेर ढुंगा, गिट्टी झिकिएको उनको भनाई छ । ‘२१ औं शताब्दीमा हातले, बेल्चाले त खन्न अव्यावहारिक हुन्छ, आइइइ रिपोर्टमा पनि मेशिन लगाउने भन्ने छ’–ठेकेदारको बचाउ गर्दै उनी भन्छन् ।