जलाधार जोगाउन हस्ताक्षर अभियान

धरान । विभिन्न वहानामा धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत सर्दु जलाधार क्षेत्रमा अतिक्रमण र किनबेच तीब्र हुन थालेपछि भुमाफियाहरुबाट जोगाउन जनचेतनामुलक हस्ताक्षर अभियान शुरु गरिएको छ । पुर्व उपमेयर कृष्णनारायण पलिखे संयोजक रहेको जनसरोकार मञ्च नेपालले बुधबारदेखि जलाधार र धरानलाई बचाउन अभियान शुरु गरेको जनाएको छ ।
मञ्चले बुधबार भानुचौकमा जलाधार जोगाउन आह्वान गर्दै पर्चा वितरणका साथै हस्ताक्षर अभियानको शुरुवात गरेको हो । संयोजक पलिखेका अनुसार कम्तीमा १५ हजार हस्ताक्षर संकलन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइनेछ भने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर जलाधार क्षेत्रबारे विस्तृत जानकारी पनि दिइनेछ । ‘जलाधार क्षेत्रलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अभियान मात्र हो, जलाधार मासिदै गयो भने धरानलाई पनि ठुलो नोक्सानी हुन्छ’–पलिखेले भने–‘जलाधार जोगाएनौ भने पर्यावरणीय सन्तुलन बिग्रन्छ र धरान मरुभुमि झैं बन्छ भन्ने अध्ययनहरुबाट देखिएको छ ।’
सट्टाभर्ना पाइसकेर पनि लगतकट्टा नभएको मौकामा पुराना जग्गाधनी र तिनका आफन्तको आडमा भुमाफियाहरुले जलाधार क्षेत्र अतिक्रमण शुरु गरेका थिए । पछिल्लो समय जलाधार क्षेत्रमा धरान उपमहानगरपालिकाकै नेतृत्वमा थाउजेन्ड बिग बुद्ध बनाउने योजना ल्याइएको छ । प्रस्तावकहरुले बिग बुद्ध निर्माण हुदा पर्यटनमा कायापलट हुने जिकिर गरिरहेका छन् । तर, उक्त प्रस्ताव(योजना) जलाधार क्षेत्र अतिक्रमण गरेर पुनः बस्ती बसाउने भुमाफियाहरुको योजना भएको भन्दै विरोध पनि भइरहेको छ । ‘बिग बुद्धको विरोध गरिएको होइन, तर गौतम बुद्ध जस्ता महामानवलाई पनि विवादमा पार्न जलाधार क्षेत्रमा नै किन योजना ल्याइयो ?’–पलिखे भन्छन्–‘जलाधार क्षेत्रमा स्काभेटर, डोजर लगाइएको छ । धमाधम प्लटिङ हुदैछ । कसैले होटल खेल्ने भन्दैछ । धरानको भविष्यको लागि जनता जाग्नुपर्छ ।’
सट्टाभर्ना(मुआब्जा) पाएको प्रमाण नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमा १५ जना जग्गाधनीको हकभोग कायम गरिदिए पछि भुमाफियाहरुको चलखेल तीब्र भएको थियो । ती १५ जनाले जलाधार क्षेत्रको करिब ४२ बिगाहा जग्गाको हक पाएका थिए । फैसला पुनरावलोकनको पहल गरिए पनि सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको थियो । ‘सर्वोच्च अदालतले त मुआब्जा प्रमाण नपुगेको आधारमा त्यो फैसला गरेको थियो, किनभने कसैले पनि अदालतसम्म प्रमाण नै पु¥याएन’–पलिखेले दाबी गरे–‘जसको पक्षमा सर्वोच्चबाट फैसला भएको हो, उनीहरुले सट्टाभर्ना पाएका छन्, यो कुराहरु प्रमाणको आधारमा बोलिरहेका छौं ।’

धरानको खानेपानीको मुहान जोगाउन आग्रह गरिएपछि तत्कालीन राजा विरेन्द्रले २०३३ सालमा जलाधार क्षेत्र घोषणा गरी त्यसक्षेत्रका बासिन्दालाई मोरङको विभिन्न ठाउँमा सट्टाभर्ना दिएर स्थानान्तरण गरिएको थियो । तत्कालीन बाँझगरा गाउँ पञ्चायत ९ र घोपा गाउँ पञ्चायतको २ सय ९ घरपरिवारले २०३५ सालभित्रमा मुआब्जा पाएको जानकारहरु बताउछन् । तर, सरकारी निकायले लगतकट्टा गरेर जलाधार क्षेत्रको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा नल्याएको कारण अहिले पनि व्यक्तिकै नाममा हुदा भुमाफियाहरुको चलखेल जारी छ । जलाधार क्षेत्रमा तीब्र विवाद हुन थालेपछि मालपोत कार्यालय धरानले जलाधार क्षेत्रको जग्गा रोक्का राखेर मुआब्जा पाए नपाएकोबारेमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।