कानुन मिचेर वनको जग्गा विहारलाई

धरान । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नभई राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरण वा उपभोग गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान मिचेर धरान उपमहानगरपालिका र राजनैतिक दलले थाउजेन्ड बिग बुद्ध बनाउन भन्दै वनको जग्गा सुर्योदय बुद्ध विहारलाई दिने निर्णय गरेको पाइएको छ ।
गत असार १२ गते धरानका राजनैतिक दलसहितको सर्वदलीय वैठकले विहारलाई १० बिगाह जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको पाइएको हो । सोही बैठकले उपमहानगरपालिकाले प्राविधिक खटाएर एकिन गरी जग्गा छुट्टाई दिने निर्णय गरेकोसमेत भेटिएको छ । उक्त निर्णय अनुसार हाल धरान २० छोटीमोरङमा साविक बाँझगारा ९ ग को कित्ता नं ९२, ७० र ८९ मध्येबाट करिब १० बिगाह जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने उल्लेख छ । तर, नेपाल सरकार तथा वन तथा भु संरक्षण मन्त्रालयले वनको जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०६३ जारी गरेको छ । धरान उपमहानगर र राजनैतिक दलको निर्णय यो कार्यविधि तथा निर्देशिकाको ठाडै उल्लंघन हो भने वन ऐन २०४९ र वन नियमावली २०५१ विपरीत पनि हो ।

तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत टिकादत्त राईको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा कांग्रेसका नगर कोषाध्यक्ष सुवर्ण श्रेष्ठ, एमाले अध्यक्ष तारा सुब्बा, नेकपा माओवादी केन्द्रका इञ्चार्ज राम आङबुहाङ, राप्रपा नेपालका नगर अध्यक्ष जुद्ध लोहनी, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका नगर सचिव पुष्कर गुरुङ, संघीय लिम्बुवान पार्टीका नगर अध्यक्ष रवि पाख्रिन, नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीका पारस सुब्बा र मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनका अध्यक्ष भीमबहादुर राईले हस्ताक्षर गरेका छन् । सर्वपक्षीय भनिएको उक्त बैठकमा उपस्थिति भने अधिकांश राजनीतिक दलका नेता र धरान हङकङ मञ्चका प्रतिनिधि र सुर्योदय बुद्ध बिहार सम्बन्धित व्यक्तिहरुको मात्रै उपस्थिति देखिन्छ ।
गएको मंगलबार सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले वनको जग्गामा थाउजेन्ड बिग बुद्धको सिलान्यास गरेकी थिइन् । सिलान्यास भएको जग्गा कित्ता नं ९२ मा पर्छ । मालपोत स्रोस्तामा उक्त जग्गा जंगल उल्लेख छ । सो कित्तामा ३१ बिगाहा १५ कट्टा ७ धुर जंगल क्षेत्र छ । मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराउनुपर्ने बिषयलाई उपमहानगरपालिका र स्थानीयस्तरका राजनैतिक दलका प्रतिनिधिबाट निर्णय भएकोप्रति जिल्ला वन कार्यालयले आश्चर्य जनाएको छ । वन कार्यालयको अनुसार सिलान्यास अघि नै नगरपालिकालाई कार्यविधि अनुसार मात्र कार्य अघि बढाउन पत्राचार गरेको पनि प्रष्ट पारेको छ । ‘नगरपालिकास्तरबाट र राजनैतिक दलले यस्तो निर्णय गर्नै मिल्दैन । अझ नगरपालिका त सरकारी निकाय हो, उसले कानुन विपरीत निर्णय गर्न हुदैन’–जिल्ला वन अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद निरौलाले भने–‘निर्णय गर्दा पनि जग्गा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने भनेर निर्णय गर्नुपथ्र्यो । यस्तो निर्णय त मन्त्रीपरिषदले मात्रै गर्नसक्छ ।’ वनको जग्गा नेपाल सरकार(मन्त्रीपरिषद)बाट निर्णय नभई वन मन्त्रालयले पनि कसैलाई दिन नसक्ने उनले खुलाए ।

उपमहानगरपालिकालगायत बिग बुद्ध निर्माण टिमले पटक पटक धार्मिक वनकोरुपमा सिफारिश गरिदिन आग्रह गरेपनि वन क्षेत्रमा ठुलो संरचना निर्माण गर्न नमिल्ने हुनाले सिफारिश नगरेको वनले जनाएको छ । सिलान्यासको अघिल्लो दिन पनि पत्राचार गरेर वनले भौतिक संरचना निर्माण रोक्न सचेत गराएको थियो । ‘कुनै पनि भौतिक निर्माणको कार्य नगर्नु, नगराउनु भन्यौ, तर हामीलाई पनि थाहै नदिई डाँडा सम्याउने र सभामुखबाट सिलान्यास गराउने काम भयो’–डिएफओ निरौलाले भने–‘सिलान्यास पनि नहोस् भन्ने चाहन्थ्यौं, तर सरकारी निकाय नै अघि बढिदियो ।’ डाँडामा डोजर लगाउदा के कति क्षति भयो भनेर विवरण संकलन गर्ने र त्यसैवमोजिम कानुनी बाटो अवलम्बन गर्ने पनि जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ ।
उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडा भने वनको जग्गा दिने निर्णय स्थानीयस्तरको राजनैतिक सहमति मात्र भएको दाबी गर्छन् । जग्गा प्राप्तीको प्रक्रिया भने एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुदादेखि नै थालिएको उनको भनाई छ । ‘यो स्थानीयस्तरको सहमति हो, मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराउने प्रक्रिया भइरहेकै छ’–उनले भने । कांग्रेस नगर सभापति तिलक राई कतिपय स्थानीय आवश्यकतालाई केन्द्रले स्वीकृत नदिने भएकोले स्थानीयस्तरबाट जर्बजस्ती खोसेर लिनुपर्ने भएकोले त्यसैअनुसार दलहरु अघि बढेको जिकिर गर्छन् । ‘स्थानीयस्तरमा आवश्यक कतिपय विकास निर्माणको योजना केन्द्रले दिदैन, जर्बजस्ती खोसेर लिनुपर्ने हुन्छ । यो प्रोजेक्ट पनि त्यस्तै देखियो’–उनले भने–‘यद्यपी केन्द्रबाट स्वीकृति भएपछि शुरु गर्दा राम्रो हुन्थ्यो ।’

कांग्रेस सभापति राई करिब ५ बर्षअघि सर्दु जलाधार क्षेत्र जोगाउ अभियानका संयोजक थिए । अहिले निर्माण हुन लागेको बिग बुद्धस्थल जलाधार क्षेत्रमै पनि पर्छ । यसले जलाधार क्षेत्रलाई असर नपार्ने गरी सचेत हुनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘जलाधार क्षेत्रलाई असर हुनुहुदैन भनेका छांै, पानी ढलौटतिर निर्माण हुनुहुदैन’–उनले भने–‘जग्गा १० बिगाह दिने निर्णयलाई सम्झौता गर्ने बेला सच्चाएर मास्टर प्लान अनुसार जलाधार क्षेत्रलाई असर नहुने गरी आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गराउने भनेका छौं ।’ मंगलबार सिलान्यास गरिएको जग्गा धरानको खानेपानीको मुहान पर्ने सर्दु जलाधार क्षेत्रसँगै पर्छ ।

करिब चार दशकअघि सरकारले त्यसक्षेत्रका बासिन्दालाई उठाएर मोरङको विभिन्न स्थानमा सट्टाभर्न दिए पनि मालपोतमा लागतकट्टा नगर्दा सरकारीकरण हुनुपर्ने सयौं विगाह जग्गा व्यक्तिकै नाममा थियो । पछि तिनै जग्गाधनी, तिनका आफन्त र भु माफियाहरुले त्यसैको फाइदा उठाउदै किनबेच शुरु गरेका थिए । अहिले त्यही जलाधार क्षेत्रको व्यक्तिको जग्गाको भाउ बढाउन र बिक्री गराउन भुमाफियाहरुले बिग बुद्ध प्रोजेक्ट ल्याए पनि वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन, ठुलो संरचना बनाउनुअघि वनको जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरण, माटो परीक्षण, डिटेल सर्वे, गुरुयोजनालगायत केही प्रक्रिया पुरा गरेको छैन । थाउजेन्ड बुद्ध र बिग बुद्ध बन्न कति लागत लाग्ने र त्यसको भरपर्दो आर्थिक स्रोतबारेमा पनि स्पष्ट खाकासमेत छैन । विदेशबाट दान उठाएर निर्माण गर्ने भनिएको उक्त बिग बुद्ध १ सय ७५ फिट अग्लो बुद्ध हुनेछ भने थप ९ हजार ९ सय ९९ साना बुद्धको प्रतिमा स्थापना गरिने बताइएको छ । एक अर्ब बढी लागत लाग्ने भनि प्रचार गरिएक पनि हालसम्म थाउजेन्ड बुद्धको कन्सेप्ट प्लान मात्र बनेको छ ।