विपत्तिको सामान गर्न तयार रहन निर्देशन

धरान । गत बैशाखमा गएको भुकम्प र निरन्तरको पराकम्पनबाट पहाडी भु–धरातलमा परेको असरले बर्षादको याममा पूर्वको पहाडी जिल्लामा पहिरो जानसक्ने र तराईका जिल्ला उच्च बाढीबाट प्रभावित हुनसक्ने भन्दै क्षेत्रीय दैवी प्रकोप उद्दार समितिले सबै जिल्लाहरुलाई विपद पूर्वतयारी सम्बन्धी भावी कार्ययोजनासहित तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ ।
भुकम्प र पराकम्पनबाट पुगेको धनजनको क्षति एवं खोज, उद्दार तथा राहत वितरण व्यवस्थापनको समीक्षा गर्न शुक्रबार धरानमा बसेको क्षेत्रीय बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । भुकम्पपछिको अवस्थाबारे समीक्षा गर्नुको साथै भविष्यमा आइपर्ने आपतकालीन विपदको सामना कसरी गर्ने भनेर पनि बैठक केन्द्रीत रहेर छलफल भएको सहभागीहरुले बताएका छन् । क्षेत्रीय प्रशासक सुरेश प्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा पूर्वका अधिकांश क्षेत्रीय सरकारी कार्यालयका प्रमुख, तीन वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख र १६ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु सहभागी थिए । ‘भुकम्पले पहाडी भुभागमा धाजा फाटेको र त्यहाँ पानी परेर पहिरो जानसक्छ, भुस्खलन भएर नदी थुनिनसक्छ र बाढीको चपेटामा तराई पर्नसक्ने सम्भावना रहेकोले बिशेष सर्तकता अपनाउने र विपद पुर्वतयारी गर्न सबै जिल्लालाई निर्देशन गर्ने निर्णय भएको छ’–अघिल्लो दिनको बैठकबारे सुनसरीका प्रजिअ रविराज पन्थले बैठकबारे भने ।
प्रजिअ पन्थका अनुसार करिब ६ बर्षअघि कोशी तटबन्ध फुटेर ठुलो क्षति पुगेकोले बैठकले सुनसरी जिल्लालाई बिषेश सहज रहन निर्देशन दिएको छ । निर्देशनलाई पालना गर्दै जिल्ला दैवी प्रकोप उद्दार समितिको बैठक बसेर चाडै विपत कार्ययोजना बनाउने प्रजि पन्थले बताए । ‘विपत आइलागेमा प्रशासन, सुरक्षा निकाय, एनजिओ, रेडक्रस र अन्य सरोकारवालाले के गर्ने ? विस्थापितहरुलाई स्थानान्तरण गर्ने ठाउँको पहिचान गछौै र कसरी लैजाने भन्ने योजना पनि बनाउछौं’–उनले थपे–‘यो निर्देशन सबै जिल्लाको लागि भएकोले सबैले नै विपद पूर्वतयारी सम्बन्धी भावी कार्ययोजना बनाएर तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने हुन्छ ।’

सोही बैठकले भुकम्प प्रभावित क्षेत्रहरुमा दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न तथा निर्माण सामग्रीको नियमित र सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने र वस्तुहरुको गुणस्तरीयता सम्बन्धमा नियमति बजार अनुगमन गर्न सम्बन्धी निकायलाई निर्देशन पनि दिएको छ । साथै, गुणस्तरहीन सामग्रीको बेचबिखन गर्ने, कृत्रिम अभाव सृर्जना गरेर कालोबजारी गरी नाजायज फाइदा लिनेलाई कानुनी कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिइएको क्षेत्रीय प्रशासन आचार्यले बताए । ‘बैठकमा भुकम्प र त्यसको पराकम्पनले पुर्याएको क्षति, उद्दार र राहत वितरणको समीक्षा भयो, तर निकट भविष्यमा आइपर्ने विपदको पूर्वतयारीबारे पनि निर्णय भई निर्देशन पनि भएको छ’–उनले भने–‘मनसुन शुरु हुनैलागेको छ, के तयारी छ त्यो बुझेर सर्तकता अपनाउन र के आवश्यक छ, सहयोग, समन्वयन गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’
बैठकले भुकम्पबाट भएको सार्वजनिक संरचनाहरुको क्षतिको पुनःनिर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिदै राष्ट्रिय भवन निर्माण संहितालाई अनिवार्यरुपमा लागु गराउने र निजी क्षेत्रलाई पनि संहिता पालन गरेर मात्रै भवन निर्माण गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, विपद प्रकोपको बेला विस्थापित परिवारहरुलाई जिल्ला दैवी प्रकोप उद्दार समितिले सम्भव भएसम्म विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रबाहेक पहिचान गरिएका खुला क्षेत्रको प्रयोग गरेर राख्ने व्यवस्था मिलाउने पनि सो बैठकले निर्णय गरेको छ । यसैगरि, आंशिकरुपमा क्षति भएका सिनेमा घर, सपिंग मल, विद्यालय जस्ता सार्वजनिक सरोकार रहने र धेरै जमघट हुने संरचना सम्बन्धीत इञ्जिनियरबाट प्रयोग गर्न हुने वा नहुने प्रमाणिकरण गराउने, भत्केका भवन मर्मत गराएर बस्न योग्य भएपछि मात्रै प्रयोग गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।