विवादले मालपोत र नापीको सेवा शुरु भएन

धरान । सरकारको निर्णय झण्डै १० महिनापछि कार्यान्वयनमा आएपनि मालपोत र नापी कार्यालय कुन ठाउँमा राख्ने भनेर धरानमा स्थानीयस्तरमा विवाद देखिएको छ । त्यही विवादको कारण जिल्लाको उत्तरी भेगका जनताले तत्काल मालपोत र नापी कार्यालयको सेवा पाउनबाट बञ्चित हुनुपरेको छ । सोमबारदेखि सेवा प्रारम्भ गर्ने गरी मालपोत र नापी कार्यायलले आइतबार धरान उपमहानगरपालिकामा सर्वदलीय वैठक गरेपनि ठोस निर्णय भने गर्न सकेन ।
यो अन्यौलताले हाल धरान उपमहानगरपालिका(तत्कालीन पाँचकन्या र विष्णुपादुका गाविस) र बराहक्षेत्र गाविसका जनताको काम ठप्प छ । उक्त बैठकमा मालपोत र नापी कार्यालय धरानमा ल्याउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन पहल समितिका सहसंयोजक एवं कांग्रेस नगरसभापति किसोर राई नै उपस्थित भइदिएनन् । तथापी, जेठ ३१ गतेबाट सेवा प्रारम्भ गर्ने गरी कार्यालयको भवन टुंगो लगाउने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एमाले जिल्ला सदस्य जयकुमार राईले जानकारी दिए । ‘ठाउँको विवाद भएजस्तो पनि देखियो । पहिला भाडामा राख्ने भनिएको घर भुकम्पपछि काम गर्न योग्य नभएकोले उपयुक्त अर्को विकल्प खोज्ने भन्ने सहमति भयो’–नेता राईले भने–‘जेठ ३१ गतेबाट सेवा शुरु गर्ने र त्यतिबेलासम्म राजनीतिक दलले बैठक गरी कार्यालयको भवन टुंगो लगाउने सहमति भएको छ ।’

उपमहानगरपालिकाको कर्मचारी एशोसिएशनको हलमा दलीय बैठक भइरहदा परिसरमा भने वडा नम्बर १ र ४ का डेढ दर्जन बढी स्थानीयबासी आफ्नो वडामा दुवै कार्यालय राख्नुपर्ने मागसहित भेला भएका थिए । वडा नम्बर १ का स्थानीयले दुई महिनाअघि नै घरसमेत हेरिसकेको अवस्थामा अहिले भने अन्यत्रै कार्यालय लैजान लागेको भन्दै त्यसो गरे राम्रो नहुने चेतावनीसमेत दिएका छन् । वैठक अघि नै स्थानीय र मालपोत प्रमुख श्रवणकुमार पोख्रेलबीच त्यही बिषयमा चर्काचर्की पनि परेको थियो । सामाजिक अगुवाहरुले भने कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने विवादले सेवा रोकिनु दुःखद भएको जनाएका छन् । ‘यत्रो संघर्ष गरेर दुवै कार्यालय ल्यायौं, अब फेरी यहाँ कि त्यहाँ राख्ने भनेर विवाद गर्दा जनताको काम राकियो । कसैले पनि स्वार्थ नगरी जहीबाट भएपनि चाडै सेवा सुचारु हुनुपर्छ’–महिला सञ्जाल धरानकी कोषाध्यक्ष शिला बज्रचार्यले भनिन् ।
कार्यालयको लागि उपयुक्त घर नभेटिएसम्म धरान ८ स्थित सभागृहबाटै सेवा प्रारम्भ गर्न दलीय सहमति खोज्न मालपोत र नापीले आइतबार सर्वदलीय वैठक डाकेको थियो । त्यसमा सहमति हुनसकेको भए सभागृहमा कार्यालय व्यवस्थापन गरेर सोमबारदेखि मालपोत र नापीको सेवा प्रारम्भ गर्ने दुवै निकायको तयारी थियो । तर, विवादकै कारण दलीय बैठकमा सहमति र निर्णय हुन सकेन । ‘सेवाग्राहीलाई सेवाबाट बञ्चित नगरौं भनेर तत्कालको लागि सभागृहबाटै भएपनि सेवा प्रारम्भ गर्ने हो कि भन्ने थियो, तर त्यसो हुन सकेन’–मालपोत प्रमुख श्रवणकुमार पोख्रेलले भने । यसअघि, घरभाडाको लागि सुचना जारी गरेपछि प्रस्ताव गरिएको घर उपयुक्त नभएकोले अर्को विकल्प खोज्नुपरेको उनको भनाई छ । प्रजिअको अध्यक्षतामा रहेको समितिले घर छनौट र भाडा निर्धारण गर्ने हुनाले आफुहरुले कसैलाई आवश्वासन नदिएको उनले बताए ।

सरकारले जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रका जनतालाई सहजरुपमा सेवा पुर्याउने उद्देश्यले ०७१ असार ४ गते धरानबाट मालपोत र नापीको सेवा शुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि गत कार्तिक महिनादेखि दरबन्दी सृर्जना गरेर सरकारले कर्मचारी खटाइसके पनि इनरुवामा विरोध भएपछि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । शुक्रबार राती जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षासहित आवश्यक मालपोतबाट स्रेस्ता र नापीबाट नक्सा धरान पठाएपछि निर्णय कार्यान्वयनको तहमा पुगेको थियो । यसअघि धरान १६ स्थित कृर्षि विकास बैंकको भवनमा मालपोत र नापी दुवैको कार्यालय राख्न उपयुक्त भएको ठहर गर्दै त्यहाँ राख्न पहल पनि भएको थियो । त्यस भवनमा हाल सुनसरी टेक्निकल कलेजको होस्टल सञ्चालनमा रहेको र कलेजले सम्झौताको अवधि नसकेसम्म नछोड्ने भनेपछि अन्य विकल्प खोज्नु परेको हो ।