सर्वोच्चद्धारा बीपीका कर्मचारी तदर्थका पदाधिकारीसँग जवाफ माग

पत्र बुझेलगत्तै बिहिबार आकस्मिक बैठक बस्दै तथर्द समितिका पदाधिकारीहरु ।

 धरान । सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुने गरी बन्द हडताल लगायत कुनै पनि कार्य नगर्नु भनि दिएको अन्तरिम आदेश उल्लंघन गरेको भन्दै परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको कर्मचारी कल्याण तदर्थ समितिका ७ पदाधिकारीसँग लिखित जवाफ मागेको छ । सर्वोच्चले निवेदनको माग वमोजिम अदालतको अवहेलनामा किन सजाय हुनु नपर्ने हो आधार कारण खुलाई तामेल भएको बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न तदर्थ समितिका पदाधिकारीको नाममा आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्चको आदेश वमोजिम पठाएको पत्र तदर्थ समितिका पदाधिकारीले बिहिबार बुझेका छन् । सर्वाेच्चले रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका तदर्थ समितिका संयोजक राजन कोइराला, उपाध्यक्षद्धय पुर्णबहादुर श्रेष्ठ, भावना राई, सचिव मदनकुमार हवलाई, सहसचिव किरण प्रसाद भटराई, उपसचिव एकबहादुर तामाङ र कोषाध्यक्ष विष्णु पराजुलीसँग हदम्यादसहित लिखित जवाफ माग गरेको छ । परमादेश उल्लंघन गरी सर्वाेच्च अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै सप्तरीको राजविराज नगरपालिका ३ का अनबर दफालीले ०७१ चैत २७ गते ७ जनालाई कारबाहीको माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनबारे सर्वोच्चले जेठ ७ गते विपक्षीहरुलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सुचना पठाई लिखित जवाफ आए पछि वा अवधि नाघे पछि नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने आदेश दिएको विपक्षीको नाममा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

गत भदौ तेस्रो साता प्रतिष्ठानका कर्मचारीको आन्दोलनले स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको र आम उपभोक्ताको मौलिक हकमा आघात भएको दाबी गर्दै बन्द हडताल नगर्नु नगराउनु र संलग्नहरुलााई कारबाहीको माग गर्दै दफालीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदन उपर सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले गत बर्ष भदौ ३१ गते ‘आमजनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित अत्यन्त संवेदनशली बिषय रहेको स्वास्थ्य सेवा नै अवरुद्ध हुने गरी बन्द हडताल गर्न सर्वथा अनुचित भएकोले बन्द हडताल लगायतका कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु’ भनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेश विचाराधिन रहेको अवस्थामा पुनः चैत २२ गतेदेखि अस्पतालमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेको भन्दै दफालीले अदालतको अपहेलनामा सजाय गरी पाउँ भनि निवेदन दिएका थिए ।
अदालतको पत्र बुझेलगत्तै बिहिबार तदर्थ समितिको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले पुनः वृहत बैठक डाकेर अदालतको पत्रबारे जानकारी दिने र भावी कदमबारे निर्णय गर्ने संयोजक राजन कोइरालाले बताए । ‘अदालतको पत्र हामीले बुझ्यौं र आकस्मिक बैठक पनि बस्यौं, अब चिकित्सक, नर्सिङ, प्राविधिक सबैसँग सल्लाह गरेर मात्रै अघि बढ्छौं’–उनले भने–‘अदालतको पत्रको प्रतिउत्तर पनि दिन्छौं ।’ नेपालको अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐनले  अस्पताल जस्तो स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा बन्द, हडताल निषेध गरेको छ । तर, बीपी प्रतिष्ठानलगायत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सेवा नै प्रभावित हुने गरी तालबन्दी, हडताल र धर्नालगायत गतिविधि हुने गरेको छ । अझ प्रतिष्ठानमा त निर्वाचित कर्मचारीहरुको युनियनप्रति असन्तुष्टी जनाउदै तदर्थ समिति गठन भएपछि दुवै युनियनबीच आन्दोलन गर्ने होडबाजी नै चलेको छ ।
प्रतिष्ठानका डेपुटी निर्देशक एवं प्रवक्ता डाक्टर पशुपति चौधरीले भने अदालतमा विचाराधिन मुद्दाबारे बोल्न नचाहे पनि कुनै बहानामा स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील सेवाबाट जनतालाई बञ्चित गर्न नहुने बताए । ‘अदालतमा विचाराधिन बिषयमा बोल्न मिल्दैन, तर संस्थागतरुपमा भन्नुपर्दा जनताको स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुनु हुदैन भन्नेमा प्रतिष्ठान पनि संवेदनशील छ’–उनले भने ।